विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत हुने अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको स्थायी तथा संस्थागत एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, जनधनको क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असरलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्ययोजना र निरन्तर राजनीतिक संवाद आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ ।
टर्किएमा जारी कोप–३१ अन्तर्गत आयोजित पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्यक्षस्तरीय परामर्शमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । परामर्शमा नेपाल र भुटानका तर्फबाट साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा। महेश्वर ढकालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताए ।
उहाँले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यसूचीको माग कुनै सैद्धान्तिक विषय नभई पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेको गम्भीर मानवीय तथा वातावरणीय सङ्कटको परिणाम भएको उल्लेख गरे।
भोटेकोशीको हिमबाढीले देखाएको जलवायु जोखिम
नेपालले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी हिमबाढीलाई पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उक्त घटनाले मानवीय जीवन, जनजीविका र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै नेपालले हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बढ्दो तापक्रम र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न देखिएको चुनौतीले पर्वतीय क्षेत्रको सङ्कट थप गम्भीर बनाएको नेपालको भनाइ छ ।
डा. ढकालले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर भविष्यमा देखिन सक्ने सम्भावित जोखिम मात्र नभई अहिले नै प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव भइरहेका वास्तविकता भएको बताए । यसको प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहने र तल्लो तटीय क्षेत्र तथा अन्य भूभागमा समेत फैलिने उनको भनाइ थियो ।
छुट्टै कार्ययोजना र वार्षिक संवादको प्रस्ताव
नेपालले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि तथा क्षति र कार्यान्वयनका साधनलाई समेट्नुपर्ने नेपालको माग छ ।
त्यसैगरी, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा निरन्तरता दिन संस्थागत वार्षिक संवादको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पर्वतीय क्षेत्रका समस्यालाई राजनीतिक तहमा प्राथमिकता दिलाउन उच्चस्तरीय पर्वतीय संवाद आयोजना गर्नुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ ।
नेपालका अनुसार पटकपटक संवाद आयोजना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यस्ता संवादबाट प्राप्त वैज्ञानिक निष्कर्ष र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन तथा सहयोगमा रूपान्तरण गर्ने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ ।
कोप–२८ र कोप–३० का निर्णयलाई अघि बढाउन आग्रह
पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका लागि नयाँ नभएको नेपालले स्मरण गराएको छ ।
डा. ढकालका अनुसार कोप–२८ मा सम्पन्न पहिलो विश्वव्यापी प्रगति समीक्षाले पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी विज्ञ संवादका लागि म्यान्डेट दिएको थियो । सोहीअनुसार सन् २०२४ मा पहिलो संवाद सम्पन्न भएको थियो ।
त्यस्तै, कोप–३० को प्रक्रियाले सन् २०२६ मा अर्को संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई अघि बढाएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
यी प्रयास सकारात्मक भए पनि पर्वतीय क्षेत्रका चुनौतीको व्यापक र दीर्घकालीन समाधानका लागि पर्याप्त नभएको नेपालको निष्कर्ष छ । त्यसैले विगतका निर्णयलाई थप व्यवस्थित गर्दै संरचित, निरन्तर र परिणाममुखी संस्थागत प्रक्रिया विकास गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको हो ।
वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित नीति आवश्यक
नेपालले पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रभावबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र अध्ययन विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विशेषगरी तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १।५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने अवस्था, त्यसको परिमाण र अवधि तथा यसले पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा पार्ने असरबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ ।
वैज्ञानिक तथ्यांक र अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिसँग जोड्न सके मात्र पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन र प्रभावकारी समाधान सम्भव हुने नेपालले जनाएको छ ।
जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड
नेपालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकलाई वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ ।
विशेषगरी विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन तथा जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि र क्षतिको सम्बोधनका लागि तत्काल र थप सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग छ ।
पर्वतीय मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा कम योगदान गरे पनि यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने नेपालको तर्क छ ।
कोप–३१ बाट ठोस निष्कर्षको अपेक्षा
नेपालले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई कोप–३१ बाटै सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सम्मेलनको अध्यक्षमण्डल र सबै पक्षराष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल र भुटानको साझा धारणाले पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका जलवायु जोखिम, वित्तीय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दाको संस्थागत मान्यतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपालको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए पर्वतीय क्षेत्रका समस्या नियमित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको विषय बन्ने, राजनीतिक तहमा निरन्तर ध्यान पुग्ने र जलवायु अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि थप सहयोग जुटाउने आधार तयार हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
