विश्व खबर 
काठमाडाै – गैरअवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको अधिवेशनका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो राखेको छ । अधिवेशनमा धाँधली भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
१७ भदौमा मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा जापानको दशौं अधिवेशनबारे पाँच दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिइएको छ । जापानको अधिवेशनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै जापानस्थित नेपाली राजदूतले लेखेको पत्रको आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जापानको अधिवेशनबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई १५ भदौमा प्राप्त भएको उल्लेख छ ।
टोकियो दूतावासले मन्त्रालयलाइ लेखेको पत्रलाई मुख्य आधार मान्दै मन्त्रालयले जापानलगायत मुलुकमा प्रविधिको दुरुपयोग भएको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर जवाफ दिन उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएनएमा आन्तरिक विवाद टुंग्याउन आफ्नै संयन्त्रहरु छन् र तिनै संयन्त्रमार्फत यसअघि पनि विवादहरु समाधान गरिँदै आएको छ । तर, राष्ट्रिय परिषदभित्रको समस्यामा मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने एनआरएनए नेतृत्वको भनाइ छ ।
एनआरएनए महासचिव डा. हेमराज शर्माले नेपाल सरकारको पत्रलाई संघले सकरात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन् । सरकारी पत्रले संस्थालाई विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने थप सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको पत्रको कानुनी दायरा, संघको विधान र परम्परा हेरेर संघले आवश्यक प्रतिउत्तर पठाउने छ,’ शर्माले भने, ‘संघको पदाधिकारी बैठकले यसअघि गरेको निर्णयअनुरुप संघको राष्ट्रिय समितिमा उत्पन्न प्रतिनिधि विवादलाई विधानअनुरुप समस्या समाधान निकाल्न आग्रह गर्दछु ।’
