विश्व खबर 
काठमाडौं – अबुजा ,नाइजेरियाका राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबुले पुनः निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सुरक्षा चुनौती समाधान गर्ने र आवास अभाव कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । घोषणापत्रमा सन् २०३१ सम्म वार्षिक ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सुरक्षा निकायमा थप ७८ हजार जनशक्ति भर्ना गर्ने र दुई लाख किफायती आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
‘सुधारबाट समृद्धितर्फ’ शीर्षक दिइएको उक्त घोषणापत्र टिनुबेको पहिलो कार्यकालमा सुरु गरिएका आर्थिक सुधारहरूमा आधारित छ । ती सुधारमध्ये इन्धनमा दिइँदै आएको सरकारी अनुदान हटाउने निर्णय पनि समावेश छ । नाइजेरियामा सन् २०२७ जनवरीमा आमनिर्वाचन हुँदै छ । सो निर्वाचनमा टिनुबेका प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा पिटर ओबी र पूर्व उपराष्ट्रपति अटिकु अबुबकर देखिएका छन् ।
टिनुबेको दल अल प्रोग्रेसिभ्स कङ्ग्रेस (एपीसी) ले १० नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र सरकारप्रति नाइजेरियाली नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सन् २०२३ मा निर्वाचित भएपछि टिनुबुले विभिन्न आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । उनले इन्धन अनुदान हटाउनुका साथै आधिकारिक र समानान्तर विदेशी मुद्रा विनिमय दरलाई एकीकृत गर्ने तथा कर प्रणालीमा सुधार गर्ने कदम चालेका थिए ।
बजेट आइटी फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित गैर नाफामूलक संस्था ट्र्याकका प्रमुख जोसुवा ओसियेमीले टिनुबेको पहिलो घोषणापत्रले त्यति बेलाको कमजोर अवस्थाबाट नाइजेरियाली अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउने प्रयास गरेको बताएका छन् । केही अर्थशास्त्रीले यस कार्यक्रमलाई आवश्यक ठानेका छन् । तर, यसले केही नाइजेरियाली नागरिकलाई ठुलो आर्थिक दबाबमा भने पारेको छ ।
नाइजेरियाको इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ (आईसीआईआर) को विश्लेषणअनुसार टिनुबुले पदभार सम्हालेको सन् २०२३ मेदेखि सन् २०२५ अक्टोबरसम्म आयातित चामलको मूल्य १८४ प्रतिशतले बढेको थियो । सिमी, गार्री ९कसाभाबाट बनाइने पिठो० र पाउरोटीलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य पनि धेरै बढेको थियो ।
विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भने टिनुबेको आर्थिक सुधारलाई प्रभावकारी भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा नाइजेरियाको समग्र मुद्रास्फीति दर १४ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०२४ मा यो दर ३४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आधिकारिक र समानान्तर विदेशी मुद्रा विनिमय दर बिचको अन्तर पनि घटेको छ ।
टिनुबेका अनुसार इन्धन अनुदान हटाउँदा त्यसपछिका पहिलो दुई महिनामै सरकारको स्रोतमा एक ट्रिलियन नाइरा (७४ करोड अमेरिकी डलर वा ५५ करोड पाउन्ड) भन्दा बढी रकम बचत भएको थियो । टिनुबे सरकारले साना व्यवसायका लागि १२५ अर्ब नाइराको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यसमा साना उद्यमलाई अनुदान र उत्पादक उद्योगलाई ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश छ । पूर्व उपराष्ट्रपति अटिकु अबुबकरले भने इन्धन अनुदान हटाउने टिनुबेको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो निर्णयको विरुद्धमा लेखे ।
सुरक्षा चुनौती र आर्थिक कठिनाइ निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा
टिनुबेका आर्थिक सुधारले समग्र अर्थतन्त्रमा केही स्थिरता ल्याएको भए पनि यसले सर्वसाधारण परिवारको दैनिक जीवनमा भने अस्थिरता र आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ । निर्वाचन आउन दुई महिना बाँकी रहँदा जीवनयापन खर्च र आर्थिक कठिनाइ मतदाताका प्रमुख चासो बनेका छन् । एसबीएम इन्टेलिजेन्सका ओकोन्क्वोका अनुसार यस्ता आर्थिक समस्याको मूल्य निर्वाचनमा सत्तारूढ दलले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न टिनुबुले पुनः निर्वाचित भए जीवनयापन खर्च घटाउने, अर्थतन्त्रलाई ६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र युवामा रहेको बेरोजगारी दर आधा घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यी लक्ष्य हासिल गर्न तेल र कृषि उत्पादन बढाउनुपर्नेछ । नाइजेरियाको अधिकांश कृषि उत्पादन उत्तरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । सो क्षेत्रमा बढ्दो असुरक्षाका कारण खेतीपाती गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।अहिले धेरै किसान आफ्नो खेतमा फर्कन डराइरहेका छन् ।
सुरक्षा चुनौती समाधान गर्न टिनुबेले थप २८ हजार सैनिक र ५० हजार प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नाइजेरियामा अपहरणकारी गिरोह, जिहादी समूह र पृथकतावादी गतिविधिले ठुलो चुनौती सिर्जना गरेका छन् । यसबाहेक मध्य नाइजेरियामा किसान र पशुपालकबीचको द्वन्द्व पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
सन् २०२३ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा तेस्रो स्थान हासिल गरेका र युवा मतदातामाझ उल्लेखनीय समर्थन पाएका नाइजेरिया डेमोक्रेटिक कङ्ग्रेस (एनडीसी) का राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार पिटर ओबीले पनि सुरक्षालाई आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।
उनले १० नोभेम्बरमा ‘ए न्यू नाइजेरिया इज पोसिबल’भन्ने चुनावी नारासहित सन् २०२७ को शासनसम्बन्धी कार्य योजना सार्वजनिक गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय एकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै त्यसपछि सुरक्षा विषयलाई जोड दिएका छन् ।
विद्युत् र आवास अभाव पनि चुनौतीपूर्ण
टिनुबेले अघि सारेका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्नु पनि आवश्यक हुनेछ । विशेष गरी उद्योग तथा व्यवसायका लागि पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती छ । टिनुबेले उपलब्ध विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाएर १० हजार मेगावाट सम्म हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नाइजेरियामा वर्षौँदेखि विद्युत् क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएको छ । नाइजेरिया इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसनका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता १३ हजार ६२५ मेगावाट थियो । तर, सोही वर्ष औसत विद्युत् उत्पादन भने ४ हजार २२३ मेगावाट मात्रै थियो ।
घोषणापत्रमा दुई लाख किफायती आवास निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि समावेश छ । यो सङ्ख्या नाइजेरियाको कुल आवास अभावको तुलनामा निकै कम हो ।आवास मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिका अनुसार सन् २०२५ मा नाइजेरियामा १ करोड ४९ लाख आवास एकाइको अभाव थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार नाइजेरियाली नागरिकले आफ्नो जीवनमा वास्तविक सुधार महसुस गर्न टिनुबे सरकारले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताभन्दा धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।
