विश्व खबर 
काठमाडौं- सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रदेशसभाको बहुमत देखाई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २० दिनमै मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिट निवेदनमा बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आदेश जारी गरेको हो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।
थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश सभा सदस्य संख्या अपुग भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरसहित बहुमत पु¥याई सरकार गठन गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध एमालेका कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
सभामुखले सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा गरेको हस्ताक्षर अवैधानिक भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकाबारे पनि प्रस्ट पारेको छ। संविधानको धारा १८६ र धारा १८२ को उपधारा ७ को अपवादस्वरूपको प्रावधानबाहेक सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन नहुने भनिएको छ।
‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन,’ आदेशमा उल्लेख छ।
