विश्व खबर 
काठमाडौं– न्युजिल्यान्डमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि नयाँ सरकार कसले बनाउने भन्ने विषयमा अझै केही साता अन्योल रहने देखिएको छ । शनिबार सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले झिनो बहुमत ल्याउने संकेत देखिए पनि निर्णायक हुन सक्ने मतको ठूलो हिस्सा गणना हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनको नेसनल पार्टी, उसका गठबन्धन सहयोगी एसीटी र न्युजिल्यान्ड फर्स्टले प्रारम्भिक नतिजाअनुसार संसद्का कुल १३१ सिटमध्ये ६७ सिटमा अग्रता लिएका छन् । संसद्मा बहुमतका लागि ६६ सिट आवश्यक पर्छ ।
तर निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब १४ प्रतिशत मत अझै गणना हुन बाँकी छ । बाँकी मतमा विदेशमा रहेका न्युजिल्यान्डका नागरिक तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदान गर्ने मतदाताको मतसमेत समावेश छ । विगतका निर्वाचनमा यस्ता मत वामपन्थी दलहरूको पक्षमा जाने गरेको देखिएको छ ।
बाँकी मतगणनाको अन्तिम नतिजा नोभेम्बर २७ मा सार्वजनिक गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ सरकार गठन नभएसम्म प्रधानमन्त्री लक्सनले कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।
मध्यमार्गी अपर्च्युनिटी पार्टी निर्णायक बन्न सक्ने
निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री लक्सन र विपक्षी लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्स दुवैले आफ्नो जितको दाबी गरेका छैनन् । कमजोर अर्थतन्त्र र बढ्दो जीवनयापन खर्च यस पटकको निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री लक्सनले निर्वाचन परिणाम निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने आफ्नो पूर्वानुमान सही साबित भएको बताए । उनले अर्को तीन सातासम्म निर्वाचनको अन्तिम परिणामबारे स्पष्ट हुन नसकिने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।
तर प्रारम्भिक मतपरिणामका आधारमा नेशनल पार्टीले आफ्ना वर्तमान गठबन्धन साझेदारसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
यदि अन्तिम मतगणनापछि नेशनल नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत गुमायो भने सरकार गठनका लागि उसलाई वा वामपन्थी गठबन्धनलाई मध्यमार्गी अपर्च्युनिटी पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ । उक्त पार्टी पहिलो पटक संसद्मा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री लक्सनले यसअघि अपर्च्युनिटी पार्टीसँग सहकार्य नगर्ने बताउँदै आएका थिए । तर आइतबार उनले आफ्नो अडान केही नरम बनाएका छन् । उनले उक्त पार्टीसँग सहकार्यको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी सम्बन्ध विकास गर्नु उपयुक्त हुने बताए । यद्यपि कस्तो प्रकारको सहकार्य हुन सक्छ भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेनन् ।
भिक्टोरिया विश्वविद्यालय वेलिङ्टनकी वरिष्ठ राजनीतिशास्त्र प्राध्यापक मोना क्रेवेलले नेशनल पार्टी र अपर्च्युनिटी पार्टीबीच सहकार्य सम्भव रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार अपर्च्युनिटी पार्टी मध्यमार्गी र व्यावहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने भएकाले नेशनल पार्टीसँग मिलेर काम गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
नेसनल र लेबर पार्टीको जनमत ऐतिहासिक रूपमा कमजोर
न्युजिल्यान्डमा सन् १९९६ देखि मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू छ । यस प्रणालीमा मतदाताले राजनीतिक दल र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार दुवैलाई मत दिन्छन् ।
संसद्का ७१ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार ६० सिट दलहरूको समानुपातिक सूचीबाट निर्धारण हुनेछन् ।
यस निर्वाचनमा नेशनल पार्टी र सानो दल ते पाती माओरीले आफ्नो लोकप्रिय मतको अनुपातभन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका सिट जितेका छन् । रणनीतिक मतदानका कारण यस्तो परिणाम आएको राजनीतिक विश्लेषक बेन थोमसले बताएका छन् ।
उनका अनुसार निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाका कारण यसपटकको संसद् न्युजिल्यान्डमा नयाँ निर्वाचन प्रणाली लागू भएयताकै सबैभन्दा कम समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संसद् बन्ने सम्भावना छ ।
नेशनल र लेबर दुवै पार्टीले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मत ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । सन् १९९६ मा नयाँ निर्वाचन प्रणाली लागू भएयताकै यी दुई प्रमुख दलको सबैभन्दा कमजोर जनमत हो ।
यसले प्रधानमन्त्री लक्सन नेतृत्वको सरकारअन्तर्गत आर्थिक वृद्धिको सुस्त गति र लेबर पार्टीका नेता हिप्किन्सले परिवर्तन ल्याउने गरेको प्रतिबद्धताप्रति मतदाताको अविश्वासलाई संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेशनल पार्टीले प्राप्त गरेको कमजोर लोकप्रिय मतका कारण आगामी संसद्मा पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरूले स्थान गुमाउने भएका छन् । उनीहरूमध्ये अर्थमन्त्री निकोला विलिस पनि रहेकी छन् । उनी आगामी चार सातासम्म भने अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा रहनेछिन् ।
नेशनल पार्टीका सांसद सिमोन ब्राउनले निर्वाचन परिणामलाई मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीले केही महत्वपूर्ण नेताहरू गुमाउनुपरेको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टीका लागि यो परिणाम केही उपलब्धि र केही निराशा मिसिएको अवस्था हो ।
