विश्व खबर 
काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा सरकारले कुल बजेटको २३.११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कात्तिक २२ गतेसम्मको विवरणअनुसार सरकारले विनियोजित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँमध्ये चार खर्ब ९० अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले कुल बजेटको २२.१२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यस वर्ष बजेट खर्चको प्रगति अघिल्लो वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढेको छ ।
गत वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म चार खर्ब ३४ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१६ प्रतिशतले बढेको छ भने खर्च भएको रकम ५६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर, बजेटको आकारअनुसार खर्च कार्यान्वयनको गति भने अपेक्षाकृत बढ्न सकेको देखिँदैन ।
पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम
सरकारको खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म ३२ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ७.५२ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च पाँच दशमलव ७८ प्रतिशत थियो । त्यसबेला चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २३ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यस वर्ष पुँजीगत खर्चको प्रगति अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक दशमलव ७४ प्रतिशत बिन्दुले बढे पनि चार महिनामा विनियोजित रकमको १० प्रतिशतसमेत खर्च हुन सकेको छैन । विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनामा पर्याप्त खर्च हुन नसकेको यस तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
चालू खर्चमा साढे २७ प्रतिशत प्रगति
चालू खर्चतर्फ भने सरकारले तुलनात्मक रूपमा बढी रकम खर्च गरेको छ । यस शीर्षकमा १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म तीन खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको २७.२५ प्रतिशत हो ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालू खर्च २४.८३ प्रतिशत थियो । त्यसबेला ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा दुई खर्ब ९३ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष चालू खर्चको प्रगति अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई दशमलव ४२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च घट्यो
वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा एक खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको २६.५८ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस शीर्षकमा ३१.३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यसबेला तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक खर्ब १७ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच अर्ब २४ करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
राजस्व संकलनमा २७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि
बजेट खर्चको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहे पनि सरकारको राजस्व संकलनमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक २२ गतेसम्म सरकारले तीन खर्ब ६६ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.१८ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब ८७ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको १९.४३ प्रतिशत थियो ।
यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन ७८ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँले बढेको छ । रकमका आधारमा राजस्व संकलनमा २७.३६ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कुल राजस्वमा कर राजस्वको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वबाट १४ खर्ब तीन अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक २२ गतेसम्म तीन खर्ब ४४ अर्ब ४५ करोड नौ लाख रुपैयाँ उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.५५ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब ६९ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष कर राजस्व मात्रै ७४ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख रुपैयाँले बढेको छ ।
अनुदान प्राप्तिमा पनि सुधार
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कात्तिक २२ गतेसम्म आठ अर्ब ६९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १४०८ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तीन अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको थियो ।
राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक २२ गतेसम्म सरकारको कुल प्राप्ति तीन खर्ब ७७ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्राप्ति दुई खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड नौ लाख रुपैयाँ थियो ।
यसरी सरकारको कुल प्राप्तिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २८.७१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । राजस्व संकलन र कुल प्राप्तिमा सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास बजेट कार्यान्वयनको चुनौती कायमै रहेको देखिन्छ ।
