विश्व खबर 
काठमाडौं- २०७१ सालतिर। मुलुकले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेको थियो। घण्टौं समय विद्युत आपूर्ति नहुँदा जनताहरू आजित थिए। तर, विद्युत् प्राधिकरणले भने ठूला(ठूला उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने भन्दै ‘डेडिकेटेड फिडर’ नामक प्रणालीको विकास गरेको थियो।
‘डोमेस्टिक फिडर’ लाई विभेद गरेर प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्थ्यो।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि ‘ट्रंक लाइन’ (प्राविधिक समस्याबाहेकको अवस्थामा चौबीसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध हुने लाइन) आवश्यकता भए उद्योगीहरूले विद्युत् वितरण केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ।
निवेदन स्वीकृत भएपछि प्राधिकरण र उद्योगीबीचको समझदारीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रले अनुमति दिएपछि मात्र जडान हुने व्यवस्था छ। अरूले लोडसेडिङको झन्झट व्यहोरिरहँदा ती उद्योगहरूले सहज रूपमा विद्युत् आपूर्ति पाउँथे। त्यसबापत ती उद्योगहरूले विद्युत् महसुलमा डोमेस्टिक फिडरको तुलनामा ७० प्रतिशत रकम बढी तिर्नुपथ्यो।
तेलबाट चल्दा खर्चिलो हुने भएकोले विराटनगरको रघुपति जुटमिलले पनि डेडिकेटेड फिडर स्वीकृतिका लागि निवेदन दियो। लगत्तै विराटनगर वितरण केन्द्रले प्राधिकरणमा पत्र लेखेर पठाएपछि ‘जुट किङ’ मानिने रघुपतिले डेडिकेसन फिडरको विद्युत् पायो।
उसले त्यो सेवा २०७२ साल भदौदेखि २०७५ साल चैतसम्म प्रयोग गर्यो। तर डेडिकेटेड फिडर चलाएबापतको रकम भने उसले तिर्न अटेर गर्यो। ‘सम्झौतामा डेडिकेटेड टर्न लाइनको सुविधाबापतको उसले रकम तिरेन, त्यसकारण रकम बढेर २३ करोड पुग्न लागेको छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र प्रमुख रोशन खड्काले नवपथसँग भने, ‘हामीसँग कागज(प्रमाण छन् तर बक्यौता रकम तिर्न ताकेता गरिरहँदा तिर्न अटेर गरेको अवस्था छ।’
नेपालको दोस्रो जेठो जुटमिल रघुपति जुटमिलले २३ महिनाको २२ करोड सात लाख ९० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
अहिले मासिक रूपमा विद्युत् महसुल तिरे पनि डेडिकेटेड फिडरबापतको १९ करोड १५ लाख ६५ हजार ६२८ रुपैयाँ र जरिवानासमेत गरी २२ करोड नाघेको प्रमुख खड्काले बताए।
प्रतिष्ठित गोल्छा अर्गनाइजेसनका सदस्य राजकुमार गोल्छा सञ्चालक रहेको सो उद्योगले पछिल्लो समय नियमित विद्युत् महसुल तिरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भए पनि अगाडिको रकम तिर्न सकेको छैन। बक्यौता रकम सबैभन्दा बढी देखिए पनि रघुपति जुटमिलको विद्युत् लाइन कटौती गर्ने विषयमा केन्द्रले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले केन्द्रले एउटा छुट्टै बास्केटमा राखेर बक्यौता रकम धेरै हुने उद्योगहरूको विषयमा छलफल गरिरहेको छ,’ खड्काले भने, ‘अहिले विद्युत् महसुल नियमित तिरेका कारण लाइन काटेका छैनौं। दुई महिनाको बाँकी देखिएमा काट्ने छौं।’ सो उद्योगको मासिक विद्युत् महसुल ५८ लाख उठ्ने गरेको छ।
यता, रघुपति जुटमिलका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले भने विद्युत् प्राधिकरणसँग लिनुदिनु केही नरहेको बताए। डेडिकेटेड फिडर भनेर आफूहरूसँग रकम माग गरेको भए पनि प्राधिकरणलाई दिन बाँकी नरहेको बताए।
‘डेडिकेटेड फिडर भने हामीसँग रकम मागिरहेको अवस्था छ,’ उनले नवपथसँग भने, ‘तर हामीले डेडिकेटेडको स्वीकृति लिएकै छैन। के आधारमा तिर्नेरु’
पछिल्लो समय नियमित रूपमा विद्युत् महसुल बुझाउने गरेको बताउँदै उनले यसभन्दा अगाडिको बाँकी बक्यौता नरहेको सुनाए। ‘जे जति हुन्छ बुझाउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी केही पनि छैन।’
त्यसबाहेक विराटनगरकै बाबा जुटमिलले पनि डेडिकेटेड फिडरबापतको बक्यौता रकम तिरेको छैन।
प्रकाश मुन्दडाले सञ्चालन गरेको बाबा जुटमिलले २०७३ साल भदौदेखि डेडिकेटेड फिडरको सेवा लिएको थियो।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष मुन्दडाले त्यसबेला भएको सम्झौताअनुरूप रकम नतिरेर उल्टै प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा गरेका छन्।
‘अहिले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलिरहेको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भने, ‘डेडिकेटेड फिडरबापतको रकम नतिरेको अवस्था छ। प्रमाणसहित मुद्दा लडिरहेका छौं, पछिल्लो समय मासिक विद्युत् महसुल तिरिरहेका कारण लाइन काटेका छैनौं।’
वितरण केन्द्रका अनुसार बाबा जुटमिलले १४ महिनाको पाँच करोड ११ लाख १७ हजार ४७१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
जरिवानासमेत गरेर जुटमिलले पाँच करोड ४० लाख ७७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको वितरण केन्द्रका लेखापाल यामकर्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
बिजुलीको पैसा नतिर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका मोती दुगड पनि छन्। उनी र उनका भाइ सतिश दुगडले नेसनल पोलिमर्स उद्योगले बिजुलीको बिल नतिरेको हो।
प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन नेसनल पोलिमर्सले प्राधिकरणलाई १६ लाख ६ हजार ५०८ रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ।
यो उद्योग चार-पाँच वर्षअघि नै बन्द रहेको दाबी दुगड समूहको छ। तथापि, प्राधिकरणले सो उद्योगको विद्युत् लाइन कटौती गरेको छैन। ‘उद्योग बन्द भइसक्यो, हामीले तिर्न बाँकी रकम छैन,’ सञ्चालक सतिस दुगढ भन्छन्, ‘हामीले ट्रंक लाइन जोडेका पनि थिएनौं।’
जितु गोल्छाको अरिहन्त कास्टिङ उद्योगको लाइन भने प्राधिकरणले काटिदिएको छ। उसको १८ लाख ४१ हजार बाँकी रहेको रहेको वितरण केन्द्र विराटनगरले जनाएको छ।
यस्तै, प्रदीप मुरारकाले सञ्चालन गरिरहेको बाग्मती फर्टिलाइजर एन्ड केमिकल्सले प्राधिकरणले एक लाख २० हजार २३८ रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ। तीन महिनाको बक्यौता देखिएकोले प्राधिकरणले सो उद्योगको विद्युत् लाइन कटौती गरिसकेको छ।
नथमल गोल्छाले सञ्चालन गर्दै आएको दिङ्ला फर्मास्यूटिकलको पनि विद्युत् लाइन कटौती भइसकेको छ। ६८ महिनाको विद्युत् महसुल १९ लाख ४७ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार लामो समय बक्यौता नतिर्ने उद्योगपति र तिनीहरूले जोडेका डेडिकेटेड लाइनको विषयमा बोर्डमा छलफल भइसकेको छ।
ुयो विषयमा प्राधिकरण बोर्डमा छलफल भइसकेको छ। बोर्डले निर्णय गर्ने हो। यस भन्दामाथि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तहमा पुगेर छलफल भएको पनि हुन सक्छ, मलाई त्योबारे थाहा छैन,ु प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने। -नवपथमा समाचार छ
