विश्व खबर 
काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि दिने गरेको दुई वर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हटाएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री स्तरको निर्णयबाट यस्तो प्रावधान हटाइएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको थियो ।
मलेसिया, कतार, दुबई लगायत मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारहरू म्याद थप गर्न नेपाल आउजाउ गर्दा झन्झटसँगै आर्थिक भार पर्ने देखिएपछि सरकारले यो कार्यविधि बनाएर लागू गर्न लागेको थियो ।
अब सबै कामदारले गन्तब्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमति/रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताका आधारलाई नै अवधि तोकिनेछ र सोही आधारमा श्रम स्वीकृति दिइने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा दुई वर्षे प्रावधान राख्दा कामदारको कार्य अवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृति लिन बीचमा नै नेपाल आउनु पर्ने बाध्यता हट्ने छ । विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि नपाई बस्नु पर्ने अवस्थाले बढी झमेलामा कामदार फस्ने गरेको गुनासोपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अब पुनः श्रम स्वीकृति लिन समेत नेपाल आउनु पर्ने छैन । पुनः श्रम स्वीकृतको प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा विदेशमा काम गर्ने कामदारले धेरै दुःख पाएको, पुनः स्वीकृति लिन नेपाल आउनु पर्ने भएको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितब्य परी मृत्यु भएका बेला पाउने राहत र उद्दारको सुविधा नपाएका कारण अब गन्तब्य मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने गरी निर्णय भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका लागि बैंकिङ र मोवाइल एपबाट नेपालका खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मन्त्रालयले गर्न लागेको सहसचिव डुण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर बसेका तर अवैध रूपमा काम गरिरहेका कामदारलाई समस्या पर्दा उद्धार गर्न अहिले नेपाल सरकारलाई समस्या भइरहेको छ। अव यो कार्यविधि लागू भएपछि ती कामदारले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावासमै गएर वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दस्तुर तिरेर श्रमको म्याद थप्न सक्छन्। मन्त्रालयका अनुसार ०७८/०८९ मा मात्रै तीन लाख ४८ हजार नौ सय २१ जना कामदार श्रमस्वकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा छन्।
