विश्व खबर 
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ। श्रमस्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा यो कार्यक्रममा समेट्न लागिएको हो। यस कार्यक्रमका लागि श्रमिकले मासिक दुई हजार वा वार्षिक एकमुष्ट २४ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ। सरकारले ९० दिन (चैत १ देखि) लागू हुने गरी गत मंसिरमै यससम्बन्धी कार्यविधि घोषणा गरेको थियो। कोषका सूचना अधिकारी डा. रोशन कोजूले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकले २१ बैंकमार्फत मासिक भुक्तानी गर्न सक्ने बताए। ईसेवा र रेमिट कम्पनीबाट पनि जम्मा गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि कोजूले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकले श्रमस्वीकृति नवीकरण गर्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षामा जोडिनु पर्छ। भारतमा रहेका श्रमिक पनि जोडिन सक्छन्।
कोषले म्यानपावर व्यवसायी, स्वास्थ्य संस्था, विभिन्न भाषाका कक्षामा यस कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्ने तयारी गरेको छ। कोषको कार्यालय वा कोषले तोकेका निकाय, कार्यालय वा कोषको अनलाइन प्रणालीबाट निवेदन दिनुपर्छ। यसमा समावेश हुन श्रमिकको नेपाली नागरिकता वा राहदानीको प्रतिलिपि र श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि संलग्न गरी अन्य विवरण खुलाई स्वघोषणा गर्नुपर्छ। नियुक्तिपत्र भएमा त्यसको प्रतिलिपि भए पुग्नेछ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने सरकारको तयारी छ। कोषले सबै प्रकारका श्रमिकलाई सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न थालेको छ। अनौपचारिक र स्वरोजगारी क्षेत्रमा वैशाख १ गतेबाट यो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। कोषका अनुसार स्वरोजगारीमा संलग्न १८ लाख, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक ४२ लाख, सरकारी अस्थायी तथा करारमा रहेका श्रमिक ४० हजार, निजी र संगठित क्षेत्रका १८ लाख श्रमिक समेट्ने योजना छ।
५९ हजार वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध
वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनेक्रम बढेको छ । योजना शुभारम्भ भएको एक महिनाको अवधिमा मात्रै ५८ हजार नौ सय ८६ वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक योजनामा आबद्ध भएका सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका करिब चार लाख पाँच हजार उक्त कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
सरकारले गत चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न थालेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार उक्त कार्य सुरु गरिएको हो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता अनिवार्य गरेको छ । विदेश जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिने क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै श्रम स्वीकृतिको नवीकरणका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ ।
गत चैत महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि ६१ हजार चार सय ७८ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । हाल दैनिक करिब दुई हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकबाट मात्रै रु आठ करोड ५० लाख बढी योगदान सङ्कलन भएको सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।
एनआरएनएको हजारे अभियानको पूर्णता
गैरआवासीय नेपाली संघ सन् २००९ देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुन थालेपछि उनीहरूको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष अर्थात् हजारे अभियानको सुरु भएको थियो। प्रतिमहिना एक हजार अनिवार्य र स्वेच्छिक पाँच हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने थियो। यो कार्यक्रम सुरु भएपछि एनआरएनए अभियान्ताले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
योजनाका सुविधा
यो कार्यक्रमबाट श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाका सुविधा पाउँछन्। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ। यस्तो योगदान रकम कोषले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ७.४८ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा १३.८५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्छ। सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ।योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ठ लिने वा सो रकमलाई १ सय ६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना जीवनकालभर निवृत्तिभरण लिने रोज्न पाउँछन्।
श्रमिकले दुर्घटना हुँदा सुविधा
यसका योगदानकर्ता दुर्घटनामा परेर अस्पताल भर्ना भए १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउँछन्। कोषले उपचारको ८० प्रतिशत वा प्रतिवर्ष एक लाख रकमसम्मको खर्च व्यक्तिको खातामा भुक्तानी गरिदिन्छ।दुर्घटनाका कारण उपचार गर्नुपर्ने भई काम गर्न नसक्ने भएको योगदानकर्ताले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबरको रकम मासिक रूपमा पाउँछन्। स्थायी असक्षमता भएको योगदानकर्ताले भने ६० प्रतिशतबराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी जीवनकालभर निवृत्तिभरण सुविधा मासिक रूपमा पाइन्छ।
श्रमिकका आश्रितलाई थप सुविधा
योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले निवृत्तिभरण, सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति र अन्तिम संस्कार खर्च पाउँछन्। जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा पनि न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतका दरले जीवनभर निवृत्तिभरण पाउँछन्। वैकल्पिक आम्दानी भएमा वा अर्को विवाह गरेमा भने यो सुविधा पाइने छैन। १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिले शैक्षिकवृत्तिबापत न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक पाउँछन्।जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको अन्तिम संस्कारका लागि हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ उपलब्ध हुन्छ।
वृद्धावस्थाको सुरक्षा योजना
कोषले १३.२५ प्रतिशत रकमबाट वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्छ। वैदेशिक रोजगारी अन्त्य भएपछि एकमुष्ठ उपलब्ध गराइन्छ। यस्तो रकमलाई निवृत्तभरण योजनामा हस्तान्तरण गर्न पनि सकिन्छ। निवृत्तभरण योजनाअन्र्तगत सुविधा पाउन योगदानकर्ता ६० वर्ष पुग्नु पर्छ। उक्त योजनामा जम्मा भएको रकम र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलको कुल योगलाई १ सय ६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउँछ।निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सुरु गरेपछि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजीवन निवृत्तिभरण पाउँछन्। विदेशका नेपाली आबद्ध हुन पाउने विदेशमा बस्ने सबै नेपाली (वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिन पाउनेछन्। विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिको लागि पनि यसै कार्यविधिमा समेटिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख नेपाली श्रमिक विदेशतिर
चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या ६ लाख नाघेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छँदै चैतसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एवम् पुरानो स्वीकृति नवीकरण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ६ लाख ५ हजार ७९८ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
महामारी सुरु भएपछि सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या यो वर्ष पुनः नयाँ कीर्तिमान राख्ने बाटोमा अग्रसर छ । विदेशबाट श्रमिकको माग बढ्दा यो वर्षका केही महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७० हजारभन्दा माथि थियो । तर, पछिल्ला महिनामा यस्तो संख्या विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।
चैत महिनामा मात्रै ६१ हजार ४७८ जना नेपाली युवा श्रमका लागि स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । गत साउनदेखि फागुनसम्म ५ लाख ४४ हजार ३२० नेपाली विदेशमा श्रमका लागि पुगिसकेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चैतसम्म ३ लाख ८७ हजार ८३९ जना अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो अवधिमा २ लाख २४ हजार ९७९ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उडेका छन् । यो वर्ष मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग बढेको छ । खाडी देशहरुबाट श्रमिकको माग केही सुस्ताए पनि निराशाजनक अवस्था छैन ।
विभागको तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा मलेसियाका लागि १६ हजार २६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । साउदी अरबमा ११ हजार ३६४ जना पुगेका छन् । कतारका लागि ११ हजार २४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । युनाइटेड अरब इमिरेट्समा मात्र १० हजार १९३ जना विदेशिएका छन् । कुवेतका लागि २ हजार ७९४ जना, कोरियामा २ हजार ३२३ जनाले स्वीकृति लिएका छन् । रोमानियामा १ हजार ५७८, जापानमा ९२८, बहराइनमा ६७४, क्रोयसियामा ५४०, पोल्याण्डमा ४७८, ओमानमा ४५३, साइप्रसमा ४४४ र मकाउमा ३१९ जना नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् ।
श्रमिक सूचीकृत
कोषमा हालसम्म १० हजार रोजगारदाता र एक लाख १० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यस्तै करीब रु १५ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ। यही मङ्सिर १४ गतेसम्म सूचीकरणका लागि समय थप गरिएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको मितिदेखि नै कोषमा सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दै आएको थियो। यसबीचमा दुई पटक समय थप भएको थियो। पछिल्लो पटक थप भएको समयावधिभित्र सबै प्रतिष्ठान र आबद्ध श्रमिक कोषमा सूचीकृत हुने सरकारले विश्वास लिएको छ।
सरकारले कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउन तयारी गरिएको छ। दिवसका अवसर पारेर आयोजना गरिने कार्यक्रममा कोषमा सूचीकृत भएर मृत्युवरण गर्न पुगेका दुई श्रमिकका आश्रित परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सहायता उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
योगदानकर्ताले एक करोडसम्म कर्जा पाउने
सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण बढाउन र योजनामा सबै श्रमिकलाई समेट्न कोषले आकर्षक योजना ल्याउने घोषणा गरेको छ। योगदानकर्तालाई घर, शैक्षिक तथा सामाजिक कर्जा दिने कोषको तयारी छ । त्यस्ता कर्जा न्यूनतम् रु पाँच लाखदेखि रु एक करोडसम्म दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम मुद्दति निक्षेप, विभिन्न कम्पनीको शेयरमा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर सहवित्तीयकरणमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्थासहितको लगानी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त मुनाफा योगदानकर्ताले नै पाउने छन्। “कोषले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेर आर्जन गरेको मुनाफाको हिस्सेदार योगदानकर्ता नै हुन्”, कोषको लगानी र आम्दानी पारदर्शी हुनेमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले भने।
दुई श्रमिकका परिवार लाभान्वित
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाता र श्रमिकले मन खुम्च्याइ रहँदा कोषमा योगदान गरेर मृत्यु भएका योगदानकर्ताको आश्रित परिवारले भने कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न थालेका छन् । कोषमा योगदान आरम्भ गरेका एक निजी कम्पनीमा काम गर्ने इञ्जिनीयर रुपेन्द्र थापा तथा अर्को एक कम्पनीमा काम गर्ने प्रकाश तामाङ मोक्तानका आश्रित परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका हुन्। उनीहरुका परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने अन्तिम दाहसंस्कार खर्च एकमुष्ठ प्रतिव्यक्ति रु २५ हजार सहायता प्राप्त गरिसकेका छन्।यसैगरी मासिक निवृत्तिभरणबापत थापाको आश्रित परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतहायता प्राप्त गरिसकेका छन्।
