नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन। यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, अर्थतन्त्र, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र पुस्तौँदेखि कायम रहेको जनस्तरको आत्मीयतासँग जोडिएको विशिष्ट सम्बन्ध हो। खुला सिमाना, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक आस्था, व्यापारिक कारोबार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र सांस्कृतिक आदानप्रदानले यी दुई मुलुकलाई एकअर्कासँग गहिरोसँग जोडेको छ। त्यसैले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सामान्य छिमेकी सम्बन्धको सीमाभन्दा माथि उठाएर हेर्नु आवश्यक छ।
तर आत्मीयता र ऐतिहासिक निकटताको चर्चा जति गरिन्छ, व्यवहारमा देखिएका असमानता, सीमा विवाद, व्यापारिक अवरोध, प्राकृतिक निकासमा अवरोध, नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेका कठिनाइ र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयहरू त्यति नै गम्भीर रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। मित्रता केवल औपचारिक स्वागत, सम्मान, संयुक्त वक्तव्य र सहयोगका घोषणाबाट बलियो हुँदैन। मित्रता तब बलियो हुन्छ, जब एकअर्काको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आर्थिक हित र नागरिकको सम्मानलाई व्यवहारमै स्वीकार गरिन्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह मंसिर ६ र ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण भएकाले यसलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
तर प्रश्न केवल भारतबाट नेपालले कति आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छ भन्ने होइन। प्रश्न यो पनि हो कि नेपालले आफ्ना दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका विषयमा कति स्पष्टता, कति प्रतिबद्धता र कति परिणाम प्राप्त गर्छ ? प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई विकास आयोजनाको उद्घाटन र सहयोगको घोषणा गर्ने अवसरमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। दशकौँदेखि नेपाली नागरिकले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।
नेपालले भारतसँग सहयोग माग्ने मात्र होइन, दुई देशबीचका असमानता, अपूरा सहमति र नसुल्झिएका समस्याबारे सम्मानपूर्वक तथा दृढतापूर्वक कुरा राख्न सक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पारस्परिक सम्मान, समान सार्वभौमिकता र असल छिमेकी सम्बन्धका आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने विषयलाई भ्रमणको मूल प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।
नेपाल-भारत खुला सिमानाको सबैभन्दा जीवन्त पक्ष सीमावर्ती बजार हो। रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, झापा, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका हजारौँ नागरिकको दैनिक जीवन सीमापारिको व्यापारसँग जोडिएको छ। दुवै देशका नागरिकबीच सामान खरिद-बिक्री, रोजगारी, पारिवारिक भेटघाट र सामाजिक सम्बन्ध निरन्तर चलिरहेको हुन्छ।
तर सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँको व्यवहारिक मूल्य घटाउने प्रवृत्तिले नेपाली नागरिक र व्यापारीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइरहेको गुनासो सुनिन्छ। विशेषगरी भारतका सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँ साट्दा वा सामान खरिद गर्दा आधिकारिक विनिमय दरभन्दा फरक दर लगाउने, नेपाली रुपैयाँलाई कम मूल्यमा स्वीकार गर्ने र कतिपय अवस्थामा नेपाली मुद्राप्रति असमान व्यवहार गर्ने समस्या देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर १६० नेपाली रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसको अर्थ नेपाली रुपैयाँको औपचारिक विनिमय दर घटेको होइन। समस्या कतिपय बजारमा आधिकारिक दरभन्दा फरक व्यवहार हुने, अनौपचारिक मुद्रा सटही र नेपाली मुद्रालाई कम मूल्यमा स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित छ।
प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसमक्ष यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ। सीमावर्ती बजारमा आधिकारिक विनिमय दरको पालना गराउन दुवै देशका केन्द्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, स्थानीय प्रशासन र व्यापारिक संगठनबीच समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान प्रमुख हो। विशेषगरी वर्षायाममा भारततर्फ निर्माण गरिएका सडक, बाँध, तटबन्ध तथा अन्य संरचनाका कारण नेपालको सीमावर्ती भूभागमा पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध भएको स्थानीय नागरिकको गुनासो छ।
नेपाल र भारतका सीमावर्ती बजारमा आधिकारिक मुद्रा सटही केन्द्र विस्तार गर्ने, डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाउने, बैंकिङ कारोबारमा देखिएका अवरोध हटाउने र नेपाली मुद्राको अपमानजनक व्यवहार रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। मुद्राको सम्मान आर्थिक सार्वभौमिकताको सम्मान पनि हो। छिमेकी मुलुकसँगको मित्रता कायम राख्दै नेपाली रुपैयाँको गरिमा र नागरिकको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु नेपालको सरकारको जिम्मेवारी हो।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान प्रमुख हो। विशेषगरी वर्षायाममा भारततर्फ निर्माण गरिएका सडक, बाँध, तटबन्ध तथा अन्य संरचनाका कारण नेपालको सीमावर्ती भूभागमा पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध भएको स्थानीय नागरिकको गुनासो छ।
रौतहटलगायत मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वर्षायाम सुरु भएपछि हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने, बस्तीमा पानी पस्ने, सडक अवरुद्ध हुने र किसानको वर्षभरिको मेहनत नष्ट हुने समस्या दोहोरिने गरेको छ।
भारततर्फ निर्माण गरिएका कतिपय सडक र तटबन्धका कारण प्राकृतिक पानी निकासका पुराना बाटा साँघुरिएका वा अवरुद्ध भएका छन् भन्ने स्थानीयस्तरका गुनासालाई प्राविधिक अध्ययनबाट प्रमाणित गरी समाधान खोज्न आवश्यक छ। पानीको प्राकृतिक बहावलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएका संरचनाले एकातर्फको भूभाग सुरक्षित बनाउँदा अर्कोतर्फका बस्ती र खेतबारी जोखिममा पर्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
रौतहटको बागमती, लालबकैया र अन्य नदी तथा खोलानालाको जलनिकास व्यवस्थापनसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचनाको प्रभावबारे संयुक्त अध्ययन आवश्यक छ। समस्या केवल वर्षायामको पानी जम्ने विषय होइन। यो नागरिकको जीवन, खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन, सम्पत्तिको सुरक्षा र प्राकृतिक न्यायसँग जोडिएको प्रश्न हो।
नेपालले भारतसँग यस विषयमा भावनात्मक गुनासो मात्र राखेर पुग्दैन। प्रत्येक प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन, पानीको बहावसम्बन्धी तथ्यांक, डुबानको अवधि, प्रभावित खेतीयोग्य जमिन, क्षतिको विवरण र संरचनाको प्राविधिक परीक्षणसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले सीमावर्ती सडक, बाँध र तटबन्धको संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गर्ने, प्राकृतिक पानी निकास अवरुद्ध भएका स्थान पहिचान गरी आवश्यक ह्युमपाइप, कल्भर्ट, स्लुइस गेट र निकास नहर निर्माण गर्ने, पुराना प्राकृतिक जलनिकास मार्ग पुनःस्थापना गर्ने र नयाँ सडक तथा तटबन्ध निर्माण गर्दा सीमापारिको पानीको बहावमा पर्ने प्रभावको पूर्वअध्ययन अनिवार्य गर्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता माग गर्नुपर्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील र ऐतिहासिक विषयमध्ये लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद प्रमुख हो। यो केवल केही वर्गकिलोमिटर जमिनको विवाद होइन। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक प्रमाण, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो।
त्यसैगरी बाढी तथा डुबानको जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै आदानप्रदान गर्ने, प्रभावित नागरिकको क्षति मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्था गर्ने र संयुक्त बाढी नियन्त्रण तथा डुबान व्यवस्थापन संयन्त्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव पनि राख्नुपर्छ।
यस विषयमा सीमावर्ती क्षेत्रका नदी, खोलानाला, स्थानीय जलाधार र निकास प्रणालीलाई समेट्ने छुट्टै समग्र नीति आवश्यक छ। सीमावर्ती नागरिकले प्रत्येक वर्ष एउटै पीडा भोगिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले भारतसँग समय-सीमासहितको कार्ययोजना माग गर्नुपर्छ। संयुक्त समिति गठन गरेर वर्षौँसम्म फाइल थन्क्याउने होइन, कुन ठाउँमा कुन संरचना निर्माण हुने र कहिलेसम्म काम सम्पन्न हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील र ऐतिहासिक विषयमध्ये लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद प्रमुख हो। यो केवल केही वर्गकिलोमिटर जमिनको विवाद होइन। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक प्रमाण, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि यस विवादको ऐतिहासिक आधार हो। नेपालको आधिकारिक धारणा महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट हुने र त्यसको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी नेपाली भूभाग भएको छ। नेपालले २०७७ सालमा जारी गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा यी क्षेत्र समेटेको छ।
भारतले भने उक्त भूभागमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। दुवै देशबीचको यो विवाद दशकौँदेखि समाधान हुन सकेको छैन। नेपालले विभिन्न समयमा कूटनीतिक नोट पठाए पनि ठोस परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणले यो विषयलाई नयाँ राजनीतिक तथा कूटनीतिक उचाइमा पुर्याउन सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ कि नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयलाई सामान्य प्रशासनिक विवादका रूपमा लिन सकिँदैन। दुवै मुलुकले स्वीकार गरेका ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण, नक्सा, अभिलेख र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ।
नेपालले भारतसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमा राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निश्चित समयसीमासहित सक्रिय बनाउने, विवादित क्षेत्रका ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, सन्धि र भौगोलिक प्रमाणको संयुक्त अध्ययन गर्ने तथा विवाद समाधान नभएसम्म एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण, व्यापार विस्तार, प्रशासनिक गतिविधि र अन्य नयाँ संरचना निर्माण नगर्ने विषयमा सहमति खोज्नुपर्छ।
नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएकाले संवाद पनि समान हैसियतमा हुनुपर्छ। नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना दुवै देशका नागरिकका लागि ऐतिहासिक सुविधा हो। यसले व्यापार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, पारिवारिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सहज बनाएको छ।
नेपालले आफ्नो दाबी छोड्ने होइन, प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्ने होइन, सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित यो विषय उठाउनुपर्छ। सानो मुलुक भएको कारण नेपालको आवाज कमजोर हुनुपर्छ भन्ने सोच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यताविपरीत हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सबै सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिक समानतालाई स्वीकार गरेको छ।
नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएकाले संवाद पनि समान हैसियतमा हुनुपर्छ। नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना दुवै देशका नागरिकका लागि ऐतिहासिक सुविधा हो। यसले व्यापार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, पारिवारिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सहज बनाएको छ। तर खुला सिमानासँगै नेपाली नागरिकले भारतमा भोग्नुपरेका सुरक्षा, सम्मान र कानुनी संरक्षणका समस्या पनि सम्बोधन हुन आवश्यक छ।
नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारमध्ये धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि एक हो। पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, गढीमाई, बराहक्षेत्र, देवघाट, स्वर्गद्वारी, जानकी मन्दिर र अन्य तीर्थस्थल नेपालका अमूल्य सम्पदा हुन्। भारततर्फ अयोध्या, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गया, वृन्दावन, मथुरा, पुरी, उज्जैन र अन्य धार्मिक स्थलले नेपालका श्रद्धालु तथा पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन्। यी धार्मिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित पर्यटन सञ्जालमा रूपान्तरण गर्न सके दुवै देशका नागरिकले आर्थिक र सांस्कृतिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसँग नेपालका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको प्रचारप्रसारमा सहयोग माग्नुपर्छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम, पर्यटन बोर्ड, धार्मिक संस्थान र डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्ममार्फत नेपालको धार्मिक पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने सहकार्य हुन सक्छ।
नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक विकास र आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि छिमेकी मुलुकको पारवहन सुविधा नेपालको जीवनरेखा हो। भारतसँगको भौगोलिक निकटताका कारण नेपालको अधिकांश तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार भारतीय बन्दरगाह तथा पारवहन मार्गमा निर्भर छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकारलाई महत्त्व दिएको छ। नेपालले भारतसँगको पारवहन सम्बन्धलाई अझ सरल, सुलभ र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहसम्म सहज पहुँच, कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा नेपाली मालवस्तुको ढुवानी तथा भण्डारण प्रक्रिया सरल बनाउने, रेलमार्गबाट हुने मालसामानको ढुवानीमा लाग्ने समय र लागत घटाउने तथा वीरगन्ज-रक्सौल रेलमार्गको क्षमता विस्तार गर्ने विषय उठाउनुपर्छ। रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता, लगानी र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यतालिका बनाउने, जयनगर–जनकपुर रेलसेवालाई बर्दिबाससम्म विस्तार गर्ने र नेपालका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन्।
विशेषगरी नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गमा प्रवेश गर्न भारतीय आकाशको प्रयोग सहज बनाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। महेन्द्रनगर र भैरहवा क्षेत्रबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त गर्न सके गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना बढाउन सकिन्छ।
नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको विशाल सम्भावना भएको मुलुक हो। जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्न सके नेपालले आन्तरिक ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै भारत र अन्य क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात गरेर अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ। भारत नेपालको विद्युत् व्यापारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार हो। तर उत्पादन क्षमता, प्रसारण लाइन, बजार पहुँच र दीर्घकालीन खरिद सम्झौताका विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग ऊर्जा सहकार्यलाई अल्पकालीन विद्युत् खरिद-बिक्रीमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राख्नुपर्छ। नेपाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा सहज रूपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था, विद्युत् खरिद सम्झौतामा दीर्घकालीन स्थिरता र लगानीको सुरक्षा, नेपाल-भारत विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार तथा नयाँ प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसैगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँकी कामलाई निश्चित समयसीमाभित्र अघि बढाउने, तल्लो अरुणलगायतका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने र सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा स्थिर नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
नेपाल र भारतबीचका नदीहरू दुवै देशको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनसँग जोडिएका छन्। कोसी, गण्डक, महाकाली, बागमती, लालबकैया र अन्य नदीले दुवै मुलुकको भूगोल तथा जनजीवनलाई प्रभावित पार्छन्। नदीले एकातिर सिँचाइ, खानेपानी र जलविद्युत् उत्पादनको अवसर सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर बाढी, कटान र डुबानको जोखिम पनि निम्त्याउँछ।
नेपालले भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्य गर्दा केवल ठूला बाँध र जलविद्युत् आयोजनाको कुरा मात्र गर्नु हुँदैन। सीमावर्ती जनताको जीवन र स्थानीय आवश्यकता पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। रौतहटलगायत तराईका जिल्लामा नदी कटान र बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, पुराना संरचनाको मर्मत, नदीको बहाव व्यवस्थापन र जोखिम क्षेत्रको पहिचानमा संयुक्त लगानी आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीले भारत जानुअघि नेपालका सबै सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ, किसान संगठन, नागरिक समाज, सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विज्ञ र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको समीक्षा गरी तिनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ। नदीको पानीको उपयोग, बाढी पूर्वसूचना, सिँचाइ, कटान नियन्त्रण र वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकनमा दुवै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
नेपालले भारतसँग व्यापार सम्बन्धलाई आयातमुखी अवस्थाबाट उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउन आवश्यक छ। नेपाली चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, मह, कृषि उत्पादन, प्रशोधित खाद्य सामग्री, हस्तकला, तयारी पोसाक, सिमेन्ट र अन्य औद्योगिक उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ। यसका लागि भारतले नेपाली उत्पादनमाथि लाग्ने गैरभन्सार अवरोध कम गर्नुपर्छ। खाद्य गुणस्तर परीक्षण, क्वारेन्टाइन, प्रमाणपत्र र भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ। नेपालले पनि आफ्ना उत्पादनको गुणस्तर सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना र उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमण करिब २५ घण्टाको हुने सार्वजनिक विवरण आएका छन्। यति छोटो समयमा नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै समस्याको समाधान सम्भव छैन। तर कूटनीतिक भ्रमणको सफलता समयको लम्बाइमा मात्र निर्भर हुँदैन। तयारी, प्राथमिकता, स्पष्ट प्रस्ताव र राजनीतिक इच्छाशक्तिले परिणाम निर्धारण गर्छ। प्रधानमन्त्रीले भारत जानुअघि नेपालका सबै सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य संघ, किसान संगठन, नागरिक समाज, सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विज्ञ र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लाका समस्यालाई काठमाडौंको प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्नु हुँदैन। रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीलगायतका जिल्लाका नागरिकले प्रत्यक्ष भोगिरहेका समस्या पनि राष्ट्रिय एजेन्डामा समेटिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सीमावर्ती नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पूर्वाधार तथा ऊर्जा र मानवीय तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ताको तयारी गर्नुपर्छ। यी प्राथमिकताअन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्तावमा समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणाली तय गर्नुपर्छ।
अन्तमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँग एउटा स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ- नेपाल मित्रता चाहन्छ, सहयोग चाहन्छ, सहकार्य चाहन्छ। तर आफ्नो भूमि, आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो मुद्रा, आफ्ना नागरिकको सम्मान र आफ्नो राष्ट्रिय हितको मूल्यमा होइन।
यही सन्देशसहितको भ्रमण सफल भयो भने त्यसले केवल दुई सरकारबीचको सम्बन्धलाई मात्र होइन, नेपाल-भारत सम्बन्धको भविष्यलाई समेत नयाँ दिशा दिन सक्नेछ। किनकि असल छिमेकी सम्बन्धको वास्तविक परीक्षा औपचारिक स्वागतमा होइन, एकअर्काको समस्यालाई कति इमानदारीपूर्वक समाधान गरिन्छ भन्ने कुरामा हुन्छ।





















