विश्व खबर 
काठमाडौं – भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)को थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी जिएमआरको समय थप नगर्न न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा साविकमा यस्तो म्याद थप लगानी बोर्डबाटै गर्ने गरिएकोमा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट गरियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । ३१ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
