विश्व खबर 
धनगढी । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको सदस्य संख्याको विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कार्यालयसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
असार ६ मा सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाउन आदेश गरेको छ । कुल सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउन पाउने भएपनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ११ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए ।
सुदूरपश्चिममा हाल ५२ जना सांसद छन् । कमलसिंह राना समेतले दायर गरेको रिटमा बहस गरेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भने– ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
