विश्व खबर 
काठमाडौं- गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन आगामी डिसेम्वर १५ मा हुने निर्णय भैरहेका बेला नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन संरक्षक समितिलाई गर्न दिनु भन्दै ठाडो निर्देशन दिएको छ ।
परराष्ट्रले प्रतिनिधी विवादका विषयमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिसमेत नयाँ कार्य समितिलाई छान्न दिनुपर्ने निर्देशन समेत दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत दिएको जानकारि अनुसार एनआरएनएको विधानमा प्रतिनिधि छनौटको नयाँ वा पुरानो कार्य समिति कसले छान्ने हो भन्ने उल्लेख नभएकाले नयाँ कार्य समितिलाई छान्न दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्देशन दिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आजै सोमवार अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पठाएको पत्रमा अक्टोवर १८ मा केन्द्रिय समितिको कार्यकाल समाप्त भएकाले वैध अवैध मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको हुँदा निर्वाचन संरक्षक समितिलाई दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको छ ।
यस अघि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा अध्यक्ष कुमार पन्तले अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य र बद्रि केसीसित छलफल गराएर सहमतिको आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको बताएका थिए ।
पररष्ट्रको पत्र आए नआएकोबारे अध्यक्ष कुमार पन्तले भने “हो परराष्ट्ररले संरक्षक समितिलाई निर्वाचनको जिम्मा दिनु भनेर पत्र पठाएको छ । यसले निर्वाचनबारे अन्यौल स्रिजना गरेको छ । अब के गर्ने हामी सल्लाह गर्छौं ।”
तर उनले परराष्ट्रको पत्रका बारेमा भने बिस्त्रित उल्लेख गर्न चाहेनन् । आज मतदाताहरुको नामावली प्रकाशन र निर्वाचनको नियमहरु बनाउन निर्वाचन समितिको बैठक बसिरहेका बेला परराष्ट्रको निर्देशनले अन्यौलता छाएको छ । परराष्ट्रको पत्रपछि अब के गर्ने भन्ने विशयमा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको आकस्मिक बैठक बस्ने एनआरएनएका एक अभियन्ताले नेपालप्लसलाई बताए ।
“अब हामी के गर्ने भनेर बैठक बस्छौं र एउटा निर्णय लिन्छौं ।” उनको भनाई अनुसार अब एनआरएन्एले परराष्ट्रको निर्देशन बिरुद्द अदालतमा जाने संभावना औंल्याए ।
“कार्यकारी समिति अवैध हो भने कसरि त्यहि समितिले गठन गरेको संरक्षक परिषद चाहिं बैधानिक हुन्छ रु यो ठाडो हस्तक्षेप हो । केहि साथीहरु जसरिपनि निर्वाचनमा नजाने पक्षमा रहेको स्पष्ठ भयो । अब अदालत जानुबाहेक हाम्रो बिकल्प केनै रह्यो र ”
