विश्व खबर 
काठमाडौं-आफ्ना पेन्ट्समा ७ देखि १० वर्षसम्मको ‘वारेन्टी’ रहेको भन्दै विज्ञापन गरेर उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने तर समस्या आएपछि विभिन्न सर्त देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको ठहर गर्दै उपभोक्ता अदालत काठमाडौंले बहुराष्ट्रिय कम्पनी बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ।
अदालतले बर्जरको डिलर फ्रेन्ड्स फरएभर ट्रेडिङ प्रालिका सञ्चालक दिनेश गिरीलाई समेत ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दिएको छ। यसअनुसार तीनजना पीडित उपभोक्ताले कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। फैसलाको विवरण सार्वजनिक भएपछि यो मुद्दा नेपालमा भ्रामक विज्ञापन र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा चर्चामा आएको छ।
६–८ महिनामै बिग्रियो महँगो पेन्ट
यो विवाद सिन्धुपाल्चोकका दीपकराज गिरी, ललितपुरका सिद्धान्त श्रेष्ठ र भक्तपुरका दयाराम कार्कीले आफ्ना घरमा बर्जरको ‘वेदरकोट’ श्रेणीका पेन्ट प्रयोग गरेपछि सुरु भएको थियो।
उनीहरूले बर्जरको ‘वेदरकोट अल गार्ड’ र ‘वेदरकोट लङ लाइफ’ लगायतका पेन्ट प्रयोग गरेका थिए। कम्पनीले गरेको लामो समयसम्म टिक्ने तथा ७ देखि १० वर्षसम्मको वारेन्टीसम्बन्धी दाबीमा विश्वास गरेर उनीहरूले पेन्ट खरिद गरेका थिए। तर, पेन्ट लगाएको ६ देखि ८ महिनामै घरका भित्तामा रङ उप्किने, खुइलिने र विभिन्न किसिमका दाग देखिने समस्या देखिएको थियो।
समस्या देखिएपछि उपभोक्ताले पेन्ट विक्रेता तथा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक गुनासो गरे। तर, कम्पनी र विक्रेताबाट प्राविधिक कारण देखाउँदै मर्मत तथा क्षतिपूर्तिको माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेका थिए।
बर्जरको बचाउ : ‘डिलरसँगको सम्झौतामा वारेन्टी छैन’
मुद्दा अदालतमा पुगेपछि बर्जरले आफ्नो दायित्वबाट उम्किन विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेको थियो। कम्पनीले आफ्ना डिलर फ्रेन्ड्स फरएभर ट्रेडिङसँग भएको आन्तरिक सम्झौता देखाउँदै सामान डिलरलाई बुझाइसकेपछि त्यसको गुणस्तरको जिम्मेवारी विक्रेताको हुने र कम्पनीले कुनै वारेन्टी नदिने व्यवस्था रहेको दाबी गरेको थियो। तर, अदालतले यस्तो आन्तरिक सम्झौतालाई उपभोक्ताको अधिकार समाप्त गर्ने आधार मान्न अस्वीकार गरेको छ।
उपभोक्ताले उत्पादक र डिलरबीच भएको गोप्य वा आन्तरिक सम्झौताको जानकारी नराख्ने भएकाले कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा गरेको विज्ञापन र दाबीबाट सिर्जित दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
डिलर सञ्चालक दिनेश गिरीले पनि आफू सामान बिक्री गर्ने माध्यम मात्रै भएको र उपभोक्ताले कम्पनीकै विज्ञापन तथा ब्रान्डमा विश्वास गरेर सामान खरिद गरेको भन्दै मुख्य जिम्मेवारी उत्पादक कम्पनीकै हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
विज्ञापनलाई अदालतले ‘कानुनी प्रतिबद्धता’ का रूपमा हेर्यो
उपभोक्ता अदालतका सदस्यद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कम्पनीको विज्ञापन र उत्पादनमा प्रयोग गरिएका दाबीलाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।बर्जरका पेन्टका बाल्टिन तथा बट्टामा ‘सिल्कन इनहेन्स्ड’ र ‘लङ लाइफ’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको विषय पनि अदालतले अध्ययन गरेको थियो।
अदालतको फैसलाको महत्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने कम्पनीले गर्ने विज्ञापन केवल सामान बेच्ने माध्यम मात्र होइन। त्यसले उपभोक्तासँग एउटा निश्चित प्रतिबद्धता पनि सिर्जना गर्छ।त्यसैले विज्ञापनमा ७ वा १० वर्षसम्म टिक्ने वा वारेन्टी हुने दाबी गर्ने र समस्या आएपछि ‘वारेन्टी कार्ड दिइएको थिएन’ वा ‘आन्तरिक सर्त लागू हुन्छ’ भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु न्यायसंगत नहुने अदालतको ठहर छ।
भ्रामक विज्ञापनलाई उपभोक्ता अदालतको कानुनविपरीत ठहर
अदालतले बर्जरको यस्तो व्यवहारलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ७(१) विपरीत भएको ठहर गरेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाले उपभोक्तालाई झुक्याउने वा गलत तथा भ्रामक सूचना दिने किसिमको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ।
फैसलाले उपभोक्तालाई कुनै वस्तुको गुणस्तर, आयु वा क्षमताबारे गरिएको दाबी पूरा नभए त्यसलाई सामान्य कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। उत्पादकले सार्वजनिक रूपमा गरेको गुणस्तरसम्बन्धी दाबी पूरा नभए त्यसबाट उपभोक्तालाई क्षति पुग्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्तिको प्रश्न उठ्ने अदालतको व्याख्या छ।
४० लिटरभन्दा कम खरिदमा वारेन्टी नदिने सर्त पनि प्रश्नमा
मुद्दाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बर्जरले आन्तरिक रूपमा बनाएका वारेन्टीका सर्तहरू हुन्। कम्पनीले ४० लिटरभन्दा कम पेन्ट खरिद गर्ने उपभोक्तालाई वारेन्टी नदिने तथा वारेन्टीको सीमा प्रत्येक वर्ष घटाउँदै लैजानेजस्ता सर्त राखेको विषय अदालतसमक्ष आएको थियो। तर, यस्ता सर्त उपभोक्तालाई स्पष्ट रूपमा जानकारी नगराई लागू गरिएको अवस्थामा त्यसले उपभोक्ताको सूचनाको अधिकार र छनोटको अधिकारमा असर पार्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
अर्थात् कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा एउटा सन्देश दिने र वास्तविक दायित्व निर्धारण गर्दा उपभोक्ताले थाहा नै नपाएका अर्कै सर्त देखाउने कार्यलाई अदालतले स्वीकार गरेको छैन।
उत्पादक र विक्रेता दुवै जिम्मेवार
अदालतको बुझाइमा उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तु विक्रेतामार्फत उपभोक्तासम्म पुग्छ र उत्पादककै ब्रान्ड तथा विज्ञापनका आधारमा बिक्री हुन्छ भने समस्या उत्पन्न हुँदा उत्पादक र विक्रेता दुवैले उपभोक्ताप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन।
उत्पादक र डिलरबीचको आन्तरिक सम्झौता उपभोक्ताका लागि बाध्यकारी हुन सक्दैन। उपभोक्ताले कम्पनीको ब्रान्ड, उत्पादन र सार्वजनिक विज्ञापनमा विश्वास गरेर सामान खरिद गरेको हुन्छ। त्यसैले दुई व्यवसायीबीचको निजी सम्झौताले उपभोक्तालाई प्राप्त कानुनी अधिकार कटौती गर्न नसक्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
तीन उपभोक्ताले कति पाए ?
अदालतले पीडित उपभोक्ताले पेन्ट खरिद गर्न तथा रङ लगाउन मजदुरलाई गरेको खर्चलाई समेत आधार बनाएर क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको छ।
दीपकराज गिरी : ३ लाख ४६ हजार १ सय रुपैयाँ
सिद्धान्त श्रेष्ठ : ६ लाख ३४ हजार ८ सय रुपैयाँ
दयाराम कार्की : २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ
गरी तीनजनाले कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। यसमा बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिले १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ र फ्रेन्ड्स फरएभर ट्रेडिङका सञ्चालक दिनेश गिरीले ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ बेहोर्नुपर्नेछ।
‘भित्ताको चिसो’ भन्दै उपभोक्तामाथि दोष थोपर्न नमिल्ने
रङको गुणस्तरसम्बन्धी विवादमा उत्पादक तथा विक्रेताले प्रायः भित्ताको चिस्यान, सतहको अवस्था वा रङ लगाउने कामदारको दक्षतालाई कारण देखाउने गरेको पाइन्छ। तर, यस मुद्दामा अदालतले वारेन्टी वा लामो समयसम्म टिक्ने दाबी गर्ने कम्पनीले उत्पादन बिक्रीपछि पनि आफ्नो दायित्वबाट पूर्ण रूपमा पन्छिन नसक्ने दृष्टिकोण लिएको छ।
कम्पनीले निश्चित अवधिको वारेन्टी दाबी गरेको हो भने उत्पादन प्रयोग गर्नुअघि आवश्यक प्राविधिक जानकारी दिने, भित्ताको अवस्था जाँच गर्ने वा आवश्यक परे प्राविधिक सल्लाह दिने दायित्व पनि कम्पनी तथा विक्रेतासँग जोडिन सक्ने अदालतको व्याख्या छ।सामान बिक्री गरिसकेपछि उत्पन्न सबै समस्याको दोष उपभोक्तामाथि मात्र थोपर्नु न्यायसंगत नहुने फैसलाको मूल भाव छ।
उपभोक्ता अधिकारका लागि महत्वपूर्ण नजिर
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवाका कारण भएको आर्थिक, मानसिक, भौतिक वा अन्य क्षतिका लागि कानुनी उपचारको बाटो खुलेको छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका उपभोक्ताका यस्ता मुद्दा हेर्न अहिले छुट्टै उपभोक्ता अदालतसमेत सञ्चालनमा छ। बर्जरसम्बन्धी यो फैसलाले विशेषगरी विज्ञापनमा गरिएको दाबी र वास्तविक उत्पादनबीचको अन्तरलाई उपभोक्ता अधिकारको विषयका रूपमा स्थापित गरेको छ।
कम्पनीले विज्ञापनमार्फत कुनै वस्तु निश्चित अवधिसम्म टिक्ने, निश्चित गुणस्तरको हुने वा वारेन्टी उपलब्ध हुने दाबी गर्छ भने त्यस दाबीलाई केवल प्रचारात्मक भाषा भनेर बेवास्ता गर्न नमिल्ने सन्देश फैसलाले दिएको छ।त्यस्तै, उत्पादक र डिलरबीचको सम्झौतामा जे लेखिएको भए पनि उपभोक्तालाई त्यसबारे जानकारी नदिइएको अवस्थामा त्यस्तो आन्तरिक सर्त देखाएर उपभोक्ताको अधिकार सीमित गर्न नसकिने नजिरसमेत यसले स्थापित गरेको छ।
यसकारण बर्जरविरुद्धको यो फैसला केवल तीनजना उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा सीमित छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि स्थानीय विक्रेतासम्मले विज्ञापनमा गरेको दाबी, उत्पादनको गुणस्तर र बिक्रीपछिको सेवाका विषयमा जवाफदेही हुनुपर्ने सन्देशसमेत यसले दिएको छ।
