images
images
  • कोप ३१: बाकु सहमति कार्यान्वयनमा नयाँ बहस

    काठमाडौं- टर्किएमा अहिले संसारभरिका नेतृत्व भेला भएका छन् । सोमबार ३१ औं विश्व जलवायु सम्मेलन-कोप ३१ को उद्घाटन भयो । यसैको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टअनुसार यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गर्मी वर्ष हो ।

    स्वतन्त्र अमेरिकी अनुसन्धान समूह बरकेलीका अनुसार यो वर्षका अझ दुई महिना बाँकी रहे पनि सन् २०२६ नै हालसम्मको सबैभन्दा गर्मी वर्ष भएको कुरा स्वीकार गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन । यसअघि सन् २०२४ ले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गर्मी वर्षको रूपमा कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।

    यस वर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठुलो क्षति सहेको छ । त्यसैगरी युरोपले पनि कम क्षति सहेको छैन । गर्मी महिनामा गएको डढेलोका कारण युरोपमा धेरै देशहरू आक्रान्त भए ।

    ‘हामी सन् २०२६ सबैभन्दा गर्मी वर्षको रूपमा कीर्तिमान राख्न गइरहेका छौं’, बरकेली अर्थका डा. रोबर्ट रोहडले भने । उनले हिमाली देशमा आएको समस्या, तातो हावा बहने र डढेलो लाग्ने समस्याको कारण नै यही भएको बताए ।

    शुक्रबारमात्र ईयू कोपरनिकस क्लाइमेट सर्भिसले यस वर्षको अक्टोबर महिना अहिलेसम्मकै गर्मी महिना भएको जनाएको छ । रोहडले भने अहिले नै धेरै खतराको सूचक देखिएको बताएका छन् ।

    climate change cycle

    यसरी आएको सङ्कटको मूल कारण वातावरणमा रहेको कार्बन डाइअक्साइड हो । जीवाश्म इन्धनका कारण यो धेरै बढेको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सङ्गठनले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यस प्रतिवेदन पनि बरकेलीसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ ।

    अहिलेसम्मका चार सबैभन्दा गर्मी वर्ष सन् २०२६ मा पनि एक हुने निष्कर्ष त्यस रिपोर्टको छ । त्यसै रिपोर्टको आधारमा भन्ने हो भने सन् २०२७ अझ धेरै गर्मी महिना हुन पनि सक्छ ।

    यी यावत समस्याको कसरी सम्बोधन हुने भन्ने विषयमा अन्टाल्यमा बस्ने विश्वका नेताहरूले निर्णय गर्नेछन् । राष्ट्रसङ्घका जलवायु प्रमुख सिमोन स्टेइलले एउटा सम्मेलन या एउटा निर्णयमात्र सबै कुरा तय गर्ने कुरामा पर्याप्त नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

    उनले अहिले नै संसार समस्यामा परिसकेको बताए । वैज्ञानिकहरूले वातावरणबाट तापक्रम बढेको नभई समुद्रबाट तातो हावा बहेको बताएका छन् ।

    विगतदेखि तोडिएका प्रतिबद्धता

    climate change tumisu

    सन् २०१५ डिसेम्बर १२ विश्व जलवायु सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । सोही दिन संसारका नेताहरूले धेरै तापक्रम बढ्न नदिन सम्झौता गरेका थिए । यसै सम्झौतालाई पेरिस सम्झौताको रूपमा चिनिन्छ । यसपछि हरेक जलवायु सम्मेलनमा केही न केही सम्झौता र प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

    संसारमा धेरै देशले पुनः नवीकरणीय ऊर्जामा आफूलाई अघि बढाए । हरेक दिन नवीकरणीय ऊर्जामा आफूलाई अघि सारे पनि यो पर्याप्त भएन । लगातार तापक्रम बढिरहेको छ ।

    वैकल्पिक ऊर्जाबारेको बहस

    यस वर्ष टर्किएमा २० नोभेम्बरसम्म संसारमा अहिलेसम्म देखिएका समस्याका बारे छलफल हुनेछ । यसपछि नै सायद वैकल्पिक ऊर्जाका लागि नयाँ योजना पनि बनाइनेछ । अझै पनि संसार यस विषयमा विभाजित हुनसक्छ । बेलायतले अन्य ऊर्जालाई स्वीकार गरे पनि ग्यासलाई स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ ।

    साउदी अरेबिया र रुसले भने कोइलाको विकल्पको रूपमा अहिले ग्यास नै उपयुक्त हुने मत राखिसकेका छन् । विगतमा नै धनी देशहरूले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशलाई एक किसिमको रकम प्रदान गर्ने सहमति गरेका थिए । यसको केही हिस्सामात्र सहयोग यी देशहरूले पाएको जनाइएको छ ।

    पेरिस सम्झौता भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । यस ११ वर्षका बीचमा समस्या थपिएका छन् । अमेरिका र इरान युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थका साथै ग्यासको समेत मूल्य बढेको छ । यसबीचमा विश्व परिवेशका सामु अनेक प्रश्न छन् । धेरै लगानी आवश्यक छ । यो लगानी कसले व्यहोर्ने भन्ने चासो अहिले धेरैको हो ।

    अझ विकासोन्मुख देशमा त यातायात, शिक्षा र अन्य आधारभूत कुराको अभाव छ । यस विषयमा धनी देशले त्यहाँको समस्यालाई कसरी लिने भन्ने चासोको विषय हो । यस सम्मेलनमा टर्किएको मात्र भूमिका हुँदैन । अस्ट्रेलियाले वार्ताको नेतृत्व गर्नेछ ।

    टर्किए र अस्ट्रेलियाको यो सहकार्य अझ धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ । टर्किएले औद्योगिक क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा यसै देशको भूमिका प्रस्ट हुन पनि आवश्यक छ । नवीकरणीय ऊर्जाका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण अन्य आवश्यकताहरू हुन् ।

    अस्ट्रेलिया आफैं वार्ताको नेतृत्व गर्नुका केही महत्त्वपूर्ण अर्थ छन् । यो देश आफैं नवीकरणीय ऊर्जाका लागि राम्रो स्रोत भएको देश हो ।

    आर्थिक विषयमा समस्या

    cop 29 baku delegates

    आर्थिक विषयको बहस अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूले आर्थिक रूपले सम्पन्न देशहरूको सहयोग खोजिरहेका छन् । पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ९ मा सो कुरा प्रस्ट उल्लेख छ ।

    अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप २९ सम्मेलनमा सन् २०३५ सम्म धनी देशले विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक ३०० मिलियन डलर सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । यसैको कार्यान्वयनको पाटो यस सम्मेलनमा उठ्नेछ ।

    -बीबीसी, प्रिमियम टाइम्सलगायतको सहयोगमा

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images