विश्व खबर 
काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाले आइतबार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, शिवमाया ताम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् ।
आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । समिति सदस्यहरुमा एकवाल मियाँ, कल्याणी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मिन बहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ, राम बहादुर बिष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन् ।
जबराविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका ९८ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाभियोगपछि जबरा स्वतः निलम्बित छन् ।
सभाको अर्को बैठक यही फागुन २९ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
यसरी अघि बढ्छ प्रधानन्यायाधीस विरुद्धको महाअभियोग :
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा ३ वमोजिम महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको हो ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदलहरुले यही फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीस विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सोही महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधि सभाले समिति गठन गरेका हो ।
महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको तथा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने सूचना सही रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन सक्नेछ ।
त्यसपछि समितिले महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गर्नेछ र महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्नेछ ।
यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने कार्य भने महाअभियोग सिफारिस समितिले गर्नेछ ।
महाअभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका पनि दिइनेछ ।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीसले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।
महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैनन् ।
