विश्व खबर 
काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति तत्काललाई जोगिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेश गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाईको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा भएको सुनुवाईपछि केही शर्तसहित दीर्घकालीन असर हुने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिदै साउन ७ देखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने भनेको छ । इजलासले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्शमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको भएको निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गते भित्र पेश गर्न भनिएको छ।
कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुखसहित ३ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । नयाँ प्रदेश सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएको भन्दै कार्कीले रिट हालेका थिए । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतामा परेपछि भएको मत विभाजनमा सत्तारुढ नेतृत्व र एमाले नेतृत्वले बराबर मत ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको मतबाट सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा रही सरकार गठन गरेपछि विपक्षमा पुगेको एमालेले सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो । एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार २२ गते शुक्रबार वारेसमार्फत् सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका । नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।
कार्कीले आफ्नो रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दावी गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । थापा चार दलको समर्थनमा गत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेश गरेका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको समेत माग गरेका छन् ।
