विश्व खबर 
काठमाडौं – दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति यून सुक यउलले हालैको एक टेलिभिजन सम्बोधनकका क्रममा मार्शल ल (शैनिक शासन)को घोषणा गरेका छन् ।
यउलको पिपुल पावर पार्टी र मुख्य विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी अर्को वर्षको बजेटका बारेमा असहमत भइरहेका बेला गरिएको यस्तो घोषणाले नागरिक स्तरमा चर्चा चासो र चिन्ता थपिएको छ ।
बिना पूर्वघोषणा अबेर राति गरिएको टेलिभिजन सम्बोधनमा उनले देशलाई उत्तर कोरियाली कम्युनिष्ट बलहरूबाट जोगाउन र राज्यविरोधी तत्त्वहरूलाई समाप्त गर्न उक्त कदम आवश्यक भएको बताएका थिए ।
कोरियाली समाचार संस्था योन्हापका अनुसार सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पार्टीले उक्त घोषणाको विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको बिबिसीले जनाएको छ ।
विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङले उक्त घोषणालाई “असंवैधानिक” भनेका छन् ।
राष्ट्रपति यउल सदस्य रहेको सत्तारुढ दलका प्रमुख हान डोङ–हुनले पनि उक्त घोषणालाई “गलत” भनेका छन् ।
राष्ट्रपतिले मार्शल ल को घोषणा गरेपछि सोलस्थित न्याश्नल एसेम्ब्लीको भवनबाहिर ठूलो भिड जम्मा भएको छ । त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
मार्शल ल भनेको के हो ?
‘मार्शल ल’ भनेको सङ्कटका बेला गरिने सैन्य अधिकारीहरूको शासन हो र यसको अर्थ सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बन हुन सक्ने अर्थ लाग्छ ।
योन्हापका अनुसार ‘मार्शल ल’ उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ पुर्जी बिना पक्राउ गर्न सकिन्छ ।
त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम र प्रकाशकहरू पनि ‘मार्शल ल’कै नियन्त्रणमा आउँछन् भने संसदीय गतिविधिमा पनि रोक लाग्छ ।
प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरू सहितका चिकित्सासम्बन्धी कर्मचारीलाई ४८ घण्टाभित्र काममा फर्कन निर्देशन दिइएको छ ।
कस्तो छ दक्षिण कोरियाको स्थिती ?
केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक जोन निल्शन–राइटले सोलबाट बीबीसीसँग कुरा गर्ने क्रममा दक्षिण कोरियाली राजधानीको स्थितिको झलक दिएका छन् ।
‘मार्शल ल’ लगाइँदा सामान्यतया: सर्वसाधारणहरूले गर्न सक्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ।
तर उनका अनुसार सोलका सडकहरूमा सेनाको कुनै सङ्केत देखिँदैन । उनले कुरा गरेका एकजना प्रहरी पनि “आफूजत्तिकै अनभिज्ञ थिए ।”
“सडक सामान्य देखिन्छ, मानिसहरू निश्चय नै विस्मित भएका छन्,” उनले बीबीसीसँग भनेका छन् ।
स्थितिलाई ‘नजिकबाट नियाल्दै’ बाइडन प्रशासन
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले दक्षिण कोरियाली सरकारसँग सम्पर्कमा रहेको र “स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको” एकजना राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ताले बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएससँग बताएका छन् ।
यद्यपि यसबारे अमेरिकी राष्ट्रपतिको टिप्पणी भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
