विश्व खबर 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार सात दलहरुको बैठक बोलाए । प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा आजै सरकार ढल्छ, भरे नै सरकार ढल्छ, भोलि नै सरकार ढल्छ भनेर अफवाह फैलाएर सरकारलाई काम गर्न नदिएको दावी गरेका ओलीले सरकार एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश दिनको लागि सत्ता साझेदार दलको बैठक बोलाएका थिए ।
तर, शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता मात्रै गरेन, सरकार विरोधी गतिविधिको डटेर सामना गर्ने भन्दै संयुक्त वक्तव्य नै जारी गर्यो ।
पहिलो बुँदामा सय दिने प्रगतिकै समर्थन गर्ने उल्लेख गरिएकोमा बक्तव्यको दोस्रो बुँदामा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन गरिएको काम उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सरकारले गरेको प्रयासको प्रगति विवरण राखिएको छ ।
बाँकी बुँदामा भने सरकारले आगामी दिनमा गर्ने कामबारे प्रतिबद्धता जनाइएको छ । जसमा सहकारी ठगी प्रकरण, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन, बाढी पहिरोका कारण उत्पन्न समस्या समाधान, सरकारको स्थायित्वप्रति विश्वास दिलाउने जस्ता विषय राखिएको छ ।
रवि लामिछानेमाथि निर्मम हुने संकेत !
छलफलमा सहभागी नेताहरुका अनुसार सहकारी बचत रकम अपचलनमा मुद्दा खेपीरहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रधानमन्त्रीले निर्मम हुने संकेत गरेका छन् ।
रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर बयान लिने प्रक्रिया चलिरहेकाले यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली सहित शीर्ष नेताहरुले धारणा राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले रविबारे सरकार निर्मम हुने संकेत गरेका थिए भने गृहमन्त्री लेखकले पनि यसमा थप जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगी मुद्दामा अन्य ज-जसलाई जुन प्रक्रियाले जे जस्तो कारबाही भइरहेको छ, लामिछानेको हकमा पनि सोही विधि, प्रक्रिाय र कानून लागू हुने बताएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुरामा अरु नेताले फरक मत राखेनन् । फरक मत नभएपछि संयुक्त वक्तव्यको चौथो बुँदामा सहकारी ठगी प्रकरण र लामिछानेबारे प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
विपक्षीलाई सत्ता साझेदारको जवाफ : ‘सरकार एक ढिक्का छ’
पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका दस्तावेजहरु समेटेर समेटेर पुन: संयुक्त बक्तव्य जारी गर्नुको कारण भने यो सरकार एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश दिनु मात्रै हो । विपक्षीले भने जस्तो यो सरकार आजको भोलि फेर्न सजिलो छैन भन्ने सन्देश दिनकै लागि संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको सहभागी नेताहरु बताउँछन् । विपक्षी दलहरुले संयुक्त कार्यक्रम बनाएर विरोधमा उत्रन लागेको र सरकारको आयुबारे बोल्न थालेकाले सत्तारुढ दलले त्यसमा काउन्टर गरेका हुन् ।
संयुक्त बक्तव्यको अन्तिम बुँदामा सरकारको स्थायित्वबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होइनन्’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
सत्ता नफेरिने सन्देशसँगै देउवा र ओलीले सरकारविरोधी गतिविधिविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेतका रुपमा वक्तव्य जारी गरिएको हो । रवि लामिछानेको रिहाइका लागि रास्वपाले गरेको आन्दोलन र सरकारलाई खवरदारी गर्ने भनेर माओवादीले गर्न खोजेको ट्रायललाई काउन्टर दिन नै सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि बताएका छन् ।
रास्वपाको आन्दोलन तुहियो, माओवादीलाई कडा निगरानी
बालुवाटारमा भएको बैठकमा रवि लामिछाने पक्राउ विरुद्ध रास्वपाले गरिरहेको आन्दोलन तुहिएको विश्लेषण गरिएको छ । रास्वपाले पनि पोखराको आन्दोलन सफल नभएपछि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । शुक्रवार माइतिघरमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा पनि जनताको साथ नपाएपछि तत्काललाई नयाँ रणनीति नबनाई आन्दोलन अघि नबढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कात्तिक १० गते काठमाडौंमा गर्न लागेको खरबदारी सभावारे पनि बालुवाटारमा छलफल भएको छ । माओवादीले पनि अराजक र उत्तेजक गतिविधि गरे सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने साझा धारणा बनाएर माओवादीको आन्दोलनलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर बनाउन सरकार सफल भएको छ ।
