विश्व खबर 
२०६२/६३ को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ महत्वपूर्ण योगदान गरेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले हरेक वर्ष वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस र जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस उत्सवका रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलामा सत्रौँ लोकतन्त्र दिवस ११ वैशाख २०८० का अवसरमा शान्ति समाजले आफ्नो अवधारणा तयार गरेको छ ।
१. ऐतिहासिक जनआन्दोलन ः २०६२÷६३ मा नेपालमा भएको अभूतपूर्व जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप शान्तिपूर्ण माध्यमबाट ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । मूलतः सात राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा भएको उक्त जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दल, ने.क.पा.(माओवादी), लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनसहित नागरिक समाजको योगदान स्मरणीय छ । उक्त जनआन्दोलन सफलताको श्रेय ती लाखौँ नागरिकहरूलाई जान्छ जसले ज्यानको परवाह नगरि निरन्तर सडकमा उत्रिएर शाही सत्तालाई घुँडा टेकाउन वाध्य पारेका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने दुई दर्जन बढी शहीदहरूप्रति शान्ति समाज हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र जनआन्दोलनका घाइतेहरूप्रति पुनः उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
स्मरणीय छ, २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि सात राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकी शिथिल भएको बेला २०६२ साउन १० गतेबाट नागरिक आन्दोलनको अभ्युदय भएको थियो । त्यस क्रममा देशका विभिन्न भागमा ऐतिहासिक सभाहरू सम्पन्न हुनुका साथै दर्जनौ कार्यक्रमहरू आयोजना भएका थिए । (नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले गर्नुभएको थियो ।)
२. अहिंसात्मक जनआन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन ः २०६२÷६३ को जनआन्दोलन अहिंसात्मक थियो र त्यही नैतिक बलका कारण व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल भएको थियो जबकि हिंसात्मक आन्दोलनको नैतिक धरातल कमजोर हुन्छ । त्यसकारण हिंसात्मक आन्दोलनले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउँदैनन् ।
३. शान्तिका लागि सतप्रयास ःनागरिकहरूको प्रवल चाहना शान्ति भएकै कारण जनआन्दोलनको सफलता पश्चात आन्दोलनको म्यान्डेट अनुरुप विधिवत रुपमा शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको थियो ।यसै क्रममा २०६३ जेठ १२ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी)बीच दुई पक्षिय सहमतिद्वारा लागू गरिएको युद्ध विराम आचारसंहिता जारी हुनुका साथै २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
४. केन्द्रविन्दुमा मानव अधिकार ःसात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी)बीच २०६२ मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा “प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा. (माओवादी)ले आफ्नो प्रतिवद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले गर्दै तदअनुरुप आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ” भन्ने रहेको थियो । सो १२ बुँदे सहमतिलाई जनआन्दोलनले अनुमोदन गरेको थियो ।
५. जनआन्दोलनको बलमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ः २०६२÷६३ को जनआन्दोलन चुलिदै गएपछि तत्कालिन शाही सत्ताले वैशाख ८ गते एक घोषणा गरि अल्मल्याउने प्रपञ्च गरेको थियो । नागरिक स्तरबाटै सो शाही घोषणाको तीव्र विरोध भएपछि बाध्य भएर तत्कालिन शाही सत्ता वैशाख ११ मा अर्को घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो । शाही सत्ताको आत्मसमर्पणको रुपमा भएको उक्त घोषणा पश्चात राजतन्त्र लगभग निलम्बित अवस्थामा पुग्नुका साथै २०६४ चैत्र अन्तिम साता संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात २०६५ जेठ १५ गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।
६. लोकतन्त्र दिवसलाई अवमुल्यन गर्नु जनआन्दोलनको अपमान ःल ोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई अवमुल्यन गर्नु २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अपमान गर्नु हो । त्यसमाथि पनि माओवादीले हिंसात्मक “जनयुद्ध” प्रारम्भ गरेको फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस घोषणा गरि बिदा दिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णय अहिंसा, मानव अधिकार, शान्ति र लोकतन्त्रका शास्वत मूल्यहरूको पनि अपमान हो ।
क. हिंसा भनेको नकारात्मक पक्ष: सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. (माओवादी)बीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीको धारा ६ मा “विगतका गल्ती कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन ने.क.पा.(माओवादी) ले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ” भन्ने रहेको थियो । हरेक आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू हुन्छन् । तर हिंसा भनेको नकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तो हिंसा शुरु भएको फागुन १ लाई उत्सवका रुपमा राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्नु आपत्तिजनक रहेको छ ।
ख. हिंसा न त क्रान्तिकारी हुन्छ न लोकतान्त्रिक ः २०५४ साल कार्तिक महिनामा अर्थात २६ वर्ष अगाडि शान्ति समाजले माओवादीको गढ मानिएको रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट समेत गरि १५ जिल्लामा विशेष अनुसन्धान भ्रमण सम्पन्न गरेको थियो ।सो अनुसन्धान भ्रमण पश्चात ९५ पृष्ठको “सन्दर्भ माओवादी जनयुद्ध ः हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनको सिलसिला” नामक विशेष प्रतिवेदन÷पुस्तक शान्ति समाजले २०५४ फागुनमा प्रकाशित गरेको थियो जसमा माओवादी “जनयुद्ध”बारे निम्न तथ्य उल्लेख छ ः
१. “राज्यसत्ताबाहेक अरु सबै भ्रम हो” भन्ने मान्यतामा आधारित नेकपा माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धको मूल नारा “प्रतिक्रियावादी सत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौ भन्ने रहेको थियो ।
२. माओवादी जनयुद्धको तीन प्रमुख लक्ष्य
क) सशस्त्र संघर्षको राजनीति स्थापित गर्ने
ख) संगठनको मुख्य रुप फौजी एवं संघर्षको मुख्य रुप युद्ध हो भन्ने कुरालाई व्यवहारीक रुप दिने ।
ग) छापामार इलाकाहरूका लागि आधार तयार पार्ने रहेको थियो ।
३. जनयुद्ध सम्बन्धी नेकपा माओवादीको योजना क्रान्तिकारी हिंसा सम्बन्धी माक्र्सवाद–लेलिनवाद र माओवादको शिक्षामा आधारित हुने कुरा नेकपा माओवादीले जनाएको थियो ।
ने.क.पा. (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गते प्रारम्भ गरेको हिंसात्मक “जनयुद्ध”को मूल उद्देश्य जनवादी सत्ता स्थापना रहेको तर २०६२ मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे समझदारी मार्फत “प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति ने.क.पा. (माओवादी)ले आफ्नो प्रतिवद्धता प्रस्टताका साथ संस्थागत ढंगले गर्दै तदअनुरुप आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ” उल्लेख छ । तसर्थ फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्नु भनेको “जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौ” भन्ने उद्देश्यलाई स्वीकार गर्नु हो जुन लोकतन्त्रवादीहरूले कदापी स्वीकार गर्न सक्दैनन् । यसैगरी २०५२ फागुन १ गते माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्धलाई “क्रान्तिकारी हिंसा”को नारा दिई हिंसालाई वैधता दिने प्रयत्न गरिएको छ । हिंसा क्रान्तिकारी पनि हुँदैन । हिंसा लोकतान्त्रिक पनि हुँदैन । हिंसा हिंसा नै हुन्छ र लोकतान्त्रिक समाजले हिंसालाई स्वीकार गर्दैन। त्यसकारण पनि फागुन १ लाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा स्वीकार गर्न सकिदैन ।
७. सबैलाई मान्य दिवस के हुन सक्छ ? ः मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले लोकतन्त्र दिवस वैशाख ११ लाई सदैव उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएको छ र वैशाख ११ लाई उत्सवका रुपमा मनाउन सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ । ने.क.पा (माओवादी) २०६३ वैशाख ११ पछि युद्ध जितेर सत्तारुढ हुन पुगेको होइन । यसैगरी ने.क.पा (माओवादी) आत्मसमर्पण गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि होइन । सात राजनीतिक दल र ने.क.पा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सहमति, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र नेपाल सरकार र ने.क.पा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप विगतमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका नागरिक आन्दोलन÷नागरिक समाज÷मानव अधिकार समुदाय समेतलाई मान्य हुनेगरी राष्ट्रिय दिवस तय हुनुपर्छ ।
माथि नै उल्लेख भइसकेको छ हरेक आन्दोलनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ । स्मृतिमा नकारात्मक पक्ष नरहोस भन्नेमा सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाको कुरा गर्दा दशकौ लामो रंगभेदी शासन अन्त्य भएपछि दक्षिण अफ्रिकामा २७ अप्रिल १९९४ मा पहिलो आम निर्वाचन भएको थियो । त्यसैको स्मरणमा हरेक वर्ष २७ अप्रिलका दिन दक्षिण अफ्रिकामा स्वतन्त्रता दिवस अर्थात फ्रिडम डे मनाइन्छ । यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा १६ डिसेम्वरका दिन मेलमिलाप दिवस मनाइन्छ जसको लक्ष्य सद्भाव वृद्धि र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्नु रहेको छ । नेपाल सन्दर्भमा जनयुद्ध दिवसको सट्टा नेपाल सरकार र तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको (२०६३ मंसिर ५) दिन मंसिर ५ गते उपयुक्त दिवस हुन सक्छ, वा अरु विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी रहेको कार्यभार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनैपर्छ । त्यसको पहिलो सिँढीको रुपमा पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरि संसदमा हाल प्रस्तुत भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्छ ।
८. नेपालको शान्ति प्रक्रिया: विश्वसामु नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर ः यदि प्रस्तावित संसोधन विधेयकलाई पिडितमैत्री, मानव अधिकारमैत्री बनाउन सकियो र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएजस्तो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई दण्डीत गर्न सकियो भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सुखद समापन हुनेछ र विश्व इतिहासमा नयाँ मानक स्थापित हुनेछ । तर पिडकहरूलाई आम माफी र कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति दिइयो भने अनर्थ हुनेछ र त्यो दण्डहीनतालाई बढावा र पिडकको संरक्षणको रुपमा चिनिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बदनामी हुनेछ ।
९. सुशासनको प्रत्याभुति हुन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक एवं जिवन्त हुनेःनेपालको राजनीतिमा अहिले मूल्य ओझेलमा पर्न थालेको छ । राजनीतिक समाजले सत्तालाई नै अन्तिम सत्य ठान्न थालेको र सत्तामा पुग्न एवं टिक्न अनेकौ अस्वस्थ अभ्यास लगायत विकृतिका कारण निरासाका स्वरहरू बढ्न थालेका छन् । चरम आर्थिक संकटको आशंका बढ्दै गइरहेको बेला सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू राष्ट्र हितमा छैनन् । सुशासनको प्रत्याभुति हुन सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक एवं जिवन्त हुन्छ । १७ औँ लोकतन्त्र दिवसको पुनित अवसरमा विकृतिहरूलाई अन्त्य गरि राजनीतिलाई विकासमुखी बनाउन र सुशासनको अनुभुति गराउँदै सामाजिक न्याय, आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सदासर्वदा प्रत्याभूतिसहित सार्थक योगदान गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, सरकार लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित संम्वद्ध सबैलाई आह्वान गर्दछ ।
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
प्रधानमन्त्रीलाई कृष्ण पहाडीको पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको वर्तमान कार्यकालमा भएका कतिपय निर्णय अहिंसाको शास्वत मुल्य विपरित छ, कतिपय निर्णय शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन बाधक छ, कतिपय निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानुनको मर्म विपरित छ भने कतिपय निर्णय लोकतन्त्रको हितमा छैन । सरकारले गरेका त्यस्ता निर्णयको कारण प्रतिगमन चाहनेहरुलाई नै बल पुगिरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । तसर्थ निम्न विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
१. ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका एवं महंगीका कारण नागकिहरु आहत भएको बेला बढ्दो राज्यकोषको दुरुपयोगप्रति गम्भीर चिन्ता एवं तीव्र आपत्ति व्यक्त गर्दछु ।
२. ‘अनमिन’ अर्थात नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनले नै अयोग्य घोषित गरि बहिर्गमन भएका ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले ८० करोड १६ लाख बाड्ने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्दछु ।
३. तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी)ले बाल सैन्य प्रयोग गरेकोप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा आपत्ति व्यक्त गर्दा यहाँसहित ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्व पंक्तिले सदैव अस्विकार गर्दै आएको तर अनमिनले गरेको प्रमाणिकरणमा २९७३ जना माओवादी लडाकु २०६३ जेठ ११ गते युद्ध विरामको समयमा १८ वर्ष भन्दा मुनिका रहेको प्रमाणित गरिसकेपछि ने.क.पा. (माओवादी)ले बाल सैन्य प्रयोग गरेको स्वतः पुष्टि हुन्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार युद्ध अपराधको श्रेणीमा पर्ने बाल सैन्यको प्र्रयोगप्रति आजसम्म यहाँले क्षमायाचना गर्नुभएको छैन । जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा हिंसालाई गौरव ठान्ने र बाल सैन्यको प्रयोगलाई वैध मान्ने सरकारी मानसिकताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको वदनामी बढ्दै जाने संभावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछु ।
४. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपु¥याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरि उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग ( शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत) बन्द गर्न आग्रह गर्दछु ।
५. सरकारले हालै गरेको फागुन १ गते “जनयुद्ध दिवस”का नाममा विदा दिने र २०८० को क्यालेण्डरमा पनि राख्ने निर्णय नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरित भएको हुँदा आपत्तिजनक छ तसर्थ सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गर्दछु । खारेज नगरिए सो निर्णयको विरुद्धमा निरन्तर अभियान जारी रहने जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गराउँछु ।
६. व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्धक बनाउने कुनै पनि चेष्टा अधिनायकवादको अभ्यासका रुपमा मैले लिएको छु । कहिले सभामुखको अधिकार कटौती गर्न खोज्ने, कहिले फाष्ट ट्रयाकको कुरा गरेर पिडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानसहितको संसोधन विधेयक पारित गर्न खोज्ने स्वेच्छाचारी शैलिप्रति मेरो आपत्ति एवं असहमति छ ।
७. संसदमा हालै प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र विगतको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्न आग्रह गर्दछु ।
८. सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा नियतवंश गरिएको विलम्वप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र रिक्त ५ न्यायाधीश र उच्च तथा जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेका दर्जनौ न्यायाधीशहरुको विधिसम्मत ढंगले शिघ्र नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
९. दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दछु ।
१०. २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा नै नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको शुरुवात हुनुका साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना संभव भएको हो र यहाँ स्वयं ३ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । तसर्थ लोकतन्त्र दिवस ११ वैशाख २०८० लाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मनाउनका लागि विशेष निर्णय गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
