विश्व खबर 
मुलुकको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सरकारले गर्ने खर्च र सोको ब्यवस्थापनका लागि उपयोग गरिने आयका स्रोतहरु उल्लेख गरिएको महत्वपूर्ण दस्तावेज बजेट हो । बजेट मार्फत नै सरकारले खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुका साथै वित्त नीतिको घोषणा र कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्दछ । यसरी महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि र महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मविश्वासको विकासका लागि उनीहरुको क्षमता र दक्षता विकासमा राष्ट्रिय बजेटको केही स्रोत राख्न आवश्यक भएको हो । यसकारण अन्तराष्ट्रियमा गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा अर्थ मन्त्रालयमा लैगिंक उतरदायी बजेट समिति निर्माण भएको थियो ।
नेपालमा पहिलोपल्ट आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दा लैगिंक उतरदायी बजेट अर्थात महिलामैत्री बजेटको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो । बजेटलाई महिलामा पर्ने भाग प्रत्यक्ष उतरदायी, अप्रत्यक्ष उत्तरदायी र तटस्थ भनी वर्गीकरण गरी बजेटलाई मुल्याकन गर्ने परिपाटी विकास गरियो । यी सवै नीतिका कुरा थिए । यो नीति लागू भएपछि महिलाको क्षमता विकासका लागि भनेर राष्टिय बजेटमा निश्चित रकम विनियोजन गर्न थालियो । त्यो निश्चित बजेटले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुने, आयआर्जन हुने, रोजगाी बढ्ने, महिलाको सामुहिक परिचालन, महिलाको समय बचत हुने र उनीहरुको हितका लागि खर्च गर्ने प्रावधान राखियो, र यसलाई प्रत्यक्ष र्लैगिक उत्तरदायी भनियो । तत्कालिन गाउँविकास समितिमा दिने अनुदान वार्षिक दस लाख दिने क्रमलाई हरेक वर्षका बजेटहरुले निरन्तरता दिदै आए । त्यसमा महिलालाई १० प्रतिशत छुट्याइएको थियो ।
तत्कालीन स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिमा रकम विनियोजित भएर गए तर यो महिलाका लागि भनेर विनियोजित रकम उपलब्ध गराउने गाविसलाई जिविसले महिलाका लागि उपलब्ध गराउनभन्दा बाटो, पुलपुलेसा निर्माणमा खर्च गर्न थाले र महिला पनि त बाटोमा हिँड्ने त हुन् नि भनी व्याख्या गर्न थाले । यता महिलाका लागि निर्धारित शीर्षकमा बजेट दिने गाविसलाई पुरस्कृत गर्ने र रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गाविसलाई दण्डित गर्ने चलन पनि आएन । अहिले पनि खासै सुधार भएको छैन, तर संघीयता लागु भएपछि स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिताले भने केही परिवर्तन भने ल्याएको देख्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि भए पनि, सङ्घीय शासन आए पनि शक्ति संरचना र कार्य गर्ने शैली पुरानै भएका कारण अप्ठ्यारो भइरहेको महिला जनप्रतिनिधिहरुले बताउने गरेका छन् । महिलाको क्षमता विकास र सशक्तिकरणका लागि भन्दै सरकारले वर्षेनी बजेट छुट्याउँदै आएपनि अन्यत्रै खर्च हुने गरेको गुनासोमाझ संघीय सरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वले भने महिला शसक्तिकरणका निम्ति ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा रहेको बताइन्छ ।
महिला जनप्रतिनिधिले भने पुरानै मानसिकताका कारण आफूहरुले सक्दो आवाज उठाइरहेपनि समन्वय गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताउँछन् । महिला क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास, सामाजिक, आर्थिक र ब्यक्तिगत विकास जस्ता कार्यमा प्रयोग गर्न भनी यसअघि हरेक वर्ष सरकारले १० प्रतिशत बजेट छुट्याउने ब्यवस्था गरेको थियो । अहिले निश्चित प्रतिशत नतोकिएपनि एकमुष्ठ बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । तर निर्णायक तहमा महिलाको सहज पहुँच नहुँदा महिलालाई नै जानकारी नदिइ सडक, खानेपानी,बिजुली बनाउने जस्ता कार्यमा खर्च गर्ने गरेको गुनासो गर्दे आएका महिलाहरु स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधि आएपछि परिवर्तनको सुरुवात चाहिँ भएको देखिन्छ । “ पहिले पहिले त हामी दलित महिलाका लागि बजेट आउँछ भन्नेपनि थाहा थिएन, गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष महिला आएपछि चाहिँ हाम्रो लागि पनि बजेट आउँछ भन्ने थाहा भयो र केही कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन भयो, म पनि सहभागि भएँ, अव विस्तारै परिवर्तन होला र हाम्रो लागि उचित ब्यवस्थापन होला भन्ने आश छ, दोलखाकी दुर्गा विश्वकर्मा बताउँछिन् ।”
भिमेश्वर नगरपालिका दोलखाकी उपमेयर कमला बस्नेतले पहिलो कार्यकालमा संघीयता नयाँ भएको र पालिकाको कुनैपनि सरंचना नभएकाले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएपनि अव भने सामाजिक क्षेत्रमा बढी जोड दिइने बताउँछिन् ।
पहिलो कार्यकालको अनुभव र सिकाइबाट अव भने मानवीय क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्ने उनको भनाइ छ । प्राय स्थानीय तहले अहिले सामाजिक क्षेत्रको बजेट महिला गर्भवति नियमित स्वास्थ्य परिक्षण,उपाध्यक्षसग सुत्केरी आमा कार्यक्रम, वडास्तरीय महिला समुह गठन र परिचालन, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रम, महिला बचत परिचालन सम्बन्धित तालिम, महिला आयआर्जन सीप विकास तालिम, लैगिंक हिंसा न्युनिकरणका लागि सामाजिक अभियान, विपन्न महिलाका लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गरेको पाइन्छ ।
“ पाँच वर्ष बिताएँ अहिले दश वर्षै कार्यकालमा प्रवेश गर्दैगर्दा र नीति कार्यक्रम बजेट बनाउदै गर्दा पहिले भन्दा सहज पनि भएको छ । पहिले कार्यपालिकामा पुरुषहरुको सहभागिता बढी हुन्छ । योजना तर्जुमा गर्ने त मैले ने हो तरपनि त्यतिखेर चाहि अलि गाह्रो पनि भएको थियो, सघंीयता पनि पहिलो अभ्यास, हामीले पनि त्यति बुझेका थिएनौ । पछिल्लो वर्षमा बुझ्दै गयौँ र अहिले त धेरै सजिलो भयो, पहिले पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएका थियौँ, पुर्वाधार करिव करिव बनेको भएर पनि होला अहिले चाहि हामीले मानवीय क्षेत्रमा नै बढी जोड दिएर नीति कार्यक्रम ल्याएका छौँ, बस्नेतले भनिन् ।”
स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यन्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ अनुसार साविकमा स्थानीय स्तरमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्दा महिला, बालबालिका, आदीवासी जनजाति तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र दलित र अल्पसंख्यक लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरिएकोमा आगामी दिनमा समेत त्यस्ता लक्षित क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तरपनि पुरानै मानसिकता साथै एकीकृत रुपमा आवाज नउठ्दा भने आफूहरुले सक्दो पहल गरिरहेपनि समन्वय गर्न भएको अनुभव सुनाउँछिन् कालिञ्चोक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कालिका पाठक । निरन्तर आवाज उठाउँदा उठाउँदा काम गर्न सफल भएपनि सन्तुष्ट हुनेगरी यस क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको उनलाई लागेको छ ।
कार्यपालिकामा पुरुषको नै बढी बहुमत हुने र उनीहरु सधै सडक, विद्युत, खानेपानी जस्ता भौतीक पूर्वाधारको विकासलाई मात्र विकास मान्ने परम्पराका कारण पनि महिला जनप्रनिधिलाई समस्या हुने उनको अनुभव छ । महिलाको लक्षित बजेट स्थानीय स्तरमा रहेका महिलाकै समस्या समाधान गर्न ब्यवहारिक र रणनितिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्नेमा महिला अधिकारकर्मीले जोड जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
