विश्व खबर 
काठमाडौं – लामो समयपछि नेपाली उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही राहत पाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूद्यल्य घटेको लामो समयपछि नेपालमा मूल्य समायोजना गरिएको हो । यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल ८० डलरमा झर्दा पनि स्वभाविक मूल्य समायोजना भने नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा बृद्धि हुँदा बढाइरहने निगमले मूल्यमा गिरावट आए पनि निगमले उपभोक्ताले पाउने मूल्यमा भने खास राहत दिएको छैन । जसका कारण सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिले दैनिक सवारी चलाउनेहरू त प्रत्यक्ष मर्कामा परेकै छन् यसबाहेक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा पनि अत्यन्तै महंगो बनेको छ । यतिबेला नेपाली बजारमा श्रृङ्खफ्ल्ेसनको समस्या देखा परिसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थात् बजारमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु गुणस्तर र परिमाण समेत घटाएर मूल्य बढाइएको छ ।
सरकारको लुट धन्दा !
बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री–वितरण सरकार मातहतको संस्थान नेपाल आयल निगमले गरिरहेको छ । निगमले इण्डियल आयल कर्पोरेसनसँग मात्रै अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने गरेको छ जसका कारण भारतमा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा स्वतः नेपालमा पनि बढ्छ । तर, नेपाली बजारमा उपभोक्ताले पाउने मूल्यभन्दा निकै कममा मात्रै खरिद गर्ने गरेको छ । त्यहाँबाट खरिद गरेको मूल्यमा अत्यधिक नाफा राखेर नेपाली बिक्रेता कम्पनीहरूलाई निगमले बेच्ने गर्छ । सो मूल्यमा पनि आफ्नो कमिसन राखेर बिक्रेता कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई बेच्ने गर्छन् । खरिद बिक्रीको सामान्य सिद्दान्तमा समेत ख्याल नराखी मूल्यवृद्धिलाई जायज भन्नका लागि नेपाल आयल निगमले आफ्नै तर्क राख्छ ।
आयल निगमले भारतबाट खरीद गर्ने र बिक्री गर्ने मूल्यको तुलना गर्दा उपभोक्ताले झन्डै दोब्बर मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । नेपालको पेट्रो डिलर इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)लाई १९ अर्बको तिर्नुपर्ने भन्दै अहिले पनि ठूलो मुनाफा राखेर पेट्रोलियम पदार्थ आयल निगमले बेचिरहेको छ । पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमलाई मासिक नाफा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ ।
तर, बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल आयल निगमले अध्यधिक नाफा राख्दै उपभोक्ता ‘लुट्न’ भने यथावत नै राखेको छ । पछिल्लो मूल्य समायोजनअनुसार आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटरमा तीन रुपैयाँ घटाएको छ । मूल्य घटेपछि पेट्रोल लिटरको १७८ र डिजल तथा मट्टितेलको मूल्य १७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
ठूलो घाटा देखाइरहेको निगमलाई डिजलमा प्रति लिटर १७ रुपैयाँ मुनाफा रहेको देखिन्छ । यसैगरी पेट्रोलमा एक लिटरमा १० रुपैयाँ नाफा छ । आयल निगमको तथ्यांकअनुसार १८ दिन अघिको मूल्य समायोजनाअनुसार बजारमा पेट्रोलको मूल्य १ सय ८१ रूपैयाँ हुँदा यसको खरिद मूल्य जम्मा ९० रूपैयाँ थियो ।
निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर खरीद मूल्यमा ६३ रुपैयाँ ८८ पैसा राजश्व शुल्क, ६० पैसा निगमको विभिन्न खर्च, ६ रुपैयाँ ३३ पैसा ढुवानी भाडा, बीमा खर्च ५ पैसा, प्राविधिक नोक्सानी १ रूपैयाँ १३ पैसा र नेपाली बिक्रेता कम्पनीहरूको नाफा ६ रुपैयाँ १४ पैसा राखिएको छ । यसरी पेट्रोलको मूल्यमा सबै अतिरिक्त शुल्क जोड्दा १६७ रूपैयाँ ८४ पैसा लागत मूल्य पु¥याएर १३ रूपैयाँ १६ पैसा नाफा देखाएको थियो ।
यस्तै डिजेल पनि भारतको रक्सौलबाट निगमले १७७ रूपैयाँ ४७ पैसा जम्मा खरिद लागत देखाएर नेपाली बजारमा १७८ रुपैयाँमा बिक्री गरेको देखिन्छ ।
निगमको विवरणअनुसार सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पनि यसैगरी थप गरेर अधिकांश समय घाटा देखाइन्छ भने नाफा देखाउँदा निगमको पुरानो घाटा परिपूर्ति गर्न यस्तो गरिएको स्पष्टिकरण निगमले दिने गरेको छ ।
वर्षौं देखि घाटा देखाउँदै राजश्व असुल्दै
सरकारले इन्धनलाई राजश्वको ठूलो स्रोतका रूपमा वर्षौदेखि राख्दै आएको छ । एकदमै कम मूल्यमा इन्धन खरिद गरी विभिन्न अतिििरक्त शुल्कको भार भने उपभोक्ताको टाउकोमा वर्षौंदेखि छ । आम उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पारिरहेको सरकारी स्वामित्वको सरकारले इन्धनबाट अर्बौं राजश्व असुल गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले नीतिगत रूपमा जनता लुटिरहेको निगमकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छछन् । नेपाल आयल निगमका बजार व्यवस्थापक रहेका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भन्छन्, भन्छन्, ‘नीतिले जति कर लिनु भन्छ त्यति हामीले लिनैपर्छ । यो निगमको बाध्यता हो ।’
इन्धनको मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धिकर लगायतको रकम उपभोक्ताबाट लिएर निगमले सरकारलाई तिर्ने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार निगमले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा विभिन्न करबापत सरकारलाई नौ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । सोही वर्ष निगमलाई तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । त्यसपछि २०६६÷०६७ देखि २०७१÷०७२ सम्म निरन्तर घाटामा रहेको निगमले वर्षेनी अर्बौं राजश्व भने तिरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै चार अर्ब घाटामा देखिएको निगमले राजश्व भने झण्डै एक खर्ब बुझाएको तथ्यांक छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि पूर्वाधार कर पसिन इन्धनमा लगाउन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्दै इन्धनमा कर लगाउन शुरु गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म ९५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । तर बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण भने अन्योलमै छ ।
यी तथ्यांकहरू केलाउँदा सरकारले इन्धनमार्फत जनताको पसिना चुसिरहेको स्पष्ट हुन्छ । घाटा रहेको रटान लगाइरहे पनि इन्धन खरीद र बिक्री गर्दा मात्रै सरकार घाटामा नरहेको सरकोकारवाला बताइरहन्छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ निगमले जनताको रगत पसिना चुसिररहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘इन्धनमा घाटा भयो भन्दै सरकारले जनतालाई सिधै ठगिरहेको छ !’
