विश्व खबर 
काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीपहिरोमा घर, जग्गा र व्यवसाय गुमाएका ऋणीको बैंक कर्जाबारे अन्योल बढेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार प्रारम्भिक तथ्यांकमा प्रभावित क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँको कर्जा देखिएको छ ।
तर, कुल बैंकिङ कर्जाको तुलनामा यो रकम सानो भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो वित्तीय जोखिम नदेखिएको संघको भनाइ छ ।
बैंकर्स संघका सिइओ अनिल शर्माका अनुसार बैंकबाट लिइएको अधिकांश कर्जामा धितो तथा सम्बन्धित सम्पत्तिको बिमा हुने भएकाले क्षतिको ठूलो हिस्सा बिमाबाट व्यवस्थापन हुन सक्छ ।
व्यवसाय चलिरहेको अवस्थामा धितो बगेकै कारण ऋण असुलीमा तत्काल ठूलो समस्या नआउने बैंकरहरूको भनाइ छ ।
नबिल बैंकका सिइओ मनोज ज्ञवालीले व्यवसायिक कर्जा र होम लोनमा गरिएको बिमाले प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षति कभर गर्न सक्ने बताए ।
उनका अनुसार ऋणीको आम्दानीको स्रोत सुरक्षित छ भने धितो नष्ट भए पनि कर्जा नियमित तिर्न सकिन्छ ।
तर, घर, व्यवसाय, धितो र परिवार नै गुमाएको अवस्थामा भने परिस्थिति फरक हुने बैंकरहरूको भनाइ छ ।
एभरेष्ट बैंकका सिइओ सुदेश खालिङका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा अहिले ऋणी र उनीहरूको परिवारको पहिचान तथा सम्पर्क स्थापित गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो ।
यदि बिमा नवीकरण नभएको वा क्षति बिमाले नसमेटेको अवस्थामा कर्जा असुली कठिन हुन सक्छ ।
त्यस्तो कर्जा पर्याप्त प्रमाणका आधारमा बैंकले नोक्सानीका रूपमा स्वीकार गर्दै राइट अफ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने खालिङले बताए ।
सरकारले विशेष राहत वा पुनरुत्थान योजना ल्याएर ऋण व्यवस्थापन गरेमा भने अवस्था फरक हुन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार प्राकृतिक विपत्ति वा ऋणीको नियन्त्रणबाहिरको कारणले परियोजना पूर्ण रूपमा नष्ट भई कर्जा उठ्न नसक्ने प्रमाणित भएमा कर्जा अपलेखन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारले ऋण तिरिदिन सक्ने विकल्प भए पनि अहिलेको राजस्व अवस्थाका कारण त्यसको सम्भावना सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।
