काठमाडौं– नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राष्ट्रियहितमा केन्द्रित हुुनुपर्ने माग गरेको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालले आफ्ना सरोकार, हित र समस्याका विषयहरु स्पष्ट र खुलाखुलस्त ढङ्गले राख्नुपर्छ । सीमा समस्या, असमान सन्धी, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन, विषम वाणिज्य प्रबन्ध, बढ्दो व्यापार घाटा, हवाई प्रवेश बिन्दुमा गरिएको असहयोग, दशकौँदेखि ‘होल्ड‘ गरिएका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन जस्ता मुद्दाहरुलाई ‘इतिहासको बोझ’ ठानेर पञ्छाउने होइन, तिनको समाधानको स्पष्ट र समयतालिका सहितको मार्गचित्र तय गरिनु पर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ,’ भेलाको निष्कर्ष छ ।
बैठकले वर्तमान सरकारको शैली प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ ।
‘बालेन्द्र सरकारको ८ महिना राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन, संवैधानिक संस्थाहरुको मानमर्दन, राज्यसंयन्त्रमाथि नग्न हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारी एवं अनुत्तरदायी शासनका रुपमा बितेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको केही घण्टा नबित्दै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रातारात गरिएको गिरफ्तारी एवं लगाउन खोजिएको झुठ्ठा मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्टा थियो । त्यसपछि पनि यो शृङ्खला रोकिएको छैन । यसबीचमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई अपमानपूर्वक गिरफ्तार गरियो । कतिपय प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुलाई बिना कसुर समात्ने र तर्साउने काम गरिएको छ । संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौँ बन्धक राखेर आतङ्कित पारिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई धम्काउँदै बदनियतपूर्ण निर्णयहरु गराइएको छ । सञ्चारगृहहरुका समाचार कक्षमा प्रहरीहरु अनधिकृत प्रवेश गर्ने, पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र कन्टेन्ट निर्माता एवं अभियन्ताहरुलाई तर्साउने काम भइरहेको छ । विज्ञापनको स्रोत बन्द गरेर स्वतन्त्र मिडियालाई निस्तेज पार्न खोजिएको छ । ट्रेड युनियनहरु तथा स्ववियुमाथि संविधानको बर्खिलाफ लगाइएको बन्देज कायमै छ । यो भेला सरकारका यस्ता अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदमको भत्र्सना गर्दछ,’ भेलाको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
भेलाले गत सालाको भदौ २३ र २४ गतको घटना अनेकौ षडयन्त्रका कारण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको न्याययिक छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
भेलाले निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ, ‘२०८२ भदौ २३–२४ को घटना पछाडिका अनेकौँ षडयन्त्रहरुको पर्दा क्रमशः खुल्दै गएको छ । तर सरकार उक्त घटनाको छानबिनका प्रतिवेदनहरू लुकाउने, राज्य विध्वंशमा सङ्लग्नहरुको संरक्षण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध भने बदनीयतका साथ मुद्दा र दुष्प्रचार चलाउँदै यथार्थलाई लुकाउने धृष्टता गरिरहेको छ । यो भेला सरकारका यस्ता क्रियाकलापको भत्र्सना गर्दछ र भदौ २३–२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठनको माग गर्दछ ।’






















