विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गत चैत १३ गते कार्यभार सम्हालेको १५० दिन पूरा भएको छ ।
पुराना शक्ति केन्द्रहरूलाई चुनौती दिँदै सत्तामा पुगेका उनको ‘परिवर्तनको लहर’ भने शासनको सुरुवाती पाँच महिनामै मलिन बन्दै गएको देखिन्छ ।
र्यापर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर र काठमाडौंका पूर्वमेयर शाहलाई जेन–जीको विश्वव्यापी क्रान्तिको प्रतीक मानिएको थियो ।
उनैले चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओलीलाई उनकै गृहजिल्ला झापामा पराजित गरे ।
त्यति मात्र होइन, चुनावी सभामा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई लगभग दुईतिहाइ बहुमत दिलाउन उनी सफल भए ।
तर, जुलाई आउँदा त्यही युवा मतदाता, जसले बालेनमा जवाफदेही र उर्जा देखेका थिए, उनैको राजीनामा माग्दै काठमाडौंको सडकमा उत्रिए ।
यो त्यति मात्र होइन, उनको आफ्नै पार्टी र संसद्बाट बढ्दो दूरीले यस सरकारको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पाँच महिनाको अवधिमा एकपछि अर्को संकटले बालेनको जनसमर्थनलाई गिजोल्दै लगेको छ ।
भारत–सम्बन्धी घटनाक्रम
अप्रिलमा, शाहले भारतीय बजारबाट ल्याइने सामानमा कडा भन्सार नियम लागू गरे, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा दबाब पुर्यायो ।
तीव्र विरोधपछि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
त्यसपछि, मे महिनामा नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिले थप तरंग ल्यायो ।
संसदीय छलफलका क्रममा शाहले नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको र यसमा बेलायती औपनिवेशिक नक्साले सहयोग पुर्याउन सक्ने बताए ।
यो भनाइलाई कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व मानियो ।
भारतले ती क्षेत्र आफ्नो प्रशासनमा रहेको, ऐतिहासिक प्रमाणहरू आफ्नो पक्षमा रहेको र सीमा विवाद द्विपक्षीय मात्र रहेको अडान दोहोर्यायो ।
यस अभिव्यक्तिले नेपालभित्रै ठूलो आलोचना खेप्यो ।
विद्यार्थी संगठन र विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय दाबी त्याग्नु बराबर ठहराउँदै विरोध जनाए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ढिलो गरी स्पष्टीकरण दिँदै शाहले ‘दसगजा’ (नो–म्यान्स–ल्यान्ड) जस्ता स्थानीय समस्यालाई मात्र सङ्केत गरेको बताए तापनि उनको ‘अपरिपक्व’ नेताको छवि बन्दै गयो ।
रवि लामिछानेको भारत भ्रमण
यसैबीच, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगे ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री एस। जयशंकरलगायत शीर्ष नेताहरूसँगको उनको भेटलाई असामान्य रूपमा न्यानो स्वागत प्राप्त भयो ।
विश्लेषकहरूले अघिल्ला नेपाली नेताहरूले विरलै पाउने यस्तो सम्मानलाई चासोका साथ हेरे ।
शाहले विदेशी दूतहरूसँगको भेटमा पहिले देखाएको अनिच्छा र लामिछानेको यो उच्चस्तरीय भ्रमणले सत्ताको वास्तविक केन्द्र कहाँ हो भन्ने प्रश्नलाई तीव्र बनायो ।
यस घटनाले प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा प्रत्यक्ष चोट पुर्याएको धेरैको बुझाइ छ ।
अगस्ट १० मा शाहले आफ्नो स्वघोषित प्रतिबन्ध अन्त्य गरी भारतीय र चिनियाँ राजदूतलाई अलग अलग भेटे यो पछि हट्नुले ‘आउटसाइडर’ शैली बोझ बन्दै गएको सङ्केत दियो ।
सुकुम्बासी, सवारी चालक र साम्प्रदायिक तनाव
जुलाईमा पार्किङ विवादकै क्रममा राइड–सेयर चालक गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेपछि बालेन सरकारविरुद्धको आक्रोश चुलिएको थियो ।
त्यसपछि पुनर्वासबिनै गरिएको बस्ती हटाउने अभियानले विरोधलाई अझ भडकायो ।
यी घटनाले शासन र नागरिकबीचको खाडललाई उजागर गर्यो ।
एक समय बालेनको पक्षमा र्याली गर्ने युवाहरू आफैं ‘फासिस्ट सरकार’ भन्दै माइतीघरमा उत्रिए ।
विपक्षी सांसदहरूले उनलाई ‘कालो चस्मा फुकाल्न’ आग्रह गरे ।
जुलाईको अन्त्यतिर सुनसरी र सिरहामा भएको साम्प्रदायिक झडपमा चार जनाको ज्यान गयो ।
प्रहरीको गोली लागेर तीनको मृत्यु भएको र अर्कोको मृत्यु कर्फ्यूकै बीच भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको बताइएको छ ।
शाहले आफ्नो पहिलो प्रमुख टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत शान्ति, धैर्य र छानबिनको आग्रह गरे तापनि सरकारको प्रतिक्रिया प्रभावकारी देखिएन ।
संसद् र आफ्नै पार्टीबाट टाढा
प्रधानमन्त्री शाह संसद्का ३९ बैठकमध्ये जम्मा ५ वटामा मात्र सहभागी भएका छन् ।
विपक्षीहरूले उनको अनुपस्थितिमा प्रश्न उठाउँदै सभामुखले समेत रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
पछिल्लो पटक रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक पनि उनले वेवास्ता गरेर पोखरा–मुस्ताङतिर प्रस्थान गरे, जसले पार्टी–प्रधानमन्त्री दूरीलाई थप स्पष्ट बनायो ।
पार्टीभित्र पनि ‘कसको जनादेश’ भन्ने विषयमा असहमति पहिल्यै छ। केही नेताहरूले शाहलाई ‘पार्टी प्रणालीमै अविश्वास’ रहेको आरोप लगाउँछन् ।
(इन्डिया टुडे, आनन्द सिंहको अङ्ग्रेजी विश्लेषणको नेपाली भावानुवाद तथा पुनर्लेखन)
