विश्व खबर 
काठमाडौं- राष्ट्रपति मुलुकको सर्वोच्च र सम्मानित पद हो । राष्ट्रपतिलाई संविधानले प्रमुख पालक र रक्षकको रुपमा अंगिकार गरेको छ । तर, पछिल्ला समयमा राष्ट्रपति संस्थामाथि निकै प्रहार हुने गरेको छ ।
नागरिकस्तरदेखि विभिन्न व्यक्तिले राष्ट्रपतिको खुलेर विरोध गर्न थालेपछि यसबारे पक्ष विपक्षमा बहस समेत हुन थालेको छ ।
अवस्था जे जस्तो भएपनि राष्ट्रियसभा जस्तो संसदीय निकायकै पदाधिकारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर टिप्पणी गरेपछि फेरि राष्ट्रपतिको विषयको विवाद सतहमा आएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएकी उर्मिला अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि गम्भीर टिप्पणी गरेकी छन् ।अर्यालले राष्ट्रपति भण्डा
रीले कार्य सम्पादन गर्दा एमालेको तर्फबाट काम गरेको आरोप लगाउदै उनले एमालेले ल्याएका जस्तासुकै विधेयक पास गर्ने र अन्य दलले ल्याएका विधेयकलाई थन्काउने काम गरेर संविधानको दायराबाहिर गएको आरोप लगाएकी छन् ।
राष्ट्रियसभा यस्तो सदन हो, जहाँ सांसदहरुको समयावधी सकिने र आउनेक्रम निरन्तर जारी रहन्छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा जस्तो यसमा पुरा कार्यकाल सकिने र फेरि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था नै हुदैन् ।
यसकारण पनि राष्ट्रियसभाको महत्व छुट्टै रहेको बताइन्छ । यहि संस्थाका पदाधिकारीबाट यस्ता टिप्पणी आउनु दुखत् रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले गरेका पछिल्ला समयका कार्य सम्पादन भने विवादमा पर्दै आएका छन् ।
सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएका नागरिकता विधेयकलाई रोक्न मिल्ने कानूनी र संवैधानिक अधिकार नहुँदा पनि रोकेपछि उनीविरुद्ध नागरिकस्तरबाट विरोध हुँदै आएको थियो । तर, संसदका पदाधिकारिले नेै यसरी सार्वजनिक विरोध गर्नाले भने विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई तत्काल सदर गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले थुप्रै विवादीत काम गरेकाले पनि राष्ट्रपति संस्थाप्रति नै आक्रोश व्यक्त गरिदै आएको छ ।
दल र दलका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्ने र उनीहरु पनि दलीय प्रभावबाट टाढा हुनै नसक्ने कारण स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको पाइन्छ । तर, दलीय प्रणालीका कारण राष्ट्रपतिमा दल र दलले चाहेका भन्दा बाहिरका व्यक्ति निर्वाचित हुन नसक्ने कारण पनि राष्ट्रपति संस्थामाथिको विवाद रहिरहने देखिन्छ ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संविधान कानूनको पालना गर्दै कार्यसम्पादन नगर्ने हो भने, विस्तारै राष्ट्रपति भन्ने संस्थाकाविरुद्धको आवाज अझं बढ्नेमा कुनै आशंका छैन् । -न्यज २४
