विश्व खबर 
काठमाडौं – चाडपर्वलाई परिवारसँग भेटघाट, खुसीयाली र उत्सव मनाउने अवसरका रूपमा लिइन्छ । तर नेपालमा दसैं, तिहार र छठजस्ता ठूला पर्व सडक दुर्घटनाको जोखिमका दृष्टिले पनि संवेदनशील समय बन्दै आएका छन् । यात्रुको चाप बढ्ने, सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने र चालकले पर्याप्त आराम नगरी लामो समयसम्म गाडी चलाउने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम थप बढाउने गरेको छ ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, बिहीबार बिहान मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित चिसापानीगढीमा भएको विद्युतीय माइक्रोबस दुर्घटना । छठ पर्व मनाउन काठमाडौंँबाट सर्लाही जाँदै गरेको माइक्रोबस दुर्घटनामा पर्दा १४ जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन् । यस घटनाले नेपालको सडक सुरक्षा र चाडपर्व लक्षित यातायात व्यवस्थापनमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालमा दसैं, तिहार तथा छठका बेला ठूलो संख्यामा मानिस गाउँघर फर्किने र पर्व सकिएपछि कार्यक्षेत्रमा फर्किने गर्छन् । यही समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप अत्यधिक बढ्ने भएकाले सहजै टिकट पाउन कठिन हुन्छ । टिकट पाए पनि कतिपय यात्रुले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएका सवारीसाधनमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्छन् ।
यात्रुको चापलाई आम्दानीको अवसरका रूपमा लिने केही सवारीसाधन सञ्चालकले बढी यात्रु बोक्ने र छोटो समयमा धेरै पटक ओहोरदोहोर गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका छन् । यसले चालकलाई पर्याप्त आरामबिना लामो समयसम्म सवारी चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म सवारी चलाउँदा चालकमा थकान र निद्राको समस्या देखिन सक्छ । यात्रुको अत्यधिक चाप, सडकमा बढेको भीड र चालकको थकान एकैपटक जोडिँदा दुर्घटनाको जोखिम झन् बढ्छ ।
त्यसैले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यात्रु, सवारीसाधन सञ्चालक र सरकार तीनै पक्ष जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । यात्रुले पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको वा असुरक्षित अवस्थामा रहेको सवारीसाधनमा यात्रा गर्न अस्वीकार गर्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ । सवारीसाधन सञ्चालकले आर्थिक लाभभन्दा यात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ ।
चाडपर्वमा मात्रै होइन, सामान्य अवस्थामा पनि नेपालमा सडक दुर्घटना गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ । वार्षिक करिब दुई हजार पाँच सय मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांकले यसको भयावहता देखाउँछ । दुर्घटनामा पर्नेहरूमा परिवारका सक्रिय सदस्यको संख्या उल्लेख्य हुने भएकाले उनीहरूको मृत्युले परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामै गम्भीर असर पार्ने गर्छ ।
परिवारको आर्थिक आधार बनेका सदस्यको मृत्यु हुँदा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा समेत असर पर्छ । त्यस्तै, दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएर दीर्घकालीन उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा परिवार आर्थिक संकट र ऋणको बोझमा पर्न सक्छ । यसले दुर्घटनालाई व्यक्तिगत क्षतिमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक र आर्थिक समस्याका रूपमा समेत स्थापित गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातसँगै मोटरसाइकललगायत निजी सवारीसाधन दुर्घटना पनि सडक सुरक्षाका लागि चुनौती बनेका छन् । दुर्घटना हुँदा हुने मानवीय क्षति कम गर्न सिटबेल्ट, हेल्मेट, गति नियन्त्रण र अन्य सुरक्षाका उपायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । विभिन्न देशमा सफल भएका सडक सुरक्षा रणनीति अध्ययन गरी नेपालको भौगोलिक अवस्था र यातायात प्रणालीअनुसार लागू गर्न सकिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक बनावटले पनि सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । अधिकांश पहाडी तथा हिमाली सडक नदी किनार र भीर काटेर निर्माण गरिएका छन् । यस्ता सडक साँघुरा, घुम्ती धेरै भएका तथा उकालो–ओरालो बढी भएका हुन्छन् । कतिपय सडकमा पहिरोको जोखिमसमेत उच्च छ । तर जोखिमयुक्त सडकमा आवश्यक सुरक्षा संरचना, संकेत र सुरक्षात्मक पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ, जोखिमयुक्त सडकमा सवारीसाधन सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी निगरानी पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पहिरोको जोखिम रहेका, साँघुरा र अत्यधिक उकालो–ओरालो भएका सडकमा समेत पर्याप्त सुरक्षा मूल्यांकनबिना सवारी सञ्चालन हुने गरेका छन् । कतिपय स्थानमा सडक पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदै यातायात सञ्चालन गर्न दिइने प्रवृत्तिले जोखिम थप बढाएको छ ।
भीमफेदी दुर्घटनामा परेको माइक्रोबस बिहान करिब २ बजे काठमाडौंँबाट हिँडेको र बिहान ५ः४५ बजेतिर दुर्घटनामा परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । बिहानै लामो दूरीको यात्रा सुरु गर्नुअघि चालकले पर्याप्त आराम पाएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । दुर्घटनामा क्षमताभन्दा बढी यात्रु रहेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ । यस्ता पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दुर्घटनाको वास्तविक कारण पहिचान गर्न आवश्यक छ ।
दुर्घटना भएपछि मात्रै चालक, सवारीसाधन वा सडकको अवस्थाबारे बहस गर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन । दुर्घटना हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, चालकको काम गर्ने समय र आरामको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, सवारीसाधनको नियमित प्राविधिक परीक्षण गर्ने तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति रोक्ने प्रणाली आवश्यक छ ।
विशेषगरी चाडपर्वका समयमा यात्रुको चापअनुसार अतिरिक्त यातायात व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमित जाँच, चालकको स्वास्थ्य तथा आरामको निगरानी, सडकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति र जोखिमयुक्त स्थानमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यात्रुको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्ने यातायात व्यवसायी तथा चालकलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
पछिल्ला दशकमा देशका अधिकांश भूभागमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने काम तीव्र भएको छ । तर सडक निर्माणको गति र त्यसको सुरक्षाको गुणस्तरबीच समान प्राथमिकता देखिएको छैन । सडक पुगेको उपलब्धिसँगै त्यसमा सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न सकिने अवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो ।
नेपालले सडक दुर्घटनाका कारण ठूलो संख्यामा सक्रिय जनशक्ति गुमाइरहेको छ । यसले परिवार, समाज र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत असर पुर्याइरहेको छ । त्यसैले अब सडक विस्तारलाई मात्र विकासको मापदण्ड मान्ने होइन, सुरक्षित सडक निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार र प्रभावकारी अनुगमनलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन आवश्यक छ । सुरक्षित सडक र जिम्मेवार यातायात प्रणाली निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको थप मानवीय क्षतिको जोखिमलाई निरन्तरता दिनु हो ।
– कान्तिपुर
