विश्व खबर 
काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गर्दै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । यस आयोगबाट सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन् वा यो आयोग पनि अन्य आयोग जस्तै दल निकट नेता/कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने नया भर्ती केन्द्र हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
