विश्व खबर 
काठमाडौं- सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई एक महिनाभित्रै लागु गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट उप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोमवार न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
२१ बुँदे न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले पाँच वर्षमा न्यनुतम ज्याला २५ हजार पु¥याउने भएको छ ।
सोमवार न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने नीति यो सरकारले अबलम्बन गर्ने बताएका हुन् । ७ दल सम्मिलित गठबन्धनले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने भन्दै सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । संसदको पहिलो अधिवेशनबाट एक दर्जन नयाँ ऐन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
साझा कार्यक्रमा नागरिकता सम्बन्धि ऐन, स्थानीय प्रशाशन ऐन लगायतका ऐन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । सात दलीय गठबन्धन सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने पनि कार्यक्रममा ल्याएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारले कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै, बन्द भएका उद्योगलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
