विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) का अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) लाई कर नतिर्न ठूलो सहयोग गरेको खुलेको छ।
प्राधिकरणले तोकिएको राजस्व नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहित पटक–पटक सूचना प्रकाशन गरे पनि अध्यक्ष भण्डारीले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी युटिएललाई जोगाइरहेको स्रोतको दाबी छ। अध्यक्ष भण्डारीले युटिएलका नेपाली साझेदार राजबहादुर सिंहसँगको निकट सम्बन्धका कारण यस्तो गरेको बताइएको छ। सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ हुन् भने भण्डारी माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन्।
१० वर्षदेखि सेवा बन्द, ७ अर्ब बक्यौता
युटिएलले सेवा बन्द गरेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, उसले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य शुल्क करिब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सबै कर तिरेर पनि सटही सुविधा नपाइरहेको अवस्थामा, युटिएललाई भने पटक–पटक म्याद थपेर कर नतिर्ने छुट दिइएको छ।
एनटिएले यसअघि पटकपटक १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। २०८१ सालको जेठ २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न चेतावनी दिएको भए पनि, अध्यक्ष भण्डारीको निर्देशनमा पुनः ३० दिने म्याद थपिएको थियो।
लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया रोकेर विशेष सुविधा
एनटिए स्रोतका अनुसार, गत असार दोस्रो सातासम्म नै युटिएलको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था थियो। तर, अध्यक्ष भण्डारीको हस्तक्षेपका कारण युटिएललाई पुनः ६ महिना थप समय दिइयो। यसै कारण राज्यको ७ अर्बभन्दा बढी राजस्व जोखिममा परेको छ।
एनटिएकै लाइसेन्स शाखाले असार मसान्ततिर युटिएलको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव अध्यक्ष भण्डारीसमक्ष पेस गरेको थियो। तर, अध्यक्ष भण्डारीले उक्त प्रस्ताव लुकाएर युटिएललाई कर नतिर्ने मौका दिएको बताइन्छ।
युटिएलमा विदेशी लगानी, नेपाली भागमा राजबहादुर सिंह
युटिएलमा भारतीय कम्पनीहरूको ८०% स्वामित्व रहेको छ। जसमा:
महानगर टेलिफोन निगम – २६.६८%
टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्टेन्ट्स इंडिया – २६.६६%
टाटा कम्युनिकेसन्स – २६.६६%
नेपालतर्फ भने नेपाल भेन्चर्स प्रालिले २०% स्वामित्व राखेको छ, जसको स्वामित्व हाल राजबहादुर सिंहसँग छ। सिंहसँग अध्यक्ष भण्डारीको निकट सम्बन्ध रहेको कारण युटिएललाई विशेष सुविधा दिएको स्रोतको दाबी छ।
नियमकीय अधिकारको दुरुपयोग
एनटिए अध्यक्ष भण्डारीले नियमकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै युटिएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया रोकेको आरोप लागेको छ। युटिएलको लाइसेन्स पुनः ब्युँताएर आफ्ना निकटस्थलाई लाभ पु¥याउने प्रयास भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
युटिएललाई दिइएको यस विशेष सुविधाबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। यदि समयमै आवश्यक कदम चालिएन भने राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाउनुपर्ने जोखिम छ।
