विश्व खबर 
न्यूयोर्क– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको जलवायु सङ्कट, भोटेकोशी बाढीबाट भएको विनाश र जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कडा रूपमा उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री साहले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अब भविष्यको सम्भावित जोखिम नभई तत्काल देखिएको वास्तविक सङ्कट भएको भन्दै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई भाषणमा सीमित नभई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरे ।
केही साताअघि नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विपद् नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए । ‘भोटेकोशीको बाढी विश्वका लागि चेतावनी थियो, के तपाईंहरूले त्यो सुन्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान असर नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै साहले हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने र पहाडी भूभाग कमजोर हुने क्रमले विकास र नागरिकको जीवनमा गम्भीर चुनौती थपेको बताए ।
भारत र चीनसँग मिलेर हिमालयमा नयाँ संयन्त्र
प्रधानमन्त्री साहले नेपाल, भारत र चीनको सहकार्यमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता बढाउने संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
यसअन्तर्गत हिमतालको जोखिम अनुगमन, भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक आदानप्रदान, सीमा क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी सूचनाको तीव्र आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या पानी, कृषि र जीविकोपार्जनका लागि निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै साहले हिमालयलाई देशहरू छुट्याउने सीमाका रूपमा मात्र नभई सहकार्यको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसअघि पनि नेपालले हिमालय क्षेत्रमा भारत र चीनसँग सहकार्य गर्दै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको थियो ।
‘जलवायु संकटका लागि ऋण होइन, न्याय चाहिन्छ’
जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका देशलाई थप ऋणको बोझ थोपर्न नहुने साहको भनाइ थियो । उनले ‘लस एन्ड ड्यामेज’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यधिक जटिल र ढिलो भएको भन्दै त्यसलाई सरल र छिटो बनाउन माग गरे ।
नेपाललाई दया वा सामान्य राहतभन्दा जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । नेपालले जलवायु संकटका कारण भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिको मागलाई महासभामा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।
युद्धका लागि आपूर्ति, किसानका लागि किन छैन ?
सम्बोधनका क्रममा साहले विश्व व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए । युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री समयमै विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुग्न सक्ने तर गरिब देशका किसानका लागि मल, इन्धन र विकास निर्माणका सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थाप्रति उनले प्रश्न गरे ।
मानव जीवन र खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
युवाको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा
साहले आफू युवा पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा मात्र नभई नेपालका युवाहरूको परिवर्तनप्रतिको आकांक्षा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थित भएको सन्देश दिएका छन् । नेपालका युवाहरूले इमानदारी, जवाफदेहिता, सुशासन र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी तथा अवसर खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसतर्फ आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले नेपालका सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक प्रतीकलाई स्मरण गर्दै विश्व शान्ति र मानव कल्याणको कामना गरे । ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् । धन्यवाद, नमस्ते,’ उनले भने ।
