विश्व खबर 
काठमाडौं- कानुनविद्हरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्र हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले उनीहरुले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा ढिला नगरी चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अनैतिक साँठगाँठ देखिनु संविधानमाथिको गम्भीर अपराध भन्दै प्रधानन्यायाधीशको जबराको राजीनामा माग गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले मन्त्री नियुक्तिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै संविधानमा राखिएको आपत्कालिन व्यवस्थालाई नियमका रुपमा प्रयोग गरेर ६ महिनाका लागि भएपनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । यसमा गठबन्धन सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको उनको टिप्पणी छ ।
यो घटनाले संविधानवादको मुल आत्मामाथि नै प्रहार गरेको र यसबाट संविधानको सर्वोच्चतासँगै न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भएको त्रिपाठीको भनाइ छ । उनले न्यायापालिका र कार्यपालिकाबीच अहिले अपवित्र र डरलाग्दो साँठगाँठ देखिएको टिप्पणी गरे ।
अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुँदै गएको बताउँदै यो परिस्थिति अशुभ रहेको बताए । सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक हुँदै गर्दा यसमा विश्वास गर्ने खासै आधार नभएपनि अहिले थप पुष्टि हुँदै गएको उनले बताए ।
अब प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमै रोक लगाउनुपर्ने अधिवक्ता अर्यालको माग छ । अब यत्तिको परिस्थति सिर्जना भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश कि त चोखिएर आउनुपर्ने नभए पदीय हैसियतको अवज्ञा गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्नपर्ने उनले बताए ।
अधिवक्ता अर्यालले पनि सत्ता गठबन्धनले गल्ती गरेको टिप्पणी गरे । संविधान बचाउन आन्दालन गरेकोले विगतमा साथ दिएको भएपनि अहिले संविधानविरुद्ध सत्ता गठबन्धन लागेकाले उनीहरुविद्ध नै अब आफूहरु संघर्षमा जाने उनले चेतावनी दिए ।
यस्तै, नेपाल बार एशोशिएसनका कोषाध्यक्ष, रुद्र पोखरेलले पनि यसबारे स्वयम् प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्चले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । कार्यपालिककामा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुनसाथ बारले प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यो कुरा सत्य हो भने सरकार र अदालतविरुद्ध आफूहरुले संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको पनि पोखरेलले स्मरण गरे ।
यता, सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भने यसको बचाउ गरिरहेका छन् । उनीहरुले मन्त्री हमाल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
