विश्व खबर 
काठमाडौं- संवैधानिक आयोगहरुको नेतृत्वमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी सबैभन्दा कनिष्ठ छन् । तर, तीन वर्षको अवधिमा अन्सारीको सक्रियता चाहिँ सबैभन्दा अब्बल छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले अन्सारीलाई आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियापछि आयोगको जिम्मेवारीमा रहेपछि अन्सारीको सक्रियता तीन वर्षमा पनि कमी आएको छैन । ‘सरकारले जुन अपेक्षासहित जिम्मेवारी दियो, म त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गर्नेछु,’ उनको भनाइ छ, ‘पदमा नै नरहँदा पनि मैले नेपालको मुस्लिम आन्दोलनमा जसरी अविचलित भूमिका निर्वाह गरेँ, आयोगमा रहँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दृढरुपमा उभिन्छु ।’
नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलोपटक मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दियो । पहिलो संवैधानिक आयोग भएकाले सुरुवाती दिनहरुमा आयोगको कार्यालयसमेत व्यवस्थित थिएन । कुनै एउटा सरकारी भवनमा अस्थायी रुपमा राखिएको कार्यालयलाई व्यवस्थित कार्यालयमा सारेर अन्सारीले काम सुरु गरेका थिए ।
अध्यक्ष र चार सदस्य रहने आयोगमा सरकारले लामो समयसम्म अरु सदस्य पठाएन । अध्यक्ष अन्सारी एक्लैले काम गरे। ‘जग बसाल्ने बेलामा एक्लो पदाधिकारी हुँदा अप्ठ्यारो भयो,’ उनले स्मरण गरे, ‘थोरै भए पनि कर्मचारी साथीहरुले असाधारण सहयोग गरे ।’
तीन वर्षमा अनेक काम
आयोगमा अध्यक्ष बहाल भएपछि अन्सारीले एक सातापछि नै प्रदेश नम्बर १ बाट अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु गरे । मुस्लिम बाहुल्य सबै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरु भए ।
मुस्लिम आयोगद्वारा पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान शाहिद अफ्रिदीलाई स्वागत
अन्सारीले पहिलो वर्ष लोक सेवा तयारी कक्षा सुरु गर्दै मुस्लिम समूदायलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने सांकेतिक महत्त्वको काम सुरु गरे । तेस्रो वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
लैंगिक हिंसा सम्बन्धि जनचेतनामुलक कार्यक्रम, मुस्लिम विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सुरु गरे ।
आयोगले बितेका वर्षहरुमा गाउँ नगरस्तरीय सीपमुलक क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आयोगले सिलाइ कटाइ तालिम, ब्युटीपार्लर तालिम, वेल्डिङ, इलेक्ट्रिसियन तालिम, सवारी साधन मर्मत तालिम गरेको छ ।
सरकारलाई खबरदारी
आयोग अध्यक्ष अन्सारीले जनेचतनामुलक कार्यक्रमात्र होइन, मुस्लिमसँग सम्बन्धित बिदा कटौतीप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई भेटेर बिदालाई निरन्तरता दिन पहल गरे । जस्तो कि, रमजान र इद पर्वमा भएको बिदालाई उनकै पहलमा सरकारले निरन्तरता दिएको छ । आयोगकै पहलमा इद, बकर इद, मुहम्मद जयन्ती, मुहर्रम र शबे बारातमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । तेस्रो वर्ष पनि मुस्लिमसँग सम्बन्धित बिदाहरु यथाअवस्थामै रहेका छन् ।
संविधान दिवश (२०७८)
संविधान दिवश (२०७८)
स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्ति विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै अन्सारीले संवैधानिक आयोगमै बसेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले वास्वविक भूमिहीन किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरे ।
अध्ययन अनुसन्धान पनि उस्तै
आयोगले मुस्लिम समूदायको बारेमा नेपालमा कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान नभएको अवस्थामा विभिन्न अनुसन्धानहरु सुरु गरेको छ । आयोगले मदरशा सम्बन्धी अध्ययन, मुस्लिम समुदायको पहिचान सम्बन्धि अध्ययन, मुस्लिम समुदायको आरक्षण सम्बन्धि नीतिगत अध्ययन अनुसन्धन, हजको कोटा वृद्धिमा अन्सारीको नेतृत्वमा काम भएका छन् ।
कोभिडमा नेतृत्व
अन्सारीले नेपालमा कोभिड १९ महामारी सुरु भएकै बेला मुस्लिम समुदायमाथि निरन्तर भएको हमलाको प्रतिरोध गरे । खासगरी १३ इन्डोनेसियन मुस्लिम नागरिकमा कोरोना प्रभाव देखिएपछि मुस्लिम समुदायमाथि गलत हल्लाहरु फैलाइएको थियो । उनकै नेतृत्वमा गृह प्रशासनको सहयोगमा स्थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउने काम भयो । आयोगको बैठकबाटै तब्लीग जमातका अगुवाहरुलाई दुई दिनभित्र मुस्लिम समुदायको तथ्यांक बुझाउन अपिल गर्दै कोभिडमा आफ्नो समुदायको रक्षाका लागि अन्सारीले अगुवाइ गरेका थिए । उनकै नेतृत्वमा सबै दलको सहभागिता हुने गरी केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन भएको थियो । कोरोनाबाट मृत्यु भएका मुस्लिमहरुको शव व्यवस्थापनसम्मको टुंगो आयोगकै पहलमा भएको थियो ।
संवैधानिक आयोगहरुकै नेतृत्व
अध्यक्ष अन्सारीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित सबै संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरुलाई मुस्लिम आयोगमा उपस्थित गराए साझा समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नेतृत्व लिएका छन्। उनकै पहलमा आयोगका अध्यक्षहरुको बैठकले आफ्नो सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सार्न र आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व प्रथम श्रेणीबाट विशिष्ट श्रेणीमा सार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
अबको बाटो
तीन वर्षको अवधिमा मुस्लिम आयोगको जग बसाएका अन्सारीले थप सृजनात्मक प्रयासहरुलाई अगाडि सारेका छन् । लोकसेवा तयारी कक्षा सुरु गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति बढाउन थालेको प्रयासले सकारात्मक नतिजाहरु दिन थालेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा मुस्लिम विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेका छन् । अन्सारीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका विभागीय मन्त्रीसँग मुस्लिम विश्वविद्यालयबारे छलफल भएको छ । त्यसो त उहाँले आयोगको कार्यक्रममै बोलाएर संघीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
गोरखा जिल्लामा आयोजित स्थानीय पदाधिकारीहरुसँग मुस्लिम हक हित सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
अन्सारीले नेपालमा मुस्लिम समुदायमा शिक्षा र चेतना स्तर वृद्धि गर्दै वास्तविक अर्थमा मुलुकलाई समावेशी बनाउन केही सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले आयोगको कार्यक्षेत्रअनुसार काम गर्न आर्थिक स्रोत कम भएकोसमेत उल्लेख गरे ।
