विश्व खबर 
काठमाडौं– लामो समय भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको बाजुराको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नै नवनिर्मित भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ ।
सदरमुकाम मार्तडीस्थित खेलकुद रोडमा निर्माण गरिएको भवनबाट कार्यालयले सोमबारदेखि सेवा दिन थालेको हो । विसं २०३८ मा स्थापना भएको कार्यालयले ४५ वर्षसम्म आफ्नै भवन नहुँदा निजी घर मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर सेवा दिँदै आएको थियो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर थापाका अनुसार नयाँ भवन निर्माणका लागि २०८१ चैत १० गते सम्झौता भएको थियो ।
दुई करोड १२ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण कम्पनीले २०८३ असोज मसान्तसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
तर निर्धारित समयभन्दा करिब एक महिनाअघि नै भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि कार्यालय नयाँ भवनमा सरेको हो ।
नयाँ भवनबाट सेवा सुरु भएपछि कार्यालय व्यवस्थापनसँगै सेवाग्राहीलाई पनि सहज भएको थापाले बताए ।
यसअघि साँघुरो भाडाको घरबाट सेवा दिँदा सेवाग्राही तथा कर्मचारी दुवैलाई समस्या हुँदै आएको थियो ।
नौ महिनामा झण्डै दुई हजार प्यान वितरण
बाजुरामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पछिल्लो नौ महिनामा एक हजार ९७९ वटा स्थायी लेखा नम्बर वितरण भएका छन् ।
कार्यालयका अनुसार २०८२ मङ्सिरदेखि असारसम्म एक हजार ६६४ र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३१५ वटा स्थायी लेखा नम्बर वितरण गरिएको छ ।
हालसम्म व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या एक हजार २७१ पुगेको छ भने व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ६८० पुगेका छन् ।
यस्तै, २८ गैरसरकारी संस्थाले पनि स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् ।
स्थानीय तहबाट हाल व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरका लागि सिफारिस मात्रै भइरहेको र दर्ता तथा वितरणको काम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै भइरहेको थापाले बताए ।
बाजुरामा ८९ प्रतिशत बजेट खर्च
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाजुरामा विनियोजित बजेटमध्ये ८९.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहको चालुतर्फ विनियोजित चार अर्ब १७ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये तीन अर्ब ७२ करोड ६३ लाख २१ हजार ७२३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित ३५ करोड १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँमध्ये २३ करोड ९२ लाख ५० हजार ५४२ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको चालुतर्फ ७२ करोड ७७ लाख ९८ हजार ३८० रुपैयाँ बजेटमध्ये ५१ करोड ७६ लाख ४९ हजार ९२० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो ७१ प्रतिशत हो ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित ४८ करोड १२ लाख १२ हजार रुपैयाँमध्ये ३२ करोड १९ लाख ३१० रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रदेशतर्फ पुँजीगत खर्च करिब ६६ प्रतिशत रहेको छ ।
कार्यालयका अनुसार विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिने समस्या तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको छ ।
चार करोड ४३ लाख राजस्व सङ्कलन
बाजुराका सरकारी कार्यालय तथा नौवटै स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाहेक चार करोड ४३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेका छन् ।
मालपोत, दर्ता दस्तुर, सेवा शुल्क, जरिवाना तथा अन्य विभिन्न शीर्षकबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा जिल्लामा राजस्व सङ्कलनमा सुधार देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
