काठमाडौं – नेपालले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबाट पर्वतीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न अनुकूलन वित्तको परिचालन र पहुँच विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ । टर्किएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन ९कोप–३१० का अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्न पर्याप्त जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोई इन्भारोन्मेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’बाट भएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिको प्रसङ्ग उठाउँदै पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको बताए ।
विश्वको करिब एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र उत्थानशीलताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पूर्वानुमानयोग्य, पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावित समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि वित्तीय स्रोतको परिचालन बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिरे।
मन्त्री खनालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरे । नेपालले कोप–३१ को मञ्चबाट पर्वतीय मुलुकका साझा समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।






















