विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठन भएको चार महिनामा संसद्प्रति उदासीनता देखाएका छन् ।
४३ बैठकमध्ये उनी जम्मा ५ पटक मात्र संसद् पुगेका छन् र एक पटक मात्र सम्बोधन गरेका छन् ।
दलको बैठक पनि उनले बोलाएनन्, अरूले बोलाएकोमा पनि उपस्थित भएनन् ।
सत्तारुढ सांसदहरू पनि संसद्बाट टाढिएका कारण गणपूरक संख्या नपुग्दा सरकारको विधेयक नै पेस हुन सकेन ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने यसबाट असन्तुष्ट छन् र सांसदको व्यवहारप्रति दिक्क रहेको बताउँछन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री नै संसद्प्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार संसद् प्रभावकारी नभई सरकार प्रभावकारी हुँदैन ।
उपनेता गणेश पराजुलीले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने र अब पहिलो पटक भयो भन्ने बहाना नचल्ने बताएका छन् ।
आगामी दिनमा गैरजिम्मेवारीको जवाफदेहिता लिइने उनको भनाइ छ ।
