विश्व खबर 
काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले अघि सारेका पूँजीबजार सुधारसम्बन्धी नयाँ योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए लगानीको वातावरण सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएको छ ।
महासंघले प्रस्तावित व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
पूँजीबजारको दायरा विस्तार हुँदा उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन सहज हुने र लगानीकर्ताको मनोबलसमेत बढ्ने महासंघको धारणा छ ।
महासंघले सार्वजनिक निष्कासनमा मूल्य निर्धारणका लागि पुस्तक निर्माण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी व्यवस्थापन, नयाँ लगानी साधनको विकास, धितोपत्र व्यवसाय तथा नियामकीय संरचनामा सुधार र शेयर बजारको पुनर्संरचनालाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तरदिवसीय कारोबार, मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी दिने–लिने व्यवस्था, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि स्पष्ट लगानी नीति, केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको क्षमता विस्तार तथा संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकासले बजारको गहिराइ र तरलता बढाउने महासंघको विश्वास छ ।
महासंघले गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने, निजी पूँजी तथा जोखिम पूँजीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र नयाँ उद्यम तथा नवप्रवर्तनमा पूँजी परिचालन बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
साना लगानीकर्ताको बजार पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्थाले लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुका साथै पूँजीबजारप्रतिको आम लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने महासंघको भनाइ छ ।
आयोजनाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, शेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा सरकारी ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।
लाभकर घटाउने निर्णय सकारात्मक
सरकारले शेयर कारोबारबाट हुने लाभमा लाग्ने करसम्बन्धी दर घटाउने तथा पूँजीगत लाभमा भएको नोक्सानी समायोजन गरेपछि मात्र अन्तिम लाभमा कर लगाउने व्यवस्था अघि बढाएको विषयलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
महासंघका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै पूँजीबजारको स्थायित्वमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
महासंघले सूचीकृत नभएका कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट हुने लाभमा लाग्ने करसँग सामञ्जस्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीका लागि करको दर १५ प्रतिशत कायम गर्न सके संस्थागत लगानी बढ्ने र बजारको गहिराइ तथा तरलता विस्तार हुने महासंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै, शेयर बिक्रीको पूर्वजानकारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवर्द्धकले शेयर बिक्री गर्दा पूर्वजानकारी दिनुपर्ने तथा निश्चित सीमाभन्दा बढी शेयर स्वामित्व परिवर्तन भए त्यसको जानकारी बजार खुल्नुअघि नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको सूचनाको अधिकार सुरक्षित गर्नुका साथै बजारमा पारदर्शिता र विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने महासंघको दाबी छ ।
नियामक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक
महासंघले नयाँ पूँजीबजारसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियामक निकाय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र व्यवसायी, संस्थागत लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र तथा आम लगानीकर्ताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
महासंघले पूँजीबजारको विकासलाई उद्योग, व्यवसाय तथा लगानी विस्तारसँग जोडेर सरकारसँग निरन्तर नीतिगत संवाद र सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले अघि सारेका सुधारले पूँजीबजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग–व्यवसायका लागि दीर्घकालीन पूँजी जुटाउन र अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने महासंघको अपेक्षा छ ।
