एजेन्सी । युरोपेली सङ्घ (ईयू) की विदेश नीति प्रमुख काजा काल्लासले युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि हुने वार्तामा रुसले थापेको ‘पासो’मा नफस्न युरोपलाई चेतावनी दिएकी छिन् । उनले व्यापक सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी छलफलभन्दा पहिले युद्धविराम कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको वार्तापछि अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले बिहीबार भविष्यका वार्तामा युरोपलाई पनि सहभागी गराउने बताएका थिए । तर, क्रेमलिनले यसबारे कुनै निर्णय नभएको जनाएपछि उक्त योजनामा अन्योल देखिएको छ ।
युरोपले लामो समयदेखि वार्तामा आफ्नो सहभागिताका लागि जोड दिँदै आएको छ । तर, वार्तामा युरोपको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने र क्रेमलिनसँग कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्नेबारे अझै टुङ्गो लागेको छैन ।
डब्लिनमा आयोजित ईयू शिखर सम्मेलनका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै काल्लासले भनिन्, ‘सबैभन्दा पहिले हामीलाई युद्धविराम चाहिएको छ । यदि हामीले रुसले उठाएका सुरक्षा संरचनासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न थाल्यौँ भने रुसले थापेको पासोमा पर्नेछौँ । यसले युद्धविराम नभएको मुख्य विषयबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नेछ ।’
अमेरिकी प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरले युरोपलाई वार्तामा सहभागी गराउँदा युद्धपछिको युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले पनि शान्ति वार्तामा युरोपको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । यसले युरोपको हित संरक्षण गर्नुका साथै युक्रेनलाई सहयोग पु¥याउने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, वार्तामा युरोपको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा ईयूका नेताहरूले डब्लिनमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनले आगामी एक वा दुई साताभित्र यसबारे निर्णय हुनुपर्ने बताए ।
यसअघि अबु धाबीमा भएको वार्ताका क्रममा बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका अधिकारी तथा ईयूका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जलगायत नेताहरूले पनि संयुक्त प्रतिनिधित्वको संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
काल्लासले भने प्रतिनिधि छनोटको विषयमा अल्झिनुभन्दा युद्धविरामको मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित हुन युरोपलाई आग्रह गरिन् । उनले युरोपको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार रुससँग नरहेको स्पष्ट पारिन् ।
‘रुसीहरू मलाई चाहँदैनन् भन्ने मलाई थाहा छ । तर, रुसको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो कुनै अधिकार हुन्छ र ? हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
