विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मा ३० वर्षे उमेर हद र ५५ वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
नियमावली संशोधनमार्फत यो व्यवस्था लागू भए मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, दुई एआईजी, आठ डीआईजी र आठ एसएसपीसहित १९ जना उच्च अधिकारी अवकाशमा जाने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएर पुनर्संरचना गर्न लागेको हो ।
विभागमा हाल २ हजार २६५ जनाको दरबन्दी रहे पनि करिब १ हजार ८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सरकारले दरबन्दी १ हजारभन्दा कममा झार्ने र जिल्लामा प्रमुख, जुनियर अफिसर तथा सुरक्षा गरी तीन जनाको स्थायी संरचना बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचना संकलनका लागि प्रविधिमैत्री करिब १०० नयाँ रास्वपा कार्यकर्तालाई भर्ती गरी एजेन्ट बनाएर परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
राअविको आईटी प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष पहुँच बढाउने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
हाल सूचना संकलनमा प्रयोग हुने बजेट पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै सरकारले खर्च प्रणाली सुधार गर्ने बताएको छ ।
तर विभागका अधिकारीहरूले सूचना संकलनका लागि छुट्याइएको बजेट ५० प्रतिशत घटाइएको भन्दै पर्याप्त स्रोतबिना गुप्तचर प्रणाली प्रभावकारी बनाउन कठिन हुने बताएका छन् ।
राअविमा हाल मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा दुई एआईजी, नौ डीआईजी, १२ एसएसपी, ५३ एसपी, ९० डीएसपी र १६० इन्स्पेक्टरसहित करिब १ हजार ८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सरकारले विभागलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र आईटी पहुँच विस्तार गर्ने योजनाले राअविको स्वायत्तता र सूचनाको सुरक्षा सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
