काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको फैसलातर्फ केन्द्रित भएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति बनेपछि असन्तुष्ट रहेको देउवा पक्षले उनको नेतृत्व स्वीकार गर्नुको सट्टा अदालतको पुनरावलोकनको फैसला पर्खने रणनीति लिएको छ ।
सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशन र थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने यसअघिको फैसला पुनरावलोकनका लागि २१ साउनमा निस्सा दिएपछि देउवा पक्ष उत्साहित छ ।
उक्त पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै कार्यसमितिले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेता विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि सर्वोच्चको पुनरावलोकनबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुने र देउवा नेतृत्वले निरन्तरता पाउने दाबी गरिएको छ ।
तर कानुनविद्हरूले पुनरावलोकनको प्रक्रिया लामो हुन सक्ने बताएका छन् ।
यसैबीच गगन पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
देउवा पक्षले महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग्ने तयारी गरेको छ ।
आदेश नआए गगन पक्ष महाधिवेशनमा अघि बढ्ने र देउवा पक्ष समानान्तर गतिविधिमा जान सक्ने भएकाले कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित हुने जोखिम बढेको नेताहरू बताउँछन् ।
यद्यपि नेता रामहरि खतिवडाले देउवा अझै अदालतको फैसला पर्खनुभन्दा पार्टी एकता गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् ।






















