विश्व खबर 
काठमाडौ– संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशका रुपमा नआउने भएको छ । यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमिसुधार सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले अध्यादेशमार्फत यो ऐन तत्काल नआउने बताएकी हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच गत साता यस विषयमा छलफल भएको स्रोतले बतायो । छलफलमा लामिछानेले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा ल्याउन नहुने भन्दै यस विषयमा असहमति जनाएपछि तत्काललाई ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरहद लागू नहुने भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एक पटक ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गर्ने प्रस्तावले विवाद सिर्जना गरेको थियो । प्रस्तावका समर्थकले प्रशासनको माथिल्लो तहमा लामो समयदेखि एउटै पुस्ताका कर्मचारीको बाहुल्य रहेको, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको र पदोन्नतिको बाटो अवरुद्ध भएको तर्क गरेका थिए ।
नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन र प्रशासनिक संरचनामा पुस्तान्तरण गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको जिकिर छ ।
तर यसको विपक्षमा पनि गम्भीर तर्क छन् । एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा प्रशासनको नीतिगत तथा निर्णय तहमा रिक्तता आउन सक्छ । संस्थागत ज्ञान र अनुभव गुम्नसक्छ ।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कमजोर सेवा प्रवाह र निर्णय प्रक्रियाका समस्या कर्मचारीको उमेर वा सेवा अवधिले मात्र सिर्जना गरेका होइनन् । तिनका पछाडि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, प्रणालीगत समस्या र जवाफदेहिताको अभाव पनि छन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न कर्मचारी र राज्यबीचको सेवा सर्तसम्बन्धी भरोसाको हो । कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दा प्रचलित कानुनका आधारमा आफ्नो वृत्ति योजना बनाएको हुन्छ । जीवनको ऊर्जाशील समय सेवामा समर्पण गरेपछि बीचैमा नियम परिवर्तन गरेर अवकाशमा पठाउँदा त्यसले व्यक्तिगत जीवन र राज्यप्रतिको विश्वास दुवैमा असर पार्न सक्छ ।
२३ वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी ३१ वर्ष सेवा गर्दा ५४ वर्षको हुन्छ । उसले ५८ वा ६० वर्षसम्म सेवामा रहने अपेक्षासहित आफ्नो जीवन योजना बनाएको हुन सक्छ । यस्तो कर्मचारीलाई अचानक सेवाबाट हटाउँदा ३० वर्षको सेवा अवधिका आधारमा पाउने निवृत्तिभरणले मात्रै उसको बाँकी जीवनको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षतिको पूर्ति गर्न नसक्ने अर्को तर्क छ ।
उमेर बढ्दै जाँदा काम गर्ने क्षमता घट्नसक्छ । तर अनुभव, परिपक्वता र संस्थागत ज्ञान पनि त्यससँगै बढेको हुन्छ । त्यसैले उमेरलाई मात्र कार्यक्षमताको मापदण्ड बनाउनु उचित हुँदैन भन्ने धारणा व्यापक रहेको छ।
