विश्व खबर 
काठमाडाैं। बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको विषयमा चार वर्षअघि विशेष अदालतमा दायर मुद्दा अझै टुंगिएको छैन। विशेषले काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयबाट झिकाउन आदेश गरेका विभिन्न प्रमाण र अभिलेख उपलब्ध नहुँदा सुनुवाइ नै रोकिएको हो।
विपक्षीले ती कागज नै प्रमाण रहेकाले उपलब्ध गराएर मात्र सुनुवाइ अघि बढाउन चाहेका छन् । तर, सम्बद्ध निकायले पुराना कागज भएका कारण नभेटिएको र खोजी कार्य जारी रहेको जवाफ पठाएका छन् । त्यसैले, सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएर पनि रोकिएको छ।
शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसबमोजिम अनुसन्धान गरी ललितानिवास प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । अख्तियारले २२ माघ ०७६ मै यो मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि विशेषले जिल्ला अदालतलाई ३ फागुन ०७९ मा केही प्रमाण झिकाउने तथा बुझ्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘तत्कालीन विशेष अदालतबाट मिति २०/३/२२ मा सुवर्णशमशेर जबरालाई कैद र सम्पत्ति सर्वस्वसहित जफत गर्ने भनी फैसला भएको भन्ने प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूबाट भनाइ रहेको हुँदा उक्त विशेष अदालतबाट मिति २०१९/३/२२ मा भएको फैसलासहितको मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालत वा जहाँ छ त्यहाँबाट झिकाउनू ।’
तर, उक्त आदेशअनुसारका कागजात जिल्ला अदालतले पठाएन । जिल्लाले उक्त फैसला नै नभेटिएको जवाफ पठायो । यस विषयमा गत २४ मंसिरमा न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको आदेशमा यसअघिको आदेश र अदालतको जवाफबारे भनिएको छ, ‘… फैसलाको सक्कल मिसिल खोजतलास गर्दा र गर्न लगाउँदा फेला नपरेको भनी व्यहोरा लेखी आएको देखिँदा सो सक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नरहने भए के कहाँ रहन्छ ?’ यसको जवाफसमेत जिल्ला अदालतसँग मागिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।
