विश्व खबर 
काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले गत बैशाखमा दिएको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ९ माघ २०८० मा शिवाकोटीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक रहे/नरहेको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनःसंरचना गर्ने तथा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने दुवै विकल्प खुला राखेर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
समितिको सिफारिस अनुसार दुवै काम अघि बढाउन सकिने भएपनि सरकारले पहिला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिइँदा प्रतिस्पर्धा हुने, सेयर बजार आधुनिक र नयाँ प्रविधियुक्त हुनेजस्ता विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो भने नेप्से पुनःसंरचनाका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिने, सरकारको केही सेयर स्वामित्व कायम गरी विभिन्न संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रको लगानी थप्न सकिनेजस्ता सुझावहरु दिइएको थियो ।
२०८१ बैशाखमा दिइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएकोले सरकारले अध्यक्षको नियुक्तीसँगै नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाएको बुझ्न सकिन्छ ।
