विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुनमन्त्री स्वयं रहने गरी नेपाल कानुन आयोगको ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ ।
हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ प्रस्तावले अध्यक्षमा मन्त्री र उपाध्यक्षमा विशिष्ट अनुभव भएको व्यक्ति राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
तर, उपाध्यक्षका लागि २० वर्ष कानुन तर्जुमाको अनुभवको मापदण्डले अवकाशप्राप्त कानुन सचिवलाई मात्र नियुक्ति गर्न मिल्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
साथै, विधेयकले महान्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवको सदस्यता हटाएको छ ।
आयोगलाई स्वायत्त थिङ्क ट्याङ्कभन्दा मन्त्रालयको विभाग बनाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठे पनि सरकारले भने सेन्टर फर एक्सिलेन्स बनाउने दाबी गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कानुन मस्यौदा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
यद्यपि, मन्त्री नै अध्यक्ष हुँदा आयोग आफैंलाई सुझाव दिने विसंगति देखिएको छ ।
तलब–सुविधा भने संवैधानिक आयोग सरह गर्ने प्रस्ताव छ ।
