विश्व खबर 
काठमाडौं- अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले ठूलो राजनीतिक धक्का व्यहोरेको छ। नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न निर्वाचनमा विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले संसद्का दुवै सदन सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्समा बहुमत हासिल गरेको छ। यससँगै अमेरिकी राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ भने ट्रम्प प्रशासन आगामी दुई वर्ष संसद्मा विपक्षी दलको कडा चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
निर्वाचन परिणामलाई अमेरिकी मतदाताले ट्रम्प प्रशासनप्रति व्यक्त गरेको असन्तुष्टिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पलाई समर्थन गरेका कतिपय परम्परागत रिपब्लिकन प्रभाव क्षेत्रबाट समेत डेमोक्रेटिक उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रारम्भिक परिणामअनुसार डेमोक्रेटिक पार्टीले सिनेटमा दुई स्वतन्त्र सदस्यसहित कम्तीमा ५४ सिट जितेको छ भने रिपब्लिकनले ४४ सिट प्राप्त गरेको छ। बाँकी दुई सिटको परिणाम घोषणा हुन बाँकी छ।
त्यस्तै ४३५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटले कम्तीमा २४० सिट र रिपब्लिकनले १४७ सिट जितेका छन्। बाँकी क्षेत्रमा मतगणना जारी रहेको छ। यससँगै दुवै सदनमा डेमोक्रेटको नियन्त्रण सुनिश्चित भएको छ।
मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटले रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेका सातवटा सिनेट सिटसमेत खोसेका छन्। कन्सास, टेक्सास, साउथ क्यारोलाइना, आयोवा, नर्थ क्यारोलाइना, मेन र ओहायोमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
कन्सासमा सन् १९३२ पछि पहिलोपटक डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार एडम ह्यामिल्टन सिनेटमा निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै टेक्सासमा ३८ वर्षपछि डेमोक्रेटले सिनेट सिट जितेका छन्। त्यहाँ जेम्स टालारिको विजयी भएका हुन्।
साउथ क्यारोलाइनामा एनी एन्ड्र्युजले सन् १९९८ पछि पहिलोपटक डेमोक्रेटिक पार्टीलाई सिनेटमा जित दिलाएकी छन्। आयोवामा जोस टुरेक र नर्थ क्यारोलाइनामा रोय कुपर विजयी भएका छन्। दुवै राज्यमा सन् २००८ पछि पहिलोपटक डेमोक्रेटिक उम्मेदवार सिनेटमा निर्वाचित भएका हुन्।
मेनमा ट्रोय ज्याक्सनले रिपब्लिकन सिनेटर सुसन कोलिन्सलाई पराजित गर्दै ३० वर्षदेखिको रिपब्लिकन पकड तोडेका छन्। ओहायोमा पूर्वसिनेटर शेरोड ब्राउन पुनः निर्वाचित भएका छन्।
गभर्नर निर्वाचनमा पनि डेमोक्रेटको सफलता
संघीय संसद्मा मात्र नभई राज्य तहको निर्वाचनमा समेत डेमोक्रेटिक पार्टीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेका विभिन्न राज्यमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
जर्जियामा केइशा लान्स बटम्स राज्यको पहिलो अश्वेत महिला गभर्नर निर्वाचित भएकी छन्। त्यस्तै टेक्सासमा जिना हिनोजोसा विजयी हुँदै राज्यको पहिलो ल्याटिना गभर्नर बन्ने भएकी छन्। टेक्सासमा उनको जितसँगै रिपब्लिकन गभर्नर ग्रेग एबटको लामो राजनीतिक वर्चस्व समाप्त भएको छ।
यस निर्वाचनले अमेरिकी राजनीतिमा महिला तथा विभिन्न जातीय र सांस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत बढाएको छ। गभर्नर र सिनेट निर्वाचनका परिणामले आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि डेमोक्रेटिक पार्टीको राजनीतिक आधार विस्तार भएको संकेत गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनमाथि बढ्नेछ संसदीय निगरानी
सिनेट र प्रतिनिधिसभा दुवैमा डेमोक्रेटको नियन्त्रण कायम भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी दुई वर्ष विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।
अमेरिकी शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख भए पनि संसद्ले सरकारका नीति, बजेट र निर्णयमाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ। अब डेमोक्रेटले संसदीय समितिहरूको नेतृत्व गर्दै ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि छानबिन गर्न, सरकारी अधिकारीलाई सुनुवाइका लागि बोलाउन र विभिन्न नीतिगत विषयमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछन्।
विशेषगरी आप्रवासन नीति, स्वास्थ्य सेवा, कर, सरकारी खर्च, विदेश नीति र प्रशासनिक नियुक्तिका विषयमा ट्रम्प प्रशासनलाई चुनौती थपिनेछ। सिनेटमा डेमोक्रेटको बहुमत भएपछि राष्ट्रपतिका नियुक्ति अनुमोदन प्रक्रियामा समेत उनीहरूको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ।
यद्यपि मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले ट्रम्पको राष्ट्रपति पद समाप्त गर्दैन। उनी आफ्नो संवैधानिक कार्यकाल पूरा गर्दै सन् २०२९ सम्म राष्ट्रपति रहनेछन्। तर संसद्का दुवै सदन विपक्षी दलको नियन्त्रणमा पुगेपछि उनको राजनीतिक प्रभाव र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा अंकुश लाग्ने देखिन्छ।
विश्व राजनीतिमा पर्न सक्छ प्रभाव
अमेरिकी निर्वाचनको परिणामले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। युक्रेनलाई दिइने सैन्य तथा आर्थिक सहायता, रुसमाथिको प्रतिबन्ध, चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध, ताइवानको सुरक्षा, नेटोको भूमिका र इरानसम्बन्धी नीतिमा अमेरिकी संसद्मा नयाँ बहस हुन सक्छ।
विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनको विदेशनीति र संसद्मा डेमोक्रेटको प्राथमिकताबीच मतभेद देखिएमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णयमा ढिलाइ वा नीतिगत परिवर्तनको अवस्था आउन सक्छ।
नेपालका लागि पनि अमेरिकी निर्वाचनको परिणाम चासोको विषय बनेको छ। अमेरिकी वैदेशिक सहायता, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), भारतसँगको सम्बन्ध तथा चीनसम्बन्धी अमेरिकी रणनीतिमा संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
समग्रमा यस निर्वाचनले ट्रम्प प्रशासनको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनाउँदै अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन स्थापित गरेको छ।
