विश्व खबर 
काठमाडौं– दिल्ली प्रहरी मुख्यालय बाहिर सोमबार भएको विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेकी सहायक प्रहरी आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ निलम्बनमा परेकी छन् । दिल्ली प्रहरीले समाचार एजेन्सी पीटीआईलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको भन्दै वशिष्ठलाई निलम्बन गरिएको हो ।
हालै गान्धीनगरमा सरुवा गरिएपछि एसीपी वशिष्ठसहित दिल्ली प्रहरीका दर्जनौं अधिकारी सोमबार प्रहरी मुख्यालय बाहिर भेला भएका थिए । उनीहरू पूर्वी दिल्लीको शाहदरा क्षेत्रमा वकिलहरूसँग भएको पछिल्लो विवादबारे प्रहरी आयुक्त अनुराग कुमारसँग भेट गर्न चाहन्थे ।
यसअघि एसीपी वशिष्ठ र शाहदरा प्रहरी वृत्तका प्रमुख (एसएचओ) अरुण कुमारको सरुवा गरिएको थियो । वकिल ललित बन्सलमाथि भएको आक्रमणको घटनालाई लिएर उनीहरूको सरुवा गरिएको थियो । प्रहरीको उक्त कदमको विरोधमा दिल्लीका वकिलहरूले अनिश्चितकालीन हड्ताल सुरु गरेका थिए ।
हडतालमा उत्रिएका वकिलहरूले बन्सलमाथि आक्रमण गर्ने अभियुक्तहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रहरी कार्यालय पुगेका वकिलहरूलाई एसीपी र एसएचओले धम्क्याएको आरोप लगाएका थिए ।
सोमबारको प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दै एसीपी वशिष्ठले आफूहरूको माग प्रहरी आयुक्तसँग भेट गर्ने रहेको बताएकी थिइन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रा माग स्पष्ट छन् । हामीले प्रहरी आयुक्तसँग भेट गर्न पाउनुपर्छ । यस्ता घटनाको व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) हुनुपर्छ । यदि हामीमाथि नै यस्तो व्यवहार हुन्छ भने सहरका नागरिकको सुरक्षाका लागि हामी कसरी लड्न सक्छौं ?’
जेन्जी पुस्ता र विपक्षी राजनीतिक दलका प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रायः परिचालित हुने तथा प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेको आरोप खेप्दै आएको दिल्ली प्रहरी सोमबार आफैं विरोध प्रदर्शनको अवस्थामा पुगेको थियो ।
प्रहरी मुख्यालयभित्रै धर्ना
सोमबार बिहान करिब १०० जना प्रहरी अधिकारी तथा महिला प्रहरी कर्मचारी मुख्यालय बाहिर भेला भएर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि उनीहरू मुख्यालयभित्र प्रवेश गरी त्यही धर्नामा बसे । बीबीसी हिन्दीका अनुसार प्रहरी मुख्यालयभित्रै प्रहरी कर्मचारीले यसरी खुलेआम प्रदर्शन गरेको घटना असामान्य मानिएको छ ।
दुई प्रहरी अधिकारीको सरुवाको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।
दिल्ली प्रहरीका एक पूर्वआयुक्तले कोलकाताबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक ‘द टेलिग्राफ’सँग भनेका छन्, ‘प्रहरी कर्मचारीहरू आफ्नै मुख्यालयभित्र प्रवेश गरेर परिसरमै खुलेआम विरोध प्रदर्शन गरेको हामीले पहिलोपटक देखेका छौं ।’
प्रदर्शनमा सहभागी अधिकांश प्रहरी उत्तरपूर्वी दिल्ली जिल्लाका थिए । उनीहरू बिहान करिब ८ बजे नै प्रहरी मुख्यालय बाहिर जम्मा हुन थालेका थिए । उक्त स्थान संसद् भवनबाट करिब दुई किलोमिटरको दूरीमा छ । यस क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्न अनुमति छैन ।
प्रदर्शनकारीहरूले एसीपी मनस्वी वशिष्ठ र शाहदरा प्रहरी वृत्तका प्रमुख इन्स्पेक्टर अरुण कुमारको सरुवा निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने मागसहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
मुख्यालयको मूल गेटमा उनीहरूलाई आफ्नै सहकर्मी प्रहरीले रोकेका थिए । घटनापछि प्रहरी मुख्यालय आसपासको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो ।
प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेकी एसीपी वशिष्ठले शाहदरा घटनामा कथित हिंसाका लागि वकिलहरू नै जिम्मेवार रहेको संकेत गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘यदि हामी प्रहरी चौकीभित्रै सुरक्षित छैनौं भने अरूको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौं ? हामीले नै न्याय पाएनौं भने अरूलाई कसरी न्याय दिलाउन सक्छौं ?’
प्रदर्शनस्थलमा नयाँ दिल्लीका प्रहरी उपायुक्त सचिन शर्मा पनि पुगेका थिए । उनले प्रहरी कर्मचारीलाई अनुशासन कायम राख्न आग्रह गर्दै ‘प्रदर्शनकारी जस्तो व्यवहार नगर्न’ भनेका थिए । उनले सबैलाई मुख्यालयभित्र आएर छलफल गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
‘द टेलिग्राफ’का अनुसार प्रहरी आयुक्त अनुराग कुमार र सबै विशेष प्रहरी आयुक्तसमेत मुख्यालय पुगेका थिए । उनीहरूले प्रदर्शनकारीलाई वार्ताका लागि बोलाएका थिए । ‘सम्पर्क सभा’ नाम दिइएको उक्त बैठक साँझ करिब ५ः३० बजे सुरु भएको थियो। बैठक चलिरहेका बेला अन्य जिल्लाबाट पनि प्रहरी कर्मचारी मुख्यालय पुग्न थालेका थिए ।
एसीपी वशिष्ठ र एसएचओ अरुण कुमारको सरुवा अक्टोबर २८ मा गरिएको थियो । शाहदरा प्रहरी चौकीमा अक्टोबर २३ मा भएको विवादको पाँच दिनपछि सरुवाको निर्णय आएको थियो । उक्त विवादका क्रममा एक वकिलको टाउकोमा चोट लागेको बताइएको छ।
वकिलहरूले एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले भरिएको रिभल्भर देखाएर आफूहरूलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि जिल्ला अदालतका वकिलहरू अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिएका थिए । दुवै प्रहरी अधिकारीको सरुवा घोषणा भएपछि मात्रै उनीहरूले हड्ताल अन्त्य गरेका थिए ।
सामान्यतया दिल्ली प्रहरीका कर्मचारीले आफ्ना वरिष्ठ अधिकारीको निर्णय, अनुशासनात्मक कारबाही, तलब, सरुवा वा काम गर्ने परिस्थितिलाई लिएर सर्वसाधारण नागरिकले जस्तै सार्वजनिक रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँदैनन् ।
उनीहरूले निर्धारित गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया र कानुनी माध्यमबाट निर्णयलाई चुनौती दिन भने सक्छन् । तर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको अधिकार विशेष कानुन तथा नियममार्फत सीमित गरिएको छ ।
यससम्बन्धी प्रमुख कानुन ‘पुलिस फोर्सेस (रिस्ट्रिक्सन अफ राइट्स) एक्ट, १९६६’ हो । भारतको आधिकारिक कानुनी अभिलेख (इन्डिया कोड) अनुसार यो कानुन सन् १९६६ डिसेम्बर ३ मा दिल्लीमा लागू भएको थियो।
प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन कायम राख्ने र कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी उचित ढङ्गले निर्वाह गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो कानुन ल्याइएको हो । यसले प्रहरी कर्मचारीका केही मौलिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यद्यपि यस कानुनमा सीमित अपवादको व्यवस्था पनि छ । कुनै आधिकारिक रूपमा मान्यता प्राप्त संगठनले आफ्ना स्वीकृत उद्देश्य अघि बढाउन तथा सेवासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गर्न सक्छ । तर यस्तो अपवादले प्रहरी कर्मचारीलाई सार्वजनिक स्थलमा सडक प्रदर्शन गर्ने सामान्य अधिकार भने प्रदान गर्दैन ।
-बीबीसी हिन्दी
