विश्व खबर 
काठमाडौं– सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र बढ्दै गएको आन्तरिक विवाद र संसद् अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले दिइरहेको दबाबका कारण सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल राजनीतिक रूपमा व्यस्त बनेका छन् ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन गत १६ असोजमा अन्त्य भएपछि संसद्को नियमित कामकाज रोकिएको छ । यहीबीच बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमले सभामुखलाई दलका नेताहरूसँगको भेटवार्ता र परामर्शमा केन्द्रित गराएको छ ।
बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरण, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग र संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको आग्रहले सभामुखमाथि दबाब बढाएको छ ।
रास्वपालाई सरकार सञ्चालनमा देखिएको विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपतिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय पनि संसद् अधिवेशनसँग जोडिएको छ । तर सत्तारूढ दलभित्रै प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच विश्वासको वातावरण कमजोर बन्दै जाँदा सभामुखका लागि राजनीतिक समन्वय थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
संसद् अधिवेशन बोलाउन विपक्षीको दबाब
गत १६ असोजमा संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएपछि आगामी मंसिरको अन्तिम सातातिर अधिवेशन बोलाउने तयारी संघीय संसद् सचिवालयले गरेको थियो । सभामुख अर्याल पनि संसद् सुधारका आन्तरिक काममा केन्द्रित हुने योजनामा थिए । तर इनम सापकोटा प्रकरण र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग उठिरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्बाटै निरुपण हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पनि न्यायाधीशहरू जोडिएको विवादास्पद विषयमा संविधान र कानुनअनुसार छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिसकेको छ । अदालतको विषय संसद्तर्फ प्रवेश गरेपछि सभामुखमाथि त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारीसमेत थपिएको छ ।
अर्कातर्फ विपक्षी दलहरूले संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने माग सभामुखसमक्ष राख्दै आएका छन् । छठ पर्वलगत्तै अधिवेशन बोलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । मंगलबार मात्रै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र एमाले सांसद पद्मा अर्याल तथा नेता गुरु बरालले छुट्टाछुट्टै भेट गरी संसद् बैठक चाँडै बोलाउन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरूले अदालतमा देखिएको विवाद समाधानका लागि संसद् सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले संसद् बैठक छिट्टै बोलाएर सर्वोच्च अदालतमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्नुपर्ने माग सभामुखसमक्ष राखिएको जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । रास्वपाभित्रको विवाद, विपक्षीको दबाब र सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित विषयले संसद् बैठक छिट्टै आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
रास्वपाको आन्तरिक विवादले थपिएको चुनौती
सत्तारूढ रास्वपा र सरकारबीच पछिल्लो समय अविश्वास बढ्दै गएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच विश्वासको वातावरण कमजोर बनेपछि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
राष्ट्रपतिले संसदीय दललाई न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिए पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसदीय दलको बैठक बोलाएका छैनन् । उनले संसदीय दलका पदाधिकारीसँग समेत यस विषयमा परामर्श नगरेको बताइएको छ । रास्वपाका केही सांसदले भने संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । उनले छिटोभन्दा छिटो संसद् अधिवेशन आह्वान गरी न्यायाधीशमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रपतिले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको र प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको बैठकसमेत नबोलाएको अवस्थामा सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच अधिवेशन आह्वानका विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
रास्वपाभित्रको विवाद समाधानका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्न सकेमा संसद् अधिवेशन आह्वानको बाटो सहज हुने सभामुख निकट स्रोतको भनाइ छ । सत्तारूढ दलभित्रको विवाद, विपक्षीको दबाब र सर्वोच्च अदालतसँग जोडिएको विषयका कारण सभामुख अर्याल अहिले संसद् अधिवेशनको समय निर्धारण र राजनीतिक समन्वयका विषयमा केन्द्रित भएका छन् ।
