माधव बस्नेत 
१७ कात्तिक २०७६ । त्यस दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को त्यस दिनको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १९ वटा निर्णय ग¥यो । जसमध्ये पाँच नम्वर बुँदाको निर्णय थियो, ‘नेपाल बाल संगठन र सो अन्तरगत सञ्चालित बाल मन्दिरहरुमा भएका घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन, अनुसन्धान तथा सुझाव आयोग गठन गर्ने ।’
यसको झण्डै दुई महीनापछि १४ पुस २०७६ मा मात्र आयोग गठन गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो । यससँगै आयोगले संवैधानिक मान्यता पायो । मन्त्रिपरिषद्बाट आयोग गठन गर्दा यसको कार्यकाल तीन महीना तोकिएको भएपछि एक महीना थप गरिएको थियो । जस अनुसार २०७७ बैशाख दोस्रो साता आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस यता उक्त प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको छ । विश्वखबर डटकमले लुकाएर राखिएको १ सय ९१ पृष्ठको त्यो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन फेला पारेको छ ।
‘नेपाल बाल संगठन र सो अन्तरगत सञ्चालित बाल मन्दिरहरुमा भएका घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन, अनुसन्धान तथा सुझाव आयोगको १ सय ९१ पृष्ठको प्रतिवेदन l
त्यो गोप्य प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा लाग्छ, नेपाल सतिले सरापेकै देश हो । प्रतिवेदन वर्तमान नेपाल र शासकहरुको स्वेच्छाचारिता चियाउने एउटा मजबुत आँखी झ्याल त हो नै, सत्तामा बस्नेहरु कतिसम्म निच, निर्दयी, अमानवीय र अपराधिक हुन सक्दारहेछन् भन्ने मजबुत दस्तावेज पनि हो ।
पाँच परिच्छेदमा विभाजित प्रतिवेदनको पृष्ठ १२ मा किटान गरिएको छ, ‘बि.सं. २०४९ देखि २०७६ पौष मसान्तसम्म नेपाल बाल संगठनले ९४९ जना बालबालिकालाई अन्तरदेशीय धर्मपुत्र-धर्मपुत्रीको रुपमा दिइ पठाएको बाल संगठनबाट प्राप्त अभिलेख विवरण तथा परिवार छनौट समितिको माइन्युटहरुबाट देखिन आउँछ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समितिको अभिलेखलाई आधार मानी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट यस आयोगमा उपलब्ध गराइएको विवरण अनुसार मिति २०६७ सालदेखि २०७५ श्रावण मसान्तसम्म नेपाल बाल संगठनबाट सिफारिस भई अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री पठाइएको बालबालिकाको संख्या २५ रहेको देखिन्छ । तर, नेपाल बाल संगठनबाट उपलब्ध गराइएको अभिलेख अनुसार २०६६।११।०९ देखि २०७५।०४।३१ सम्म ७३ जना बालबालिका अन्रदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीका रुपमा पठाएको देखिन्छ ।
…यस आयोगमा प्राप्त नेपाल बाल संगठन स्वदेशी धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री व्यवस्थापन उप–समितिको बैठकको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेखित विवरणहरुबाट मिति २०७०।११।२४ देखि मिति २०७८।१०।२९ सम्मको अवधिमा ६२ जना बालबालिकालाई आन्तरिक धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीका रुपमा दिइ पठाएको देखिन्छ ।
…नेपाल बाल संगठनले आफ्नो वार्षिक बजेटको औषत २०–३० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष रुपमा बालबालिकाको रुपमा र ७०–८० प्रतिशत रकम तलब, भत्ता, पदाधिकारी सुविधा, भ्रमण, चन्दा सहयोग, गैर बालबालिका लक्षित कार्यहरु लगायतका प्रशासनिक शीर्षकहरुमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।’
६ वर्षदेखि लुकाइएको नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरभित्रको बदमासीमाथि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको त्यो प्रतिवेदन, उपसभामुख इन्दिरा राना होइन, सत्ताधारीहरुका आफन्त नै पर्नेछन् जेलमा
अनुमान गरौं, बि.सं. २०४९ देखि २०७६ पौष मसान्तसम्म नेपाल बाल संगठनले ९४९ जना बालबालिकालाई अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीको रुपमा दिइ पठाएको बाल संगठनले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ७३ जना बालबालिका अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्रीका रुपमा पठाएको देखिनु÷देखाउनुले यो संस्था अपराधको अखडा अर्थात मानव तस्करी तथा बेचबिखनको अड्डा रहेको पुष्टि हुन्छ । बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्वले ह्दय विदारक यस्ता दर्जनौ अमानवीय हरकत र अनियमितता गरेको प्रतिवेदनबाट खुल्छ ।
नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरभित्र अनियमितता र बाल तस्करीको नेतृत्व अरु कसैले नभएर बहालवाला कार्यबाहक प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कांग्रेसका शीर्ष नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह वैद्यलगायतले गरेको प्रतिवेदनले पटक–पटक उल्लेख गरेको छ । जो २०४७ देखि २०७६ सम्म अनवरत रुपमा नेपाल बाल संगठनको अध्यक्ष थिइन ।
वैद्यले कतिसम्म बदमासी गरेकी छन् भने नेपाल बाल संगठनको जग्गा मनोजकुमार मिश्रलाई भाडामा दिने सम्झौता अन्तरगत ७५ लाख रुपैयाँ नगद बुझेर नेपाल बाल संगठनको कोषमा दाखिला नगरी आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरिन । अनि एक वर्षपछि मिश्रलाई नै फिर्ता गरेको अनुसन्धानबाट खुल्छ । आयोगले उनीबाट ‘७५ लाख रुपैयाँको बैंक बचत खातामा रकम जम्मा गर्दा प्राप्त हुने प्रचलित व्याजदरका आधारमा हुन आउने कुल रकम असुल उपर गर्नु’ त भनेको छ नै, संगठित अपराधलगायत थुप्रै कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । आर्थिक हिनामिना अनुसन्धान गर्नु पर्ने यस्ता फेहरिस्त आयोगले ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरेको छ ।
१४ पुस २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच नम्वर बुँदाको निर्णय थियो, ‘नेपाल बाल संगठन र सो अन्तरगत सञ्चालित बाल मन्दिरहरुमा भएका घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन, अनुसन्धान तथा सुझाव आयोग गठन गर्ने ।’
बाल संगठनमा नातावाद, कृपावाद, सिफारिसवाद मनमौजी चलाइएको आयोगको ठहर छ । कतिसम्म भने संगठनको महाधिवेशन विधान अनुसार गरिएका छैनन् । निःसहाय बालबालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृद्धि पहुँचवालाले चप्काएका छन् ।
आयोग आफ्नो प्रतिवेदनको पृष्ठ ७२ मा लेख्छ, ‘यस आयोगको स्थलगत अध्ययन, प्राप्त उजुरी तथा विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको सोधपुछको क्रममा थाहा भए अनुसार नाम चलेका तथा निजी विद्यालयहरुमा छात्रवृद्धि उपलब्ध गराइएका अधिकांश बालबालिका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका नभई राजनीतिक पहुँच र सिफारिसको आधारमा सक्षम परिवारका बालबालिका भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि बृहस्पति विद्या सदनमा २० जनाको छात्रवृद्धि कोटामा हालसम्म छात्रवृद्धि नेपाल बाल संगठनका केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, उच्च पदस्त कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रका पदीय हैसियत भएका व्यक्तिहरु (सांसद, जनप्रतिनिधि लगायत) का छोराछोरीहरुलाई केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्षको सिफारिसका आधारमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।’
आयोगले नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य, महासचिवहरु गणेशभक्त श्रेष्ठ, रामकृष्ण चित्रकार, रामकाजी कोने, प्रचण्डराज प्रधान, सुवासकुमार पोखरेल, किरणबावु श्रेष्ठ, सुरज दाहाल, पूर्वनिर्देशक बालकृष्ण डंगोल, तत्कालीन नि. निर्देशक निरोज भण्डारी, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण कँडेल, लेखा अधिकृत प्रियंका शर्मा, केन्द्रीय सदस्य मेनका जोशी, विष्णुबहादुर शाही, चिजकुमार श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला कार्य समिति काठमाडौंका सभापति भगवान शाक्य, जिल्ला कार्य समिति काठमाडौंका सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष प्रयागराज श्रेष्ठ, कर्मचारी रमेश भोमी, सविता लम्साल, पूर्वकर्मचारी पुनिराज मर्हजन, तरुण निर्माण सेवाका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रलगायतसँग बयान लिएको छ । बयानका क्रममा उनीहरु धेरैले आफ्नो ‘अपराध’ स्वीकार गरेका छन् ।
परिच्छेद चारमा आयोग आफ्नो ठहर खण्डमा लेख्छ, ‘नेपाल बाल संगठनमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको, सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको, धर्मसन्तानका नाममा अवैध तस्करी हुने गरेको, बालमन्दिरले निजी बालगृहहरुलाई बालबालिका उपलब्ध गराउने गरेको, बास्तविक बालबालिकाको संख्याभन्दा धेरै बालबालिका देखाई दाताहरुबाट अनुदान ल्याउने कार्य गरी सो अनुदान रकम समेत दुरुपयोग गर्ने गरिएको, राजनैतिक भागवण्डाका आधारमा कर्मचारी छनौट र नियुक्ति गर्ने गरिएको, संगठनका विधानको दफा ९ (ख) अनुसार समाज कल्याण परिषद्को एक प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नुपर्नेमा नगरेको, विधानको दफा १० अनुसार हरेक वर्ष गर्नुपर्ने केन्द्रीय सभाको साधारण सभा नगरिएको, विधानको दफा २ (ङ) विपरित बाल संगठनका पदाधिकारी नै बालमन्दिरको जग्गा भाडामा संलग्न रहेको, अनाथ बालबालिकाका लागि प्राप्त छात्रवृद्धि बाल संगठनको नेतृत्वमा रहेकाहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थका आधारमा दुरुपयोग गरिएको, बाल संगठनको निर्वाचनमा पराजित हुने व्यक्तिलाई नै अध्यक्षद्धारा विधानले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै केन्द्रीय कार्य समितिको विभिन्न पदमा मनोनयन गर्ने गरिएको, अध्यक्षले कुनै कानूनी व्यवस्था बिना बोर्डको बैठकबाट निर्णय गराई मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा लिने गरेको, करोडौको अक्षयकोष हिनामिना गरी हाल खातामा पैसा नरहेको, विदेशी व्यक्ति वा संस्थाद्धारा स्पोन्सर गरिएका बालबालिकाको नाममा आउने रकम हिनामिना गरी व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको, घरमभा राखिएका कामदारलाई कर्मचारीका रप्मा नियुक्त गरेको भन्ने समेत विभिन्न विषयमा यस आयोगमा उजुरीहरु पेश गरिएको देखिन्छ ।’
आयोगले ठहरखण्डको ठ मा किटान गरेको छ, ‘नेपाल बाल संगठनको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा आ.ब. २०६७/०६८ देखि २०७५/०७६ सम्म धर्मसन्तान प्रदान गर्ने कार्यबाट प्राप्त आम्दानी २ करोड १ लाख ३८ हजार १ सय ७० रुपैयाँ रहेको तर सोही अवधिमा आन्तरिक रुपमा धर्मसन्तान गएका ७७ जना बालबालिका वापत प्राप्त हुने सेवा शुल्क रु. १ करोड १५ लाख ५० हजार र मिति २०६६।११।०९ देखि २०७५।०४।३१ सम्म अन्तरदेशीय रुपमा गएका ४५ जना धर्मपुत्र÷पुत्री वापत प्राप्त हुनुपर्ने रु. २ करोड ९ लाख भन्दा बढी प्रति बालबालिका ५ हजार अमेरिकी डलरका दरले हुन आउने आम्दानी नेपाल बाल संगठनको उक्त अवधिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट नदेखिनुले उक्त रकम दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था देखिदा यस सम्बन्धमा पनि अख्तियार प्राप्त निकायबाट पनि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
संगठित अपराधको अनुसन्धानमा नाम किटान हुनेमा उपसभामुख इन्दिरा रानाद्धारा सञ्चालित बालगृह मात्र छैन
आयोगले परिच्छेद पाँचमा संगठित अपराध, अनुसन्धान र असुल उपरका लागि महत्वपूर्ण सिफारिस गरेको छ । जस अनुसार संगठित अपराधमा अनुसन्धान र कारबाहीदेखि असुल उपर एवम् अनुसन्धान गर्नु पर्नेहरुसम्मको नाम छ । संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेहरुमा ‘बालगृहरुमा बालबालिकाको भर्ना तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी’ नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन कर्मचारीहरु राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंडोल, रमेश भोमी, चिरञ्जिवी भण्डारी, विष्णुकुमारी डुम्रे र पुनिराज मर्हजन, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा कान्ति बाल अस्पताल, प्रसुती गृह थापाथली, विभिन्न स्थानमा खोलिएका गर्भपतन सेवा केन्द्रहरु एवम् वाल गृहहरुमा क्रियटिभ नेपाल, खुसी घर, पिन नेपालद्धारा सञ्चालित बालगृह छन् ।
यहाँ स्मरणीय के छ भने आयोगले पिन नेपालद्धारा सञ्चालित बालगृह भनेर उल्लेख गरेको उपसभामुख इन्दिरा राना मगर सञ्चालक रहेको पिए (बन्दी सहायता) नेपाल हो । तर, आयोगले पिन नेपाल लेखेको छ । जब कि पिन नेपाल नामक बालगृह नै छैन । नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यले आयोग समक्ष आफ्नो बयानमा एक ठाउँमा इन्दिरा रानाको नाम लिएकी छन् ।
उपसभामुख राना जोडिएको संगठित अपराधमा सत्ता निकटस्थलाई जोगाउने घृणित खेल
वैद्यले बयानमा भनेकी छन्, ‘बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई अन्य बालगृहमा लैजाने विषयमा विशेषतः जेलको बच्चाहरुलाई सारेको भन्ने थाहा छ । इन्दिरा रानाको संस्थाले बाल संगठनलाई ग्राहो छ । मलाई अलिकति बच्चाहरु दिनुस, म राख्छु भनेकोले ३ जना कि ५ जना बच्चाहरु पठाएको हो । मैले पनि उहाँको संस्था हेरे । राम्रो सुविधा रहेछ अनि पठाएको हो । छात्रवृद्धिसहित खुसी घर संस्थालाई (एडप्सन रोकिएको बेला) हामीसँग पैसा नभएर ग्राहो भएको बेलामा बच्चाहरु पठाएको हो । मलाई पछि जानकारी आयो । त्यहाँ राम्रो सुविधा थियो, विदेशीहरुको राम्रो सहयोग थियो । पछि मैले ल्याउँछौ पनि भनेको हो, बच्चाहरु नै आउन मानेन ।’
जबकि यसबेला एक्ली इन्दिरा राना मात्र दोषी करार गर्नेगरी सत्ताधारीहरुले दपेटिरहेका छन् । तर, ६ वर्षदेखि लुकाइएको प्रतिवेदनले सत्ता निकटस्थहरु थुप्रैलाई दोषी किटान गरेको छ ।
‘बालबालिकालाई अनाधिकृत रुपमा अन्तरदेशीय धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री दिई पठाउने’ नेपाल बाल संगठनका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण कँडेल, विभिन्न मितिमा परिवार छनौट समिति, धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री सम्बन्धी समितिका संयोजकहरु तुलसीनारायण श्रेष्ठ, नृपबहादुर विष्ट, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, दीपकदास श्रेष्ठ, चीजकुमार श्रेष्ठ, सुरज दाहाल, किरणबावु श्रेष्ठ, वीरसिंह कार्की र वेदप्रकाश वनलाई संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन कर्मचारीहरु राजेश्वर निरौला, बालकृष्ण डंडोल, रमेश भोमी, चिरञ्जिवी भण्डारी, विष्णुकुमारी डुम्रे र पुनिराज मर्हजनलाई समेत अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
‘नेपाल बाल संगठन र सो अन्तरगत सञ्चालित बाल मन्दिरहरुमा भएका घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन, अनुसन्धान तथा सुझाव आयोगको १ सय ९१ पृष्ठको प्रतिवेदन
