विश्व खबर 
काठमाडौं- अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न नेपाल सरकारलाई समयसीमा दिएको छ । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद भइरहेका बेला अमेरिकाले भने फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाएको पाँच महिनापछि बोर्डले जवाफी पत्र पठाएको छ । कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकृत मोहमद बहले फेब्रुअरी ३ का दिन (गत बिहीबार) प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै जवाफी पत्र पठाएका हुन् ।
सेप्टेम्बर २९, २०२१ मा नेपालको तर्फ पठाइएको पत्रमा मागिएको ५ महिनाको समयसीमा सकिन लाग्दा एमसीसीको तर्फबाट सो पत्र पठाएको छ । पत्रमा अमेरिकाले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नका लागि आगामी फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ सम्मको ‘डेडलाइन’ समेत तोकेको छ । सो समयसीमासम्म सरकारलाई सांसद तथा सत्तारुढ दलसँग छलफल गरेर एमसीसी पारित गर्न एमसीसीले पत्रमा आग्रह गरेको छ ।
फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी पारित नभए आगामी मार्चमा बस्ने एमसीसी बोर्डको बैठकले यसको निरन्तरताबारे आगामी कदम चाल्ने पत्रमा उल्लेख छ । एमसीसी संसद्बाट पारित नभएको खण्डमा ५ सय मिलियन डलर बराबरको अनुदान सहयोगलाई खारेज गर्ने अधिकार बोर्डसँग रहेको र यदि बोर्डले सो निर्णय गरे नेपालसँग एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुने पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा एमसीसी सहयोग लिने नलिने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘हाम्रो सहकार्यलाई नेपाली जनताका लागि अघि बढाउन हामीले नेपाल सरकारसँग करिब एक दशक नजिकमा रहेर काम गरेका छौँ । नेपाली नेतृत्वले चाहेको खण्डमा हामी समावेशी र दिगो विकासको माध्यमबाट गरिबी निवारणका लागि नेपाली जनताको साथमा उभिन तयार छौँ । हामी नेपाल सकारसँगको सहकार्यलाई महत्त्व दिँदै आगामी दिनमा पनि नेपाल र नेपाली जनताका लागि आर्थिक अवसरहरू सिर्जन गर्नका लागि सँगै काम गर्न इच्छुक छौँ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
के थियो एमसीसीलाई देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्रमा ?
यसअघि गत १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर संघीय संसद्बाट ट पारित गराउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए । दुई नेताले पार्टी कार्यकर्तालाई एमसीसीका बारेमा बुझाउनेदेखि गठबन्धन आबद्ध दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्टाउनेसम्मका बुँदा उल्लेख गरेका छन् ।
एमसीसीलाई पारित गराउनका लागि चारदेखि पाँच महिना आवश्यक रहेको भन्दै देउवा र प्रचण्डले संसद्बाट सम्झौता पारित गराउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई अविलम्ब आग्रह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उल्लेख गरेर उक्त पत्र पठाइएको उल्लेख छ ।
पत्रमा एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरेको र संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सो पत्रमा भनिएको छ । यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको बताइएको छ ।
नेपाल सरकार एएमसीसी अनुदानको पक्षमा रहेको र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउने प्रयास गरिएको छ । एमसीसी पारित गर्न पार्टीका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रस्टीकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन, यसबारे गलत बुझाई र आशङ्का हटाउन नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकारात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा सम्झौताबारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने, सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक र सञ्चार गतिविधि पूरा गर्न एमसीसी नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने पनि बताइएको छ ।
एमसीसी परियोजनाको अवस्था:
नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । २०६८ साल माघमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनोट भएको थियो । लगत्तै अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता सहसचिवलाई एमसीसीसँग समन्वय गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको थियो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो भने २०७१ साल माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल एमसीसी परियोजनामा छनोट भएको थियो ।
२०७३ सालमा एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्रविधि अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका थिए । २०७४ साल जेठमा एमसीसीसँग सम्झौता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए ।
२०७४ साल भदौ २९ गते ९१४ सेप्टेम्बर २०१७० मा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले परियोजना लगानीको क्षेत्र छनोटका लागि गठित विज्ञ समूहले चारवटा मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । जसमा विद्युत्, सडक पूर्वाधार, नीतिगत निरन्तरता र श्रम समस्याको क्षेत्र औंल्याएको थियो । चारमध्ये विद्युत् र सडक पूर्वाधार आयोजनाका लागि छनोट भएका हुन् ।
एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब ६० अर्ब रुपैयाँ० र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
परियोजना अन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभीको एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यहाँबाट रूपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ । सोही प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ ।
त्यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा हुँदै ढल्केबर–दुहबी प्रसारण लाइनसँग जोडिने सम्झौतामा उल्लेख छ । साथै एमसीसी सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइनसँगै विभिन्न पाँच सडकखण्डमा उच्चस्तरको मर्मतसम्भारको काम हुनेछ ।
