images
images
  • पश्चिम राप्तीमा ४८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, १ हजार ४४० हेक्टर जमिन संरक्षण

    काठमाडौं – पश्चिम राप्ती नदीको बाढीबाट खेतीयोग्य जमिन र बस्ती जोगाउने उद्देश्यले हालसम्म ४८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । तटबन्ध निर्माणबाट एक हजार ४४० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उकास तथा संरक्षण भएको छ ।

    सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना लमहीका सूचना अधिकारी खुमानन्द वलीका अनुसार दाङ र प्युठानको दोभानदेखि बाँकेको भारतीय सीमासम्म फैलिएको १५७.६ किलोमिटर लामो पश्चिम राप्ती नदीमा विभिन्न चरणमा तटबन्ध निर्माण गरिएको हो । आयोजनाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५.६१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ । यसबाट थप १६८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन उकास भएको छ ।

    नदी नियन्त्रण तथा कटान रोकथामका लागि विभिन्न स्थानमा आपत्कालीन कामसमेत सम्पन्न भएका छन् । पश्चिम राप्ती नदी किनारको गढवा गाउँपालिका–६ जेठानगाउँमा ४३ लाख २३ हजार ५५५ रुपैयाँ र गढवा–३ उल्टिसोटा खोलामा १२ लाख ८८ हजार २८७ रुपैयाँ बराबरको आपत्कालीन नदी नियन्त्रण कार्य सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

    त्यसैगरी प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदीको दायाँ किनारका विभिन्न खण्ड तथा रनियापुर–छिङ्गतपुर क्षेत्रमा करोडौँ रुपैयाँका तटबन्ध निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्पन्न भएका छन् ।पश्चिम राप्तीको दाङ र बाँके खण्डमा हालसम्म एक अर्ब २२ करोड १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सम्पन्न भइसकेका छन् । निर्माणाधीन आयोजनामध्ये लमही नगरपालिका–५ सोनारपुर खण्डमा १० करोड ११ लाख ६६ हजार ९६४ रुपैयाँको ठेक्कामा ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

    त्यस्तै, गढवा गाउँपालिका–१ अडेहरीदेखि जेठानगाउँसम्मको खण्डमा पाँच करोड ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँको ठेक्कामा ४८.७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–७ खुल्ला झगडियामा चार करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँको ठेक्कामा ७० प्रतिशत र राप्ती सोनारी–६ ढलैयामा ८२ लाख ४२ हजार ९२ रुपैयाँको ठेक्कामा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।

    यसैबीच, राप्ती नदीको बाढीबाट खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्तीलाई सुरक्षित राख्न मुख्य इन्टेक भालुवाङदेखि सक्लाहीसम्म १५.९९६ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त क्षेत्रमा भविष्यमा कुल २३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । पश्चिम राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माणले नदी कटान नियन्त्रण, खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र बाढीबाट प्रभावित बस्तीको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images